परवानग्यांना विलंबामुळेच उद्योग चालले राज्याबाहेर

नाशिक - प्रशासनाच्या लालफितीच्या कारभाराला कंटाळून राज्यातील उद्योग गुजरातसारख्या राज्यात का जातात, याचे भीषण वास्तव समोर आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवीन उद्योगांना एक महिन्यात सर्व परवानग्या देण्याची घोषणा केल्यानंतर स्थानिक संबंधित कार्यालयांकडून उद्योगांना कोणत्या विभागाकडून किती दिवसांत परवानग्या दिल्या जातात, याची माहिती शासनाला देण्यासाठी संकलित केली जात असून, हा गोपनीय अहवालच ‘दिव्य मराठी’च्या हाती आल्याने हे विदारक सत्य समोर आले आहे.

नवीन उद्योगासाठीच्या परवानग्यांची संख्या ६५ वरून २१ वर आणत त्या महिन्यात देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी शासनाने जिल्हा उद्योग केंद्राकडून मागवलेल्या गोपनीय अहवालानुसार चार-चार महिने उद्योगांना परवानग्या मिळत नव्हत्या हे वास्तव समोर आले आहे. केवळ दोन विभागांतील या स्थितीवरून इतर विभागाची अवस्था असेल, हे स्पष्ट होते.

औद्योगिक आरोग्य आणि सुरक्षा विभाग : उद्योगसुरू करण्यापूर्वीच्या परवानगीसाठी लागतात किमान ९० दिवस उद्योगाच्या परवाना नूतनीकरणासाठी लागतात किमान १२० दिवस
नव्या प्रस्तावानुसार काय असावी मुदत : उद्योग सुरू करण्यापूर्वीच्या परवानगीसाठी दिवस उद्योगाच्या परवाना नूतनीकरणासाठी दिवस

प्रदूषण नियंत्रण विभाग : उद्योगसुरू करण्यापूर्वीच्या परवानगीसाठी लागतात किमान १२० दिवस उद्योगाच्या परवाना नूतनीकरणासाठी लागतात किमान १२० दिवस.

प्रस्तावानुसार काय असावी मुदत : उद्योगसुरू करण्यापूर्वीच्या परवानगीसाठी हरित पट्ट्यात दिवस, पिवळ्या पट्ट्यात दिवस लाल पट्ट्यात दिवस उद्योगाच्या परवाना नूतनीकरणासाठी हरित पट्ट्यात दिवस, पिवळ्या पट्ट्यात दिवस आणि लाल पट्ट्यात फक्त दिवस.
^इन्स्पेक्टरराज आणि त्यातून होणारा भ्रष्टाचार यामुळे थांबणार असून, उद्योगांना दिलासा मिळेल. आशिष नहार, संचालक,नहार फ्रोजन फूड

अ‌खेर प्रशासन हलले
^उद्योगांना परवानग्यांसाठीचा जाच कमी होणार असून, प्रशासन हलायला सुरुवात झाल्याचे हे लक्षण आहे. -ज्ञानेश्वर गोपाळे, माजीअध्यक्ष, आयमा