आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘डिजिटल इंडिया’ द्वारा नागरिकांना इ-लॉकर्स

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- केंद्र शासनाने सुरू केलेल्या डिजिटल इंडिया उपक्रमांतर्गत आता जिल्हा प्रशासनाद्वारे नागरिकांना इ-लॉकर्सची सेवा उपलब्ध होणार असून, त्यात महत्त्वाची सर्व कागदपत्रे अपलोड करून जतन करता येतील. शिवाय, लॉकर्ससाठी स्वतंत्र युजरनेम आणि पासवर्ड असणार असल्याने सर्वच कागदपत्रे त्यात सुरक्षित राहाणार असल्याचे प्रशासनाच्या वतीने अश्वासित करण्यात आले असून, लॉकरसह उपक्रमांतर्गत देण्यात येणाऱ्या सर्वच सेवा या महा-ई-सेवा केंद्रांतर्गत राबविण्यात येणार आहे.

पंतप्रधानांनी घोषित केलेल्या डिजिटल इंडिया सप्ताहास जुलैपासून सुरुवात झाली आहे. त्याअंतर्गत आता विविध उपक्रम राबविले जाणार असून, इ-गव्हर्नन्स उपक्रम, डिजिटल लिटरसी मिशन असे विविध उपक्रम जुलैपर्यंत राबविले जाणार आहेत. त्याची सर्वस्वी जबाबदारी महा-इ-केंद्र संचालकांवर देण्यात आली असून, त्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे याबाबतची माहिती नुकतीच देण्यात आली. त्यात प्रामुख्याने हा उपक्रम सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचवायचा आहे. तो कसा पोहोचवायचा, याबाबत त्यांना माहिती देण्यात आली. या उपक्रमात नागरिकांना प्रशिक्षण िदले जाईल.
डिजिटल इंडिया हा शासनाचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम असून, सर्वच महा-इ-सेवा केंद्र संचालकांनी यासाठी प्रामाणिकपणे काम करण्याचे अावाहन उपजिल्हाधिकारी नीलेश जाधव यांनी दिले. त्यावर संचालकांनीही सकारात्मकताही दर्शविली असून, अत्यंत चांगला उपक्रम असल्याचेही सांगत त्यात सहभागी होण्याचे अश्वासनही यावेळी दिले. एनआयसीचे प्रमुख राजेश साळवे आणि इ-डिस्ट्रिक्ट प्रकल्प व्यवस्थापक चेतन सोनजे यांनी महा-ई-सेवा संचालकांना प्रशिक्षण दिले.
नागरिकांना स्वत:च उघडता येणार खाते
आधारकार्डच्या साहाय्याने प्रत्येक नागरिकाला स्वत:च आपले खाते अर्थात इ-लॉकर्स उघडता येईल. त्यामुळे नागरिकांनी महा-इ-सेवा केंद्रात जाताना आपल्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांसह आधारकार्डही घेऊन जाणे अनिवार्य आहे.
डिजिटल इंडिया अंतर्गत प्रत्येक घरातील कमीत कमी एका व्यक्तीला टेक्नोसॅव्ही करण्याचा शासनाचा मानस आहे. त्याअंतर्गत ज्याला तंत्रज्ञानाची काहीच माहिती नाही अशा व्यक्तीला संगणक आणि स्मार्टफोनचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्याचबरोबर इंटरनेट वापराचेही प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. अंगणवाडीसेविका आणि संबंधित ठिकाणच्या महिलांनाही या सर्व बाबींचे प्रशिक्षण दिले जाणार असून, त्याचीही जबाबदारी महा-इ-सेवा केंद्रावर देण्यात आली आहे.