आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रकाश लोंढे यांचे नगरसेवकपद धोक्यात, उच्च न्यायालयाचे आयुक्तांना चौकशीचे आदेश

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - सातपूर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेलगत (आयटीआय) एमआयडीसीच्या जागेवरील अतिक्रमणास नगरसेवक प्रकाश लोंढे जबाबदार आहेत की नाहीत, याची चौकशी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना दोन महिन्यांची मुदत दिल्याची माहिती याचिकाकर्ते रतन लथ यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. आयुक्तांनी चौकशी अहवाल महासभेवर ठेवायचा असून, त्यात लोंढे हे जबाबदार आढळले तर त्यांचे नगरसेवकपद रद्द होण्याची शक्यता आहे.

लोंढे पुढे काय होऊ शकते...
नगरसेवक असल्यामुळे महापालिका सत्ताधारी मनसेने त्यांना संरक्षण दिल्‍याचा आक्षेपही लथ यांनी घेतला.

शहरात अतिक्रमण हटाव मोहीम चर्चेचा विषय ठरली असताना अतिक्रमणाशी संबंधित विषयावरून नगरसेवकाचेच पद धोक्यात आले आहे. २८ मे २०१३ रोजी एमआयडीसीच्या जागेवरील धार्मिक स्थळाचे अतिक्रमण उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार काढण्यात आले होते. हे अतिक्रमण लोंढे यांच्यामुळे झाल्याचा आरोप लथ यांनी केला होता. सार्वजनिक वा सरकारी जागेत नगरसेवकाने अतिक्रमण केल्यास त्याला अपात्र ठरवण्याच्या नियमाचा आधार घेत लथ यांनी लोंढे यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्यासाठी जून २०१३ रोजी महापालिकेकडे अर्ज केला. मात्र, कार्यवाही झाल्याने २८ आॅगस्ट २०१३ रोजी त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर बुधवारी (दि.२१) सुनावणी झाल्यावर न्यायाधीश सी. व्ही. भडांगे यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने लोंढे अतिक्रमणास जबाबदार आहेत की नाही हे तपासण्याचे आदेश आयुक्तांना दिले. दोन महिन्यात चौकशी करून महासभेवर अहवाल ठेवावा त्यावरून महासभेने अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यावा, असेही न्यायालयाने म्हटल्याचे लथ यांनी सांगितले. दरम्यान, वकिलांनी मंगळवारी सायंकाळी कल्पना दिल्याने प्रकरण माहीत नसल्यामुळे ठोस भूमिका मांडता आली नाही, अशी कबुली आयुक्तांनी दिली.

अतिक्रमणाशी काडीमात्र संबंध नाही
-न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत काहीच माहित नाही. मला साधी नाेटीसही नाही. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा आदरच केला जाईल. कायदेशीर सल्लामसलत करून निर्णय घेऊ. मात्र, या अतिक्रमणाशी माझा काडीमात्र संबंध नाही. -प्रकाशलोंढे, नगरसेवक

आदेश आले की तत्काळ कारवाई
-उच्चन्यायालयाच्या आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यानंतर त्यानुसार तातडीने कारवाई करण्यात येईल. यासंदर्भात दिलेल्या मुदतीत चौकशी अहवाल करून महासभेवर ठेवला जाणार आहे. डॉ.प्रवीण गेडाम, आयुक्त, महापालिका
..तर पुन्हा न्यायालयात
-आयुक्तांनी चौकशी करून लोंढे यांना दोषी ठरवल्यानंतर महासभेने अहवाल फेटाळून लोंढे यांच्यावरील कारवाई मागे घेण्याचा ठराव केला, तर उच्च न्यायालयात दाद मागितली जाईल. रतनलथ, याचिकाकर्ते
* लोंढे यांनीच अतिक्रमण केल्याचे पुरावे आयुक्तांना शोधावे लागतील.
* पुराव्यावरआधारित अहवाल महासभेवर ठेवावा लागेल.
* अतिक्रमणविरोधी भूमिका की लोंढे यांची पाठराखण असा पेच नगरसेवकांसमोर असेल.
* महासभेत नगरसेवक अनुपस्थित राहण्याची शक्यता.
* महासभेने आयुक्तांचा ठराव अमान्य केल्यास लथ यांना कायदेशीर लढाई करावी लागेल.
* लोंढे यांनाही निर्णयाविरोधात सर्वाेच्च न्यायालयात दाद मागता येईल.
* कायदेशीर वेळखाऊ प्रक्रिया लोंढे यांच्या पथ्यावर पडू शकते.

मनसेला ‘घरचा आहेर’
लथयांनी या प्रकरणी सत्ताधारी मनसेनेही दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केल्याने या पक्षाला ‘घरचा आहेर’ मिळाला. लथ हे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. लथ यांच्या पत्नी शर्वरी यांच्याकडे मनसेचे प्रवक्तेपदही आहे.