आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

15 ऑगस्टपासून ई-कोर्ट प्रणालीचा मुंबईत शुभारंभ

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - वर्षानुवर्षे पडून राहणारे कागदांचे ढीग, फाईलींच्या थप्प्या, त्यावर साचलेली धूळ, जीर्ण दप्तरे असे चित्र आता न्यायालयांमधून दिसणार नाही. ‘ई-कोर्ट’ आता सुरू होत आहे. यामुळे कोर्टाच्या फेर्‍याही वाचणार असून घरबसल्या संगणकावर दावा दाखल करण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. न्याय व्यवस्थेतील या आधुनिक प्रणालीचा शुभारंभ स्वातंत्र्य दिनापासून होणार आहे.

न्याय प्रक्रियेतील विलंब टाळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या इ-समितीने उच्च न्यायालयांना ही सेवा सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यावर आंध्र प्रदेश, कर्नाटकसह महाराष्ट्रातील उच्च न्यायालयाने सकारात्मक पाऊल उचलले आहे.

स्वातंत्र्यदिनापासून मुंबई उच्च न्यायालयात इ-कोर्टच्या माध्यमातून दावे दाखल होतील. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांच्या उपस्थितीत या सेवेचे उद्घाटन होणार आहे. राज्यातील पहिल्या इ-कोर्टच्या न्यायाधीशपदी नितीन जामदार यांची नियुक्ती झाली असून, त्यांच्या पीठासमोर प्रायोगिक तत्त्वावर केवळ कंपन्यांच्या दाव्यांची सुनावणी होणार आहे.

कंपनी कायदा 1956 अन्वये 391 अंतर्गत कंपन्यांचे मूळ बाजूचे दावे इ-फायलिंगद्वारे स्वीकारण्यात येतील.

कंपनीपाठोपाठ दिवाणी दावे
प्रथम कंपन्यांचे मूळ दावे सीडी अथवा पेन ड्राइव्हद्वारे स्वीकारण्यात येत असून, त्यास मिळणारा प्रतिसाद बघता वर्षभरानंतर दिवाणी, कामगार न्यायालयाचे दावे याच पद्धतीने स्वीकारण्यात येण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली. ही योजना प्रत्यक्षात कार्यान्वित झाल्यानंतर त्यातील त्रुटी, गैरसोयी लक्षात घेऊन त्यात योग्य बदल करण्यात येणार असल्याचे न्यायालयीन सूत्रांनी सांगितले.

क्रांतिकारी निर्णय असेल
उच्च न्यायालयात इ-कोर्ट प्रणाली सुरू होण्याचा निर्णय हा खरोखरोच क्रांतिकारी निर्णय असू शकेल. ही योजना प्रत्यक्ष कार्यान्वित झाल्यास त्याचे मोठय़ा प्रमाणात फायदे होणार असून, वकिलांच्या अंगावर काळ्या कोटबरोबरच हातात लॅपटॉपची बॅग दिसायला लागेल. या सुविधेचा याचिकाकर्त्यांसह वकिलाचा वेळ, पैसा आणि कागदाची मोठी बचत होणार आहे.
- अँड. सुधीर देशपांडे

अशी असेल प्रक्रिया
मूळ दावे व कंपनीच्या प्रकरणांची सॉफ्ट कॉपी पेन ड्राइव्ह अथवा सीडीद्वारे दाखल झाल्यास अर्जांची, याचिकांची छाननी होईल. त्यानंतर न्यायमूर्तींच्या संगणकावर तपासणी होईल. त्यांच्या सूचनेनुसार शिरस्तेदारही याचिका संगणकावर अपलोड करतील. वादी-प्रतिवादीचे वकील या इ-याचिका त्यांच्या लॅपटॉपवर पाहून त्याआधारे युक्तिवाद करतील. यासाठी शिरस्तेदाराकडून त्यांना इमेलद्वारे तारखा मिळतील.