आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बोगस बियाणे, खत विक्रेत्यांवर अजामीनपात्र गुन्हा, कारवाई करण्याचे अधिकाऱ्यांना दिले आदेश

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
अवकाळी पावसाने शेतकरी हवालदिल झाला असताना विक्रेत्यांनी बोगस बियाणे, खते अौषधे विकून शेतकऱ्यांना कर्जबाजारी केले आहे. याला आळा घालण्यासठी बोगस बियाणे, खते विक्रेत्यांवर थेट फौजदारीसह अजामीनपात्र गुन्हा दाखल केला जाईल, असा इशारा पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे खरिपाची आढावा बैठक पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यामध्ये प्रामुख्याने अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांला मदत करत कसा पुन्हा जोमाने उठण्यासाठी आधार देता येईल, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे महाजन यांनी स्पष्ट केले. परंतु, असे असताना काही बोगस खते, अौषधे आणि बियाण्यांच्या कंपन्या, पुरवठादार यात शेतकऱ्यांची फसवणूक करतात. त्याचे परिणाम अपेक्षेप्रमाणे पीक येत नाही, त्यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होतो आणि आपले जीवन संपवत असल्याचे सांगत बोगस उत्पादक, पुरवठादार आणि विक्रेत्यांनाच लगाम लावण्याचे स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमित तपासणी करत दोषींवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिले. शेततळ्यांसाठी प्लास्टिकचे कापड देण्याच्या योजनेसही सकारात्मक प्रतिसाद देत ती पुन्हा सुरू करण्याचे आश्वासन दिले. त्याची मंत्रिमंडळात चर्चा झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शेड नेटसाठी शासनच देणार अनुदान
अवकाळीपावसाने थैमान घातल्याने पिकांचे नुकसान झाले आहे. काही शेतकऱ्यांनी शेडनेट लावून द्राक्षबागा वाचवल्या आहेत. त्यामुळे आता सर्वच शेतकऱ्यांना ते कसे वापरता येईल, त्यातून शाश्वत आणि सुरक्षित शेती कशी करता येईल, याचा विचार राज्य शासन करत आहे. परंतु, या शेडनेट विदेशातून आणावे लागत असल्याने त्यावर आयात कर लागतो. त्यामुळे त्यांची वाढलेली किंमत शेतकऱ्यांना परवडत नाही, याचा विचार करत आता राज्य शासन या शेडनेटवरील आयात करात सूट देण्याचे किंवा त्यासाठी अनुदान देण्याचाच विचार केला जात आहे. शिवाय काही उद्योजकांना त्याचे उत्पादन करण्यासाठीच सांगण्यात आले असून, त्यांनी प्रतिसादही दिला आहे. पुढील आठ ते नऊ महिन्यांत ते उपलब्ध झाल्यास कमी दरात ते शेतकऱ्यांना उपलब्ध होण्याचाही विश्वास पालकमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
जेवढे नुकसान तेवढी भरपाई
अवकाळीपावसामुळे झालेले नुकसान प्रत्येक शेतकऱ्याच्या बांधावर जाऊन बघितले जाईल. सरसकट गटाप्रमाणे भरपाई देता त्याचे एकरी किती नुकसान झाले त्यानुसार झालेली संपूर्ण नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे यापूर्वी केवळ ५० टक्के, ३३ टक्के आणि त्यासाठी ठरविलेली निश्चित रक्कम देण्याची पद्धती बंद करत एखाद्याचे ८० टक्के नुकसान झाले तर तेवढी मदत देणार आहोत.
बातम्या आणखी आहेत...