पेच वाढला: परीक्षांवरील असहकार आंदोलन तीव्र करणार

नाशिक- प्राध्यापकांच्या मागण्यांसदर्भात राज्य शासनाने केलेला बाऊ, कुलगुरूंना प्राध्यापकांवर कारवाई करण्यासंदर्भात 20 मार्च रोजी नव्याने जाहीर केलेला शासन निर्णय हा तत्त्वाला धरून नाही. त्याचा निषेध करत परीक्षांवरील असहकार आंदोलन अधिक तीव्र करणार असल्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य प्राध्यापक महासंघाच्या (एमफुक्टोे) नाशिक येथील मेळाव्यात घेण्यात आला असल्याची अशी माहिती एमफुक्टोच्या सरचिटणीस ताप्ती मुखोपाध्याय यांनी दिली.
येथील पंचवटीतील भावबंधन मंगल कार्यालयात संघाच्या नाशिक शाखेच्या वतीने मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्यात झालेल्या निर्णयाची माहिती पत्रकारांना देताना मुखोपाध्याय बोलत होत्या. मागील 47 दिवसांपासून प्राध्यापकांचे विविध 13 मागण्यांसाठी परीक्षांवरील असहकार आंदोलन सुरू आहे. शासन त्याकडे गांभीर्याने पाहात नसून, चर्चा करण्यासाठी बोलविल्यानंतर चर्चा केली जात नाही. मात्र, चर्चा झाल्याचे चित्र माध्यमांमध्ये पसरविले जाते. त्यामुळे प्राध्यापकांसोबतच समाजाचीही दिशाभूल करत प्राध्यापकांविषयी गैरसमज पसरविले जात असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
नुकतेच 20 मार्च रोजी मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेसाठी बोलविले होते. मात्र, चर्चा सुरू होण्यापूर्वीच सहाव्या वेतन आयोगातील 80 टक्के वेतन फरका व्यतिरिक्त दुसºया विषयावर बोलण्याचा दमच दिला. तसेच नेट-सेट बाबतही मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णयच कायम केला जाईल, अशी आडमुठेपणाची भूमिका घेतली. आम्हाला कुठल्याही मुद्यावर बोलण्याची संधीच मिळाली नसल्याने बैठकच कशासाठी घेतली, असा प्रश्न उपस्थित झाल्याचे मुखोपाध्याय यांनी सांगितले.
विशेष म्हणजे 80 टक्के वेतन फरक आणि नेट-सेट प्राध्यापकांबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने आदेश दिले आहे. मात्र, राज्य शासन त्याची अंमलबजावणीच करत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. नव्याने कुठल्याही मागण्यांसाठी आम्ही भांडत नसून मान्य केलेल्या मागण्यांची आणि लेखी आश्वासने व आदेशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आम्ही हे असहकार आंदोलन पुकारल्याचे मुखोेपाध्याय या वेळी म्हणाल्या. सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्याची मागणी नसतानाही विनाकारण त्यात वाढ केली. त्यासाठीही अटी घालत आंदोलन स्थगितीसाठी दबाब वाढवत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. 20 मार्च 2013 रोजी मुख्यमंत्र्यांनी सायंकाळी 4 वाजता कुठलाही निर्णय न झालेल्या बैठकीनंतर तत्काळ कुलगुरूंना परीक्षा घेणे तुमची जबाबदारी आहे. परीक्षेवर असहकार दाखविणा-या प्राध्यापकांवर कारवाई करण्याचे पत्र 4.30 वाजता काढत हुकूमशाही पद्धतीचा अवलंब केल्याची टीकाही मुखोपाध्याय यांनी केली. या वेळी एमफुक्टोच्या सदस्या रोहिणी शिवबालवण, प्राध्यापक व्ही. आर. निकम, पुक्टोचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. आर. के. पाटील, सेक्रेटरी प्रा. संभाजी खैरनार, उपाध्यक्ष प्रा. बाळ राक्षसे, एस. के. राजोळे यांच्यासह राज्यभरातील प्राध्यापक उपस्थित होते.

या आहेत मागण्या
>सहावा वेतन आयोगाच्या फरकाची 80 टक्के रक्कम त्वरित मिळावी.
>नेट-सेटची पहिली परीक्षा 1995 साली झाली. प्राध्यापकांसाठी त्यासाठी नियम 2003 सालापासून बंधनकारक करण्यात आला. मात्र 1991 पासून कार्यरत असलेल्या प्राध्यापकांनाही तो लागू करण्यात आला.
हा अन्याय आहे. ही अट रद्द करावी.
> निवृत्तीचे वय वाढविण्याची गरज नाही. वाढविले तर उगाचच अटी लावू नये.