आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भुयारी गटार योजनेसाठी महापालिका उभारणार 80 कोटींचे कर्ज

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मालेगाव - बहुचर्चित व शहराच्या आरोग्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणा-या भुयारी गटार योजनेसाठी राज्य शासनाने 178 कोटी रुपयांच्या प्रकल्प आराखड्याला मंजुरी दिली असून, यात पन्नास टक्के रक्कम शासन अनुदान आहे. उर्वरित पन्नास टक्के रक्कम महापालिका हिस्सा असल्याने त्यासाठी प्रशासन 80 कोटी दहा लाख एवढी रक्कम राष्ट्रीयकृत बॅँकेकडून कर्ज स्वरूपात उचलण्याची तयारी करीत आहे. तीन वर्षांत योजना पूर्ण करण्याबरोबरच आर्थिक ताळमेळ लावण्याचे आव्हान प्रशासनापुढे आहे.
सन 1998 मध्ये सर्वप्रथम शहरातील भुयारी गटारीच्या कामाला सुरुवात झाली होती. तत्कालीन नगरपालिका काळात सात कोटी 71 लाखांचा हा मूळ प्रकल्प होता. परंतु, वारंवार काम ठप्प होऊन नंतर सुधारित प्रस्तावदेखील मार्गी न लागल्याने भुयारी गटार योजना हे शहरासाठी दिवास्वप्नच राहिले. उघड्या गटारी व कच-यामुळे शहराच्या आरोग्यावर झालेले दुष्परिणाम वारंवार समोर आले. अखेर राज्य शासनाच्या नगरोत्थान अभियानांतर्गत महापालिकेने योजनेचा नवीन प्रकल्प आराखडा शासनाला सादर केला होता. शासनाने बुधवारी (18 जानेवारी) झालेल्या बैठकीत 178 कोटींचा हा प्रकल्प मंजूर केला. यातील पन्नास टक्के रक्कम महापालिका हिस्स्याला येते. पैकी आठ कोटी नऊ लाख एवढी (दहा टक्के) रक्कम महापालिका तिजोरीतून भरण्याची प्रशासनाने तयारी केली आहे. यासंदर्भात महासभेत ठरावही मंजूर झालेला आहे. उर्वरित 40 टक्के अर्थात 80 कोटी दहा लाख एवढी रक्कम राष्ट्रीयकृत बॅँकांकडून महापालिका कर्ज स्वरूपात घेणार असून, बॅँकांची यासंदर्भात चर्चा सुरू आहे.
शासनाच्या अटी-शर्ती - राज्य शासनाने भुयारी गटार योजनेला मंजुरी देताना महापालिकेचा आर्थिक ताळमेळ बिघडू नये तसेच पाणी व ऊर्जा बचतीसंदर्भातील अटी-शर्ती टाकल्या आहेत. यात हगणदारीमुक्त शहराचा प्रकल्प, सध्या असलेल्या कर्जाचे वन टाइम सेटेलमेंटकरिता नियोजन, योजनेच्या देखभाल दुरुस्ती खर्चाची तयारी, मनपा शिक्षकांच्या वेतन निधीची तरतूद हा सर्व आर्थिक व पाणी-विजेची बचतीचा ताळमेळ राखण्याचा लेखाजोखा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
उत्पन्नवाढीचा फायदा - मनपाच्या उत्पन्नवाढीमुळेच भुयारी गटार योजनेसाठी निधी उभा करणे शक्य झाले आहे. दोन वर्षांपूर्वी वार्षिक उत्पन्न 45 कोटी होते. ते सध्या शंभर कोटींवर गेले आहे. त्यामुळे भुयारी गटार व इतर कामांसाठी वाढीव उत्पन्नातून 25 कोटी एवढी रक्कम प्रशासनाला स्वतंत्र फंड म्हणून बाजूला काढून ठेवणे शक्य आहे. याव्यतिरिक्त हद्दवाढीत समाविष्ट गावांच्या प्रवेशावरील जकात नाक्यातूनही वार्षिक किमान 15 कोटी रुपये उत्पन्नवाढ अपेक्षित आहे.
* भुयारी गटार योजनेच्या अटी-शर्तींसंदर्भात महापालिकेकडून आठवडाभरात प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाणार आहे. शासनाच्या अटी म्हणजे महापालिकेचीच शहराच्या दृष्टीने असलेली जबाबदारी आहे. वाढीव उत्पन्नातून नियोजन करण्यात आले आहे. महापालिकेच्या निव्वळ पारगमन फीमधूनच 25 कोटी रुपये अतिरिक्त उत्पन्न वाढले आहे. मूळ जकात उत्पन्नाव्यतिरिक्त हद्दवाढीवरील जकात नाके यातून वाढणारे उत्पन्न लक्षात घेता आर्थिक ताळमेळ राखणे शक्य आहे. योजनेच्या 40 टक्के रक्कम कर्ज स्वरूपात घेतली जाईल. यासंदर्भात सविस्तर अहवाल शासनाला दिला जाणार आहे.- जीवन सोनवणे, आयुक्त