आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

भुर्दंड: करमणूक कमी, करच जास्त;कराचा बोजा शेवटी ग्राहकांवरच

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- राज्य शासनाने केबलच्या एका जोडणीला शहरी भागासाठी निर्धारित केलेल्या 45 रुपये या अतिरिक्त करमणूक कराचा फटका अंती ग्राहकांनाच बसणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एमएसओंचे (मल्टी सिस्टिम ऑपरेटर) शुल्क व हा अतिरिक्त कर भरल्यानंतर हाती अल्प रक्कम शिल्लक राहणार असल्याने कराची रक्कम ग्राहकाकडूनच घ्यावी लागेल, अशी केबलचालकांची भूमिका आहे. त्यामुळे आधीच प्रक्षेपणाबद्दल नाखूश असलेले ग्राहक अधिकच नाराज होणार आहेत.

ग्राहकांची माहिती सादर करण्यासाठी एमएसओंना 15 एप्रिल व नंतरदेखील वाढ करून दिली. मात्र, अद्याप ग्राहकांची माहिती सादर न झाल्याने व ग्राहकांकडून अर्ज भरून घेण्यासाठी एमएसओंकडेही यंत्रणा नसल्याने हा तपशील अद्याप उपलब्ध होऊ शकलेला नाही. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सोमवारी स्थानिक केबल ऑपरेटर व एमएसओंची बैठक बोलावली. त्यात ग्राहकांच्या माहितीचा कॅफ (सीएएफ) अर्ज भरून घेऊन एमएसओंकडे देण्याची सूचना दिली. मात्र, काही ग्राहकांनी सेटटॉप घेऊनही अद्याप अर्ज भरून न दिल्याची अडचण केबल चालकांनी मांडली. ग्राहकांनी तो भरून देण्यासाठी प्रशासन प्रबोधन करणार असल्याचे अपर जिल्हाधिकार्‍यांनी सांगितले.

अनेक ग्राहकांनी मे-जूनमध्ये सेटटॉप बॉक्स बसवले असताना करमणूक कर विभागाने 1 एप्रिलपासूनच वसुलीचा बडगा उगारला आहे.

काय आहे सीएएफ
या कस्टमर अँप्लिकेशन फॉर्ममध्ये संबंधित ग्राहकांची नावे, पत्ता, सेटटॉप बॉक्स क्रमांक, रहिवासी व ओळखीचा पुरावा आदी संपूर्ण माहिती असेल. त्याचबरोबर सेवा देणार्‍या केबलचालकाचे नाव, त्याचा एलसीओ नंबर ही माहितीही असेल. त्यानुसार, त्याच्या सेटटॉप बॉक्सवर योग्य सुविधा देता येतील.

...अंती ग्राहकावरच होणार परिणाम
15 दिवसांत करमणूक कर आणि कॅफ अर्जांची माहिती एमएसओंनी प्रशासनास सादर केली नाही तर त्यांचे नियंत्रण कक्ष सील होतील. त्यामुळे संपूर्ण शहरातील केबल प्रक्षेपण बंद होईल. अन्यथा, केबलचालक कर भरण्यावर एकमत झाल्यास ग्राहकांना निर्धारित शुल्कापेक्षा 45 रुपये जादा द्यावे लागतील. काहीही झाले तरी ग्राहकाचाच तोटा आहे.

अन्य राज्यांमध्ये असा आहे कर
गुजरात : 6 रुपये, आंध्र प्रदेश : 5 रुपये, पश्चिम बंगाल : 10 रुपये, दिल्ली : 20 रुपये, मध्य प्रदेश : 10 टक्के (एकूण वसुलीवर), कर्नाटक : 6 टक्के (एकूण वसुलीवर) केरळ, तामिळनाडू, बिहार व झारखंड या राज्यात करच नाही.

महाराष्ट्रात कर तिप्पट
इतर राज्यांत करमणूक कर 5 ते 15 रुपये आहे. महाराष्ट्रात मात्र तो तिप्पट म्हणजे 45 रुपये आहे. तो कमी करावा. कारण केबल चालक प्रत्येक ग्राहकास दरमहा 180 ते 200 रुपये दर आकारतो. त्यातील 120 रुपये एमएसओंना व 45 रुपये करमणूक कर असे 165 रुपये दिल्यास उरतात 15 ते 35 रुपये. त्यातून ऑपरेटर रूमचा खर्च, वीजबिल, कर्मचार्‍यांचे वेतन आणि केबल दुरुस्ती-देखभाल खर्च कसा करणार, असा प्रश्न केबलचालकांनी उपस्थित केला. हा अतिरिक्त दर ग्राहकांकडूनच घ्यावा लागेल; मात्र ग्राहक अतिरिक्त दर देण्यास अजिबात तयार नसल्याने हा विषय गुंतागुंतीचा झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कराचा निर्णय शासनाचा
बसवलेल्या सेटटॉप बॉक्सइतके सीएएफ अर्ज केबल ऑपरेटरांनी एमएसओंकडे भरण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यांनी 15 दिवसांत भरावेत आणि एमएसओंनीही ते त्यांच्याकडून भरून घ्यावेत. अन्यथा, 15 दिवसांनंतर एमएसओंचा नियंत्रण कक्षच सील करू. करमणूक कर कमी करण्यासंदर्भातील निर्णय राज्य शासन घेईल. त्याबाबतचे निवेदन शासनास दिले आहे. तसेच, केबल चालकांनी कर भरण्याची व्यक्त केलेली इच्छाही शासनास कळवली आहे. मात्र, केबलचालक अर्ज भरण्यास ग्राहकांकडे जात नसल्यामुळे समस्या वाढली आहे.
-भानुदास पालवे, अपर जिल्हाधिकारी

व्यवहार्य तोडगा हवा
केबलचालकच आतापर्यंत करमणूक कराशी संबंधित होते. त्यांच्याकडे प्रत्येक ग्राहकाकडून कराची रक्कम स्वीकारण्याची व्यवस्थाही आहे. मात्र, आमच्याकडे अशा प्रकारची कोणतीही यंत्रणा नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात आणून दिल्यावरदेखील त्यासाठी आमच्याकडे तगादा लावला जातोय. हजारो, लाखो ग्राहकांकडून आम्ही हा कर गोळा करून शासनास अदा करावा, ही अपेक्षाच अवास्तव आहे. त्यामुळे या प्रश्नी व्यवहार्य तोडगा काढायला हवा.
-आनंद सोनवणे, एमएसओ, डेन

ग्राहक नाराज
एप्रिलमध्ये सेटटॉप बॉक्स बसवल्यापासून प्रक्षेपण योग्य दिसत नाही. काही वाहिन्या बंदच आहेत. बॉक्स वारंवार खराब असल्याच्या तक्रारी ग्राहक करत आहेत. त्यामुळे मासिक शुल्क वसुलीत अडचण येत आहे. ग्राहक अर्जही भरून देत नाही. तेव्हा अतिरिक्त करमणूक कर कुठून देणार? कर आम्ही भरू; परंतु तो कमी करावा.
-योगेश देवरे, केबलचालक

ग्राहक वेठीस नको
एमएसओ किंवा जिल्हाधिकार्‍यांना प्रक्षेपण बंद करण्याचा अधिकार नाही. करवसुलीसंदर्भात आमची याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्याचा आधार दोन्ही यंत्रणांनी घ्यावा. ग्राहक नियमित शुल्कापेक्षा एक रुपयाही अधिक भरणार नाही. तसेच, प्रक्षेपण बंदही होऊ देणार नाही.
-विलास देवळे, ग्राहक पंचायत