आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नदी, नाल्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्यांवर कारवाई करा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - महापालिका हद्दीतील नैसर्गिक नाले नद्यांवर झालेल्या अतिक्रमण अाणि संरक्षक भिंती बांधल्या गेल्याने महापुराच्या परिस्थितीत शहरात अनेक भागांत पाणी साचून राहिल्याने शहरवासीयांचे माेठे नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर शहरातील सर्वच भागांच्या ले-अाऊट्सची चाैकशी करण्याचे अादेश पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी महापालिका अधिकाऱ्यांना रविवारी दिले. लाेकप्रतिनिधी नागरिकांनीही याबाबत तक्रारी केलेल्या असून, शहराच्या भविष्यासाठी ही बाब अत्यंत भयावह असल्याने नैसर्गिक नाल्यांवर अतिक्रमणे करून त्यांचे प्रवाह बदलणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल, असे महाजन यांनी सांगितले.
पूरस्थितीचा अाढावा घेण्यासाठी पालकमंत्री महाजन रविवारी नाशिक दौऱ्यावर अाले हाेते. या वेळी गाेल्फ क्लब विश्रामगृहावर जिल्हाधिकारी, पाेलिस अायुक्त, जिल्हा पाेलिस अधीक्षक यांसह विविध विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत महाजन यांनी हे अादेश दिले. गत अाठवड्यात झालेल्या संततधार पावसामुळे नाशिककरांना पुराचा माेठा तडाखा बसला. त्यात शहरातील अनेक रस्ते पाणी साचल्याने बंद ठेवावे लागले, तर नियमित पुराचे पाणी घुसणाऱ्या सराफ बाजार, भांडी बाजारासारख्या सखल भागांशिवाय अनेक साेसायट्या काॅलन्यांमध्ये चार ते पाच फुटांपर्यंत पाणी साचून राहिल्याने रहिवाशांचे हाल झाले. घरगुती सामान पाण्यात भिजून माेठे अार्थिक नुकसानही झाले. यामुळे शहरातील पावसाचे पाणी वाहून नेणाऱ्या पावसाळी गटार याेजनांसह नैसर्गिक नाले, नासर्डीसारख्या नद्यांवर झालेली अतिक्रमणे, भराव टाकून बांध बुजविण्याचे झालेले प्रकार चर्चेचा विषय ठरले अाहेत. अाता पालकमंत्र्यांनीच या अतिक्रमणांसह नाले बुजविणे, संरक्षक भिंती बांधल्याने पाणी अडविले जाणे यांसारख्या बाबींच्या चाैकशीचे अादेश दिले अाहेत. महापालिका प्रशासन किती गांभीर्याने याची चाैकशी करून अतिक्रमणांवर कारवाई करते, हे पाहणे अाता महत्त्वाचे ठरणार अाहे.

प्रशासन पाठविणार मदतीचा प्रस्ताव
जिल्ह्यातील चांदाेरी, सायखेड्यासह पुराची झळ बसलेल्या गावांतील अनेक नागरिकांची घरे पाण्याखाली हाेती. त्यामुळे त्यांच्याकडे साधा शिधाही उरलेला नाही, अशी भयानक स्थिती अाहे. अशा कुटुंबांना ३५ किलाे धान्य अाणि अतिरिक्त किलाे साखरेची मदत तातडीने उपलब्ध करून दिली जाणार अाहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून साेमवारी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला जाणार अाहे. तसे अादेश महाजन यांनी यावेळी दिले.
बातम्या आणखी आहेत...