आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Due To Government Decision Common People Can't Construction To Be Completed

कारागृहाजवळील बांधकामे लालफितीत, ५० पेक्षा जास्त प्रकरणे प्रलंबित

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक रोड- मध्यवर्ती कारागृहापासून पाचशे मीटर अंतरापर्यंत निर्बंध घालण्याच्या शासन निर्णयामुळे अनेक बांधकाम व्यावसायिक सर्वसामान्यांच्या बांधकामांच्या परवानग्या महापालिकेच्या लालफितीत अडकल्याने सर्वसामान्यांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होऊ शकलेले नाही. अशा स्वरूपाची ५० पेक्षा जास्त प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
शासनाने सप्टेंबर २०१३ मध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम १५४ (१) अन्वये मध्यवर्ती कारागृहाच्या संरक्षक भिंतीपासून पाचशे मीटरच्या अंतरात बांधकामास निर्बंध घालण्यासाठी समितीची स्थापना केली. त्यास दोन वर्षांचा कालावधी होऊनही मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली गेली नसल्याने बांधकामासाठीच्या परवानग्या अडकून पडल्या आहेत. महापालिका आयुक्त, पोलिस आयुक्त, कारागृह अधीक्षक यांची ही समिती असून, तिची अद्याप बैठकच झालेली नाही.
महापालिकेकडे बांधकामासाठीच्या ५०पेक्षा अधिक प्रस्तावांच्या परवानग्या पडून आहेत. परवानग्या मागितलेले व्यावसायिक सर्वसामान्य नागरिकांना महापालिकेच्या नगररचना विभागाने दाेन दिवसांपूर्वी पत्र दिले. त्यात म्हटले आहे की, शासनाच्या आदेशानुसार कारागृहापासून पाचशे मीटर अंतरात परवानगी देण्यापूर्वी विकास, पुनर्विकास प्रस्तावाची कारागृहाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने छाननी करून संबंधित नियाेजन प्राधिकरणास मार्गदर्शनासाठी एक स्थायी सल्लागार समितीची नेमणूक करून पूर्वसंमती घेणे अनिवार्य आहे. विकास परवानगी कारागृहाच्या संरक्षक भिंतीपासून पाचशे मीटरच्या अंतरात येत असल्याने सल्लागार समितीच्या निर्णयानंतर पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे त्यात कळविले आहे.
उचित सूचना दिलीय
- कारागृहाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने बांधकामाच्या परवानगीसाठी महापालिका आयुक्त, पाेलिस आयुक्त, कारागृह अधीक्षक नगररचना अधिकारी यांची समिती निर्णय घेणार असून, त्याबाबतची सूचना परवानगी मागणाऱ्यांना दिली आहे.
एजाज शेख, अधिकारी, नगर रचना