आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

ईपीडीएसमुळे 2700 कोटी वाचणार

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - सार्वजनिक वितरण प्रणालीत होणारा भ्रष्टाचार आता नवा राहीलेला नाही पण शहरातील ईएसडीएस सॉफ्टवेअर सोल्युशन्सने तयार केलेल्या ईपीडीएस सुविधा जर स्वीकारली गेली तर महिन्याकाठी देशाचे 2700 कोटी रूपये वाचू शकतील असा दावा कंपनीच्यावतीने करण्यात आला आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणालीत देशभरात 35 टक्के भ्रष्टाचार होतो. हा भ्रष्टाचार रोखण्यास ही प्रणाली सक्षम असून याची प्रचिती नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाने घेतली आहे. केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम मंत्रालयाने ती स्विकारली असली तरी महाराष्ट्राने मात्र ती स्विकारण्यात स्वारस्य दाखविलेले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या माध्यमातून देशभरात रेशनदुकानांच्या माध्यमातून अन्न, धान्य वितरीत केले जाते, त्यासाठी विविध रंगाच्या शिधापत्रिका बनविण्यात आल्या असून रंगांनूसार कोटाही ठरविलेला असतो. पण अनेक कार्डधारकांकडे अनेक रेशनकार्ड दिसून येतात. याला घालण्यासाठी म्हणून वारंवार बोगस रेशनकार्ड शोधण्याची मोहीम राबविण्यात येत असते.
ईपीडीएस (ई पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टिम) प्रणाली नाशिक पूरवठा विभागास देण्यात आली होती त्यानंतर आलेले निष्कर्ष धक्कादायक ठरले होते. जिल्ह्यात तब्बल 35 हजार बोगस रेशनकार्ड आढळून आले होते. तत्कालीन जिल्हाधिकारी पी.वेलारासू आणि अप्पर जिल्हाधिकारी राधाकृष्ण गमे यांच्या सहकार्याने ही प्रणाली राबविण्यात आली होती. केंद्र सरकारने जर ही प्रणाली स्विकारली आणि देशभरात लागु केली तर महिन्याकाठी किमान 2700 कोटी रूपयांचा भ्रष्टाचार रोखता येणे शक्य आहे.
अशी काम करेल प्रणाली - जिल्हा पुरवठा अधिकारी, तहसिलदार आणि रेशन दुकानदार यात ऑनलाईन जोडले जातील. रेशनकार्डही बायोमेट्रीक असतील. दुकानांत पीओएस टर्मिनल बसवावे लागतील. जेंव्हा कोणी कार्डधारक रेशन खरेदीला जाईल त्याचे कार्ड स्वॅप केले जाईल आणि त्याला त्याच्या वाट्याचे रेशन दिले जाईल. दुकानदाराने किमान 70 टक्के कोटा वितरीत केल्याशिवाय त्याला नवीन मागणी नोंदविता येणार नाही.
महाराष्ट्र शासनाचे असेही स्वा ‘रस्य’ - ईएसडीएसने या प्रणालीबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठविला होता. तत्कालीन मुख्य सचिव बलदेवसिंग यांनी तसा प्रस्ताव राज्याच्या वतीने केंद्र शासनाला पाठविला होता. त्यानूसार केंद्रिय पेट्रोलियम मंत्रालयाने ही योजना स्विक ारून ती थेट केरोसिनच्या विक्रीसाठी प्रत्येक राज्याला राबविण्यासाठी प्रतिराज्य 100 कोटी रूपयांचा निधी मंजूर केला. त्यानूसार ब-याच राज्यांत काम सुरूही झाले आहे. मात्र महाराष्ट्र शासनाला याबाबत विचारणा केली असता त्यात कुठलेही स्वारस्य महाराष्ट्राने दाखविले नाही.