आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

विद्युत पोल हटवण्यासाठी निधी खर्च करण्यास

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अकोला - गोरक्षण मार्गाच्या रुंदीकरणातील अडथळा ठरलेले विद्युत पोल, रोहित्र स्थानांतरित करण्यासाठी ११ कोटी ८४ लाख रुपयांच्या निधीतील शिल्लक राहिलेली रक्कम खर्च करण्यास २१ मार्चला झालेल्या महासभेने मंजुरी दिली. या निर्णयाचा विरोधकांनी विरोध नोंदवला.
सकाळी बारा वाजता सभा सुरू झाली. त्यानंतर विविध विषयांवर सदस्यांनी मत व्यक्त केल्याने विषयपत्रिकेवरील विषयांना दुपारी तीन वाजता प्रारंभ करण्यात आला.

हुतात्मा स्मारक ते संत तुकाराम चौक या मार्गाची दुरुस्ती आमदार गोवर्धन शर्मा यांनी शासनाकडून खेचून आणलेल्या २० कोटी रुपयांच्या निधीतून केली जाणार आहे. रुंदीकरणासाठी या मार्गावरील विद्युत पोल, रोहित्र आदी स्थानांतरित करणे गरजेचे होते. परंतु, यासाठी मनपाकडे निधी उपलब्ध नव्हता. प्रशासनाने ११ कोटी ८४ लाख रुपयांच्या निधीतून शिल्लक राहिलेले एक कोटी ६९ लाख रुपये स्थानांतरणावर खर्च करण्याचा प्रस्ताव महासभेकडे ठेवला होता. या प्रस्तावास विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी जोरदार आक्षेप घेतला. सुनील मेश्राम म्हणाले, हा निधी मूलभूत सोयीसुविधांसाठी आलेला आहे. त्यामुळे या निधीतून विद्युत पोल शिफ्टिंग करणे चुकीचे होईल, तर धनश्री अभ्यंकर म्हणाल्या, आम्हाला आमच्या प्रभागात विकासकामे करण्यासाठी निधी उपलब्ध होत नाही, त्यामुळे हा निधी मूलभूत सोयीसुविधांवरच खर्च करावा. राजकुमार मुलचंदानी यांनी तर भाजपच्या नगरसेवकांना उद्देशून थेट मागणी केली की, तुमच्या आमदारांना निधी आणावयास सांगा, हा निधी आमच्या सरकारने दिलेला आहे. गजानन गवई यांनीही हीच भूमिका घेत, हा निधी सर्व प्रभागात कामे करण्यासाठी देण्याची मागणी केली. मुलचंदानी यांनी जोरदार आक्षेप घेतला तर उपमहापौर विनोद मापारी यांनी मुलचंदानी यांचा आक्षेप मोडीत काढत हा रस्ता कोणत्या एका नगरसेवकाच्या अखत्यारीत येत नाही, हा शहराचा मुख्य रस्ता असल्याने हा निधी विद्युत पोल शिफ्टिंगवरच करावा, कारण रस्ता रुंदीकरण हाही मूलभूत सोयीसुविधेचा भाग असल्याची बाब त्यांनी स्पष्ट केली. अखेर चर्चेअंती ११ कोटी ८४ लाख रुपयांतील शिल्लक राहिलेला निधी विद्युत पोल शिफ्टिंगवर खर्च करावा, असा प्रस्ताव महासभेने मंजूर केला.

मनपाचा केंद्र शासनाच्या अमृत योजनेत समावेश झाला आहे.त्यावर चर्चा करताना अनेक नगरसेवकांनी अमृत योजना म्हणजे काय, असा प्रश्न उपस्थित करून या योजनेची माहिती देण्याची विनंती प्रशासनाला केली. या विषयावरही सुनील मेश्राम, विजय अग्रवाल, गजानन गवई, साजिदखान पठाण, सुमनताई गावंडे, मंजूषा शेळके, सतीश ढगे, योगेश गोतमारे आदींनी आपले मत व्यक्त केले. चर्चेअंती या विषयाला महासभेने मंजुरी दिली, तर नगरसेविका प्रतिभा अवचार यांची कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर प्रतिनिधी म्हणून नियुक्ती करण्याचा प्रस्तावही मंजूर केला. याचबरोबर वेळेवरील विषयांना मंजुरी दिली.

विषयपत्रिकेवरील विषयांवर चर्चा करण्यापूर्वी बाळ टाले यांनीत्यांच्या प्रभागातील कल्व्हर्ट दुरुस्तीबाबत प्रशासनाला धारेवर धरले, तर गजानन गवई यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर खुले नाट्यगृहाची स्वच्छता, १४ कोटी रुपयांची रखडलेली कामे, ज्येष्ठ नगरसेवक सुनील मेश्राम यांनी दलित वस्ती सुधार योजनेच्या निधीतून जलकुंभाचे बांधकाम करता येणार नाही, असे मत व्यक्त केले. सुमनताई गावंडे यांनी नगरसेविकांना स्वतंत्र कक्ष आणि स्वच्छतागृह उपलब्ध करून दिल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मागच्या सभेत आम्ही जे बोललो, ते इतिवृत्तात का आले नाही, असा प्रश्न सुनील मेश्राम, उपमहापौर विनोद मापारी, गजानन गवई यांनी उपस्थित केला. नाझी काजीमोद्दीन यांनी जलकुंभी काढण्याची मागणी केली.
महिला बालकल्याण समिती अस्तित्वात येणार : स्थायीसमितीच्या सभेत महिला बालकल्याण समितीसाठी ५० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली, तर महासभेत महिला बालकल्याण समिती अस्तित्वात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे येत्या काही दिवसात महिला बालकल्याण समिती अस्तित्वात येऊ शकते.
मीमंजुरी देते : सभागृहातविषयावर चर्चा केल्यानंतर सभागृहाचे मत घेतले जाते. सभागृहाने एक मताने मंजुरी दिल्यानंतर पीठासीन अधिकारी विषय सर्वानुमते मंजूर झाल्याचे जाहीर करतात. सर्वसाधारणपणे सभागृहात प्रस्ताव मंजुरीचे काम असेच चालते, परंतु महापौर उज्ज्वला देशमुख प्रत्येक विषयाला मंजुरी देताना ‘मी’ या विषयाला मंजुरी देत आहे, असे जाहीर करत होत्या. याबाबत नगरसेवकांनी आश्चर्य व्यक्त केले.

सभागृहात नवा पायंडा : सभेतविविध विषयांना मंजुरी दिली जाते, परंतु मंजूर झालेल्या विषयांची अंमलबजावणी केली जाते की नाही, याबाबत कुणालाच माहिती नसते. ही बाब लक्षात घेऊन नगरसेवक राजकुमार मुलचंदानी यांनी इतिवृत्त वाचण्यापूर्वी मागील सभेत कोणत्या विषयांना मंजुरी दिल्या गेली आणि त्या प्रस्तावांची अंमलबजावणी झाली की नाही, याची माहिती प्रशासनाने देण्याची मागणी केली. त्यामुळे मंजूर विषयांपैकी किती प्रस्तावांची अंमलबजावणी झाली, याची माहिती सभागृहाला मिळाली.

शिवसेनेची नाराजी
शिवसेनेने स्थायी समिती सभापतिपदावर दावा केला होता, परंतु भाजपने हे पद स्वत:कडे घेतले. तर, कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर प्रतिनिधी पाठवताना शिवसेनेला विश्वासात घेतल्याची नाराजी मंजूषा शेळके यांनी बोलून दाखवली. त्यामुळे आता महिला बालकल्याण समिती भाजप शिवसेनेला देणार की स्वत:कडेच ठेवणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

मंदिराबाबत निषेध
प्रशांत भारसाकळ यांनी त्यांच्या प्रभागातील २००९ पूर्वीचे साईबाबांचे मंदिर पाडल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कागदपत्रे असताना, ती पाहता मंदिर पाडल्यामुळे नागरिकांच्या भावना दुखावल्या आहेत. ओपन स्पेसमधील मंदिरे का पाडली जात आहेत, असा प्रश्न उपस्थित केला. यावर विजय अग्रवाल, साजिदखान पठाण आदींनी प्रशासनाला धारेवर धरले.
बातम्या आणखी आहेत...