आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नाशकात पाणी नसल्याचा अहवाल खोटारडा सिद्ध, अधिकाऱ्यांची बनवाबनवी उघड

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - नाशिक जिल्ह्यात पाणी नसल्याचा जलसंपदा विभागाने दिलेला अहवाल धादांत खोटारडा असल्याचे सध्याच्या पाणी-बाणीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. केवळ या अहवालामुळे नाशिक आणि परिसराचा चेहरा-मोहरा विकासाच्या माध्यमातून बदलू शकणाऱ्या दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोअरमध्ये औरंगाबादच्या शेंद्रा-बिडकीनचा समावेश झाल्याचे एमआयडीसीचे सीईओ भूषण गगराणी यांनी जानेवारी महिन्यात उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि स्थानिक उद्योजकांच्या समक्ष एका जाहीर कार्यक्रमात सांगितले होते.

सध्या मराठवाड्याला नाशिक आणि नगरच्या धरणांतून पाणी सोडावे याकरिता शासनपातळीवरून दबाव टाकला जात असून, उच्च न्यायालयातही लढाई लढली जात आहे. नाशिककरांची गरज भागविण्याइतकेच पाणी असल्याने हे पाणी सोडू नये, याकरिता सर्वपक्षीय आंदोलनेही सुरू झाली आहेत. याच पार्श्वभूमीवर औरंगाबाद आणि मराठवाड्याला पाणी पुरविणाऱ्या नाशिकवर प्रशासनाने डीएमआयसी करिता कसा अन्याय केला याच्याही चर्चाही उद्योगजगतात झडू लागल्या आहेत. एमआयडीसीचे सीईओ भूषण गगराणी यांनी स्थानिक उद्योजक संघटनांच्या प्रतिनिधींसमोरच जलसंपदा विभागाने दिलेल्या नाशिकमध्ये पाणी नसल्याच्या अहवालाची माहिती दिल्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या होत्या व प्रशासनाच्या या अनागोंदी कारभाराबाबत प्रचंड टीकाही झाली होती.

पालकमंत्रीच जलसंपदामंत्री : पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडेच जलसंपदा खाते असून, यावर महाजन काही कारवाई करणार का? याबाबत उद्योगवर्तुळात उत्सुकता आहे.
आधीच्या आघाडी सरकारच्या काळात हा अहवाल दिला गेला असून, संबंधित ज्या अधिकाऱ्यांनी हा खाेटारडा अहवाल दिला व नाशिकचे नुकसान केले, त्यांच्यावर महाजन काही कारवाई करणार का? याबाबत उद्योगवर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.

बनवाबनवी उघड
औरंगाबाद, शेंद्रा-बिडकीनला पाणी नाशिकमधून जाते, मात्र नाशिकमध्ये पाणी नसल्याचा जलसंपदाने दिलेला अहवाल धादांत खोटा असल्याचे पुन्हा सिद्ध झाले आहे. नाशिकच्या विकासाआड येत, अधिकारी कशी बनवाबनवी करतात हे उघड झाले आहे.
मंगेश पाटणकर, सरचिटणीस, निमा

कारवाई करा
खोटा अहवाल देणाऱ्यांवर पालकमंत्र्यांनी कडक कारवाई करण्याची व विभागाने वास्तव अहवाल उद्योगमंत्रालयाला देण्याची गरज आहे. पालकमंत्री म्हणून महाजन यांच्यावर याबाबत मोठी जबाबदारी आहे.
सुरेश माळी, माजी अध्यक्ष, आयमा
पुढे वाचा.. अस्वीकृत अहवालाचीच अंमलबजावणी : विखे
बातम्या आणखी आहेत...