आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शेतकऱ्यांना लाभ: खत वितरणातील काळाबाजार राेखण्यास अाधार लिंकचा पर्याय

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- खतांचा काळाबाजार राेखण्यासाठी खत मिळत नसल्याच्या तक्रारींवर उपाययाेजना करण्यासाठी केंद्र शासनाने ईपीअाेएस (इलेक्ट्राॅनिक्स पाॅइंट अाॅफ सेल डिव्हाइस) या याेजनेचे नव्याने नामकरण करत अाता एईएफडीएस (अाधार इनॅबल्ट फर्टिलायझर डिस्ट्रिब्युशन सिस्टिम) ही याेजना सुरू केली अाहे. या याेजनेत शेतकऱ्यांना अाधारशी लिंक करण्यात येणार अाहे. त्यामुळे फसवणूक टळतानाच शेतकऱ्यांना थेट अनुदानित किमतीत खते मिळणार अाहेत.

देशातील १६ जिल्ह्यांमध्ये या याेजनेचे काम प्रायाेगिक तत्त्वावर सुरू झाले असून महाराष्ट्रातील नाशिक रायगड या दाेन जिल्ह्यांचा त्यात समावेश अाहे. नाेव्हेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत हे काम पूर्ण हाेण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी वर्तविली अाहे.

शेतकऱ्यांना खतांवर मिळणाऱ्या अनुदानाबाबत नेहमीच साशंकता हाेती. खत उत्पादित कंपन्यांकडून प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत खते पाेहोचत नसतानाही अनुदान लाटले जात असल्याच्या तक्रारी हाेत हाेत्या. बहुतांश वेळी दुकानदारांकडून बनावट खत विक्री हाेत असल्याच्या तक्रारीदेखील वाढल्या हाेत्या. यावर उपाययाेजना करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या वतीने ‘ईपीअाेएस’ या याेजनेचे नामकरण करत अाता ‘एईएफडीएस’ या नावाने याेजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला अाहे. या याेजनेचे देशातील १६ जिल्ह्यांमध्ये प्रायाेगिक तत्त्वावर काम सुरू झाले अाहे. त्यात महाराष्ट्रातील नाशिक रायगड या दाेन जिल्ह्यांचा समावेश अाहे. नाशिकमध्ये या याेजनेचे प्रशिक्षण देण्याचे काम सुरू झाले असून नाेव्हेंबरच्या अखेरपर्यंत हे काम पूर्ण करावयाचे अाहे. यासाठी खत विक्रेत्यांना शासनाच्या वतीने ‘ईपीअाेएस’ हे यंत्र दिले जाणार अाहे. या यंत्रामुळे शेतकऱ्यास दर्जेदार खते मिळतील. तसेच खत उत्पादित कंपनीतून किती मेट्रीक टन खत हाेलसेलर्सला देण्यात अाले हाेलसेलर्सकडून किती रिटेलरकडे माल गेला अाणि प्रत्यक्षात किती शेतकऱ्यांनी खते खरेदी केली, याबाबतची संपूर्ण माहिती अाॅनलाइन पद्धतीमुळे शासनाकडेही उपलब्ध राहणार अाहे. माेबाइल फर्टिलायझर माॅनेटरिंग सिस्टिम (एमएफएमएस) कडे नाेंदणीकृत असलेल्या दुकानदारांना याबाबतचे प्रशिक्षण दिले जात अाहे.

अशी टळेल फसवणूक
खते खरेदीस येणाऱ्या शेतकऱ्याची संपूर्ण माहिती अाधार कार्डशी जाेडण्यात येईल. त्यामुळे त्या शेतकऱ्याने किती क्षेत्रासाठी किती काेणकाेणती खते खरेदी केली याबाबतच्या माहितीची नाेंद हाेणार अाहे. त्यामुळे संबंधित दुकानदारास मूळ अनुदानित किमतीतच शेतकऱ्यास दर्जेदार खताची विक्री करावी लागणार अाहे.

याेजनेत यांचा समावेश : केंद्रशासनाचा खत विभाग, देशातील सर्व फर्टिलाझर कंपन्या, राज्य शासन, जिल्हा प्रशासन एनअायसी ( नॅशनल इन्फर्मेटिक्स सेंटर)

अशी असेल प्रणाली
> प्रत्येक किरकाेळ खत विक्रेत्याला दिले जाणार यंत्र
> १६०० खत विक्रेते एमएफएमएस प्रणाली अंतर्गत नाेंदणीकृत
> खत विभाग मंत्रालयाशी संपर्क साधण्यासाठी समन्वयक नेमणूक
बातम्या आणखी आहेत...