अतिक्रमण हटवणार आता खासगी कंत्राटदार, नगरसेवक करणार विरोध

नाशिक - महापालिका हद्दीतील मोठ्या इमारतीतील अतिक्रमणे काढण्यासाठी पालिकेने खासगी कंत्राटदाराची मदत घेण्याचा निर्णय घेतला असून, एक कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंगळवारी होणाऱ्या महासभेत मंजुरीसाठी ठेवला आहे. एकीकडे आयुक्तांनी अतिक्रमणांविरोधात कंबर कसली असताना नगरसेवकांनी आता कंत्राटदाराकडून अमूल्य क्लीनअपप्रमाणे अधिकाराचा दुरूपयाेग होण्याची भीती व्यक्त करीत या प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी एकजूट केली आहे.

आयुक्तांनी अतिक्रमण हटाव मोहीम तीव्र केली असून, आता प्रशासनाचे लक्ष मोठ्या इमारतींकडे आहे. मात्र, या इमारतींचे अतिक्रमण काढण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा नाही. अनेक अतिक्रमणे दुसऱ्या, तिसऱ्या चौथ्या मजल्यावरील आहेत. त्यातही आरसीसी, लोखंडी गर्डर, चॅनल, जाळ्या अशा पक्क्या बांधकामांच्या अडचणी आहेत. हे अतिक्रमण तोडणे त्याच्या वाहतुकीच्या प्रश्नाचे कारण देत प्रशासनाने खासगी कंत्राटदाराची मदत घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. कंत्राटदाराची िनवड निविदा पद्धतीने होणार असली तरी समाधानकारक देकार नसेल तर दुसऱ्या तिसऱ्या निविदाधारकाला काम देण्याची अटही आहे. अतिक्रमण काढताना दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी कंत्राटदारावरच टाकण्यात आली आहे.

नगरसेवक आक्रमक
नगरसेवकनिधी एक कोटीवरून २० लाखांपर्यंत आणण्याच्या निर्णयाला महासभेत कडाडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. मनसे, राष्ट्रवादी शिवसेनेचे नगरसेवक त्यावर आक्रमक भूमिका घेणार असल्याचे वृत्त आहे.

असा होणार विरोध
आर्थिकखडखडाटाचे कारण देत नगरसेवक निधीला कात्री लावली असतानाच कंत्राटदारासाठी निधी कोठून आणणार, असा सवाल नगरसेवकांनी केला असून, विकासकामे प्राधान्याची की, अतिक्रमण हा मुख्य मुद्दा राहील.