आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Establishment Of New Industrial Sectors In Nashik

नव्या अाैद्याेगिक क्षेत्रांची हाेणार स्थापना, जिल्ह्यातील 11 गावांतील वसाहतींना फायदा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- जिल्ह्यात"एमअायडीसी'ने विकसित केलेल्या अाैद्याेगिक वसाहतींमध्ये जागा मिळू शकल्याने याच अाैद्याेगिक वसाहतींलगत खासगी भूखंडांवर उभ्या राहिलेल्या लघु मध्यम उद्याेगांना लवकरच अधिकृत पायाभूत सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
विशेष म्हणजे सद्यस्थितीत या उद्याेगांना रस्ते, पाणी, ड्रेनेज यांसारख्या पायाभूत सुविधांसाठी झगडावे लागत आहे. तसेच, विविध शासकीय याेजनांपासूनही उद्याेगांना वंचित राहावे लागते. या उद्याेगांना सुविधा सहज उपलब्ध व्हाव्यात अाणि या परिसरात उद्याेग उभारणीसाठी लागणाऱ्या परवानग्यांसाठी विविध कार्यालयांत भटकंतीची त्यांच्यावर वेळ येऊ नये, यादृष्टीने राज्य शासनाने या क्षेत्रांसाठी नवे अाैद्याेगिक क्षेत्र निर्माण करण्यात येत असून, त्यासाठी िजल्हा उद्याेग केंद्रांकडून सर्वेक्षण अहवाल मागविण्यात अाला अाहे.
नाशिक जिल्ह्यात याप्रकारे गाेंदे-वाडीवऱ्हे, अंबड, द्याने, ब्राह्मणवाडे, शिंदे-पळसे, लखमापूर, जानाेरी-जऊळके, खतवड येथे अशाप्रकारे उद्याेग उभे राहिले अाहेत. या उद्याेगांना "एमअायडीसी'कडून काेणत्याही पायाभूत सुविधा मिळत नाहीत. तर, तेथील ग्रामपंचायतीसारख्या यंत्रणांकडूनही पायाभूत सुविधा पुरविल्या जात नाहीत. याच अनुषंगाने शासनाचे हे पाऊल महत्त्वाचे ठरणार अाहे.
या क्षेत्रांकरिता लवकरच नवे अाैद्याेगिक क्षेत्र घाेषित केले जाणार असून, त्यातील उद्याेगांना सुविधा मिळवून देण्यासाठी या उद्याेगांनी त्यांची संस्था स्थापन करून विशेष नियाेजन प्राधिकरण म्हणून "एमअायडीसी'कडे ही जबाबदारी दिली जाणार अाहे. या क्षेत्रात पायाभूत सुविधा उभारणीकरिता प्रकल्प किमतीच्या ५० टक्के रक्कम "एमअायडीसी'कडे भरावी लागणार असून, "एमअायडीसी'कडून या सुविधा विशेष अाैद्याेगिक क्षेत्रांना देण्याचे िनयाेजन केले जात अाहे. त्यामुळे अशा उद्योगांना लवकरच सुगीचे दिवस येण्याची शक्यता आहे.
मेक इन महाराष्ट्रच्या िदशेने...
"मेकइन महाराष्ट्र'च्या िदशेने राज्य शासनाकडून उद्याेग क्षेत्राकडे विशेष लक्ष िदले जात असून, पायाभूत सुविधांपासून वंचित राहिलेल्या उद्याेगांनाही त्यांच्याच सहभागातून पायाभूत सुविधा देण्याकरिता हे पाऊल ठरणार अाहे.
हा हाेणार फायदा...
प्रादेशिकविकास अाराखड्यानुसार हे उद्याेग, उद्याेगसमूह, उद्याेगांसाठी राखीव क्षेत्राबाहेर स्थापन झाले असल्याने अनधिकृत ठरतात. त्यांना शासनाच्या साेयी, सवलती, प्राेत्साहन, व्यवसायासाठी कर्ज िमळण्यास अडचणी येतात. ही नवीन अाैद्याेगिक क्षेत्र िनर्माण झाल्यावर ही अडचण या उद्याेगांना येणार नाही.