आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

घसरण पेट्रोल-डिझेल दरांची, तरीही झळ शुल्कवाढीची

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - पेट्रोलडिझेलच्या दरांत घट झाली असताना शालेय प्रशासनाकडून वाहतूक शुल्कांत कपात करणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात याउलटच चित्र आहे. शिक्षणाचा टक्का वाढविण्यासाठी शासनातर्फे शाळांना अनुदान तसेच इतर सवलती दिल्या जातात. वदि्यार्थ्यांची वाहतूक करणा-या शालेय बसेसच्या करातही सवलत दिली जाते. परंतु, शालेय प्रशासनाकडून मात्र दरवाढ कमी केली जात नसल्याचे ‘डी.बी. स्टार’च्या पाहणीत नदिर्शनास आले आहे. सर्वसाधारणपणे किलोमीटरनुसार वदि्यार्थी वाहतुकीचे दर ठरवले जातात. जिथे शाळेची बस ३०० रुपये आकारते, तेथे रिक्षाचालक मात्र सुमारे ६०० रुपये घेतात. दुसरी बाब म्हणजे, पेट्रोल डिझेलच्या दरात एक रुपयाची जरी वाढ झाली तरी, वदि्यार्थी ने-आण करण्याच्या भाड्यात मात्र ४० ते ५० रुपयांची वाढ हाेते. मात्र, टाेल तसेच इंधन दरांत कितीही घसरण झाली तरी विद्यार्थी वाहतूक शुल्कात कपात केली जात नाही. यामुळे सर्वसामान्य पालकांच्या खिशाला मोठ्या प्रमाणावर झळ बसते.
अनेकदा विद्यार्थी वाहतुकीसाठी पर्यायी साधने उपलब्ध नसल्यामुळे हतबल पालकांना भाडेवाढ मान्य करावी लागते. असे असूनदेखील विद्यार्थ्यांना या वाहनांमधून याेग्य त्या सुविधा तर मिळत नाहीत, पण सुरक्षित वाहतुकीची हमीदेखील मिळत नाही.

दरवाढीबाबतशालेय प्रशासन गप्प का?
ज्याशाळा स्कूल बसेसची सुविधा उपलब्ध करून देतात, त्या प्रवेशाच्या वेळीच विद्यार्थी वाहतुकीचे शुल्क वसूल करतात. काही संस्थांकडून एका वर्षाचे तर काही संस्थांकडून सहामाही, तिमाही शुल्क घेतले जाते. मागीलवर्षी झालेल्या डिझेल दरवाढीमुळे अनेक शाळांकडून जादा शुल्क वसुली करण्यात आली होती. परंतु, त्यानंतर मात्र चार ते पाच वेळा डिझेलच्या किमती कमी होऊनदेखील वाहतूक शुल्कात कपात करण्यास अनेक शाळा धजावल्या नाहीत. दर कमी करण्याबाबत शालेय प्रशासन विचार का करत नाही, असा संतप्त प्रश्नही काही पालकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

करारामुळेपालकांना भुर्दंड
शाळाव्यवस्थापन समिती आणि बसमालक यांच्यातील करारानुसार निश्चित केलेले शुल्क पालकांना द्यावेच लागते. त्यामुळे त्यामध्ये कितीही वाढ केली, तरीही पालकांना ती स्वीकारावीच लागते. यामुळे पालकांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो.

दर घसरले, पण तरीही शुल्कवाढच का?
^पेट्रोलडिझेलच्या दरांत एक रुपयाची जरी वाढ झाली, तरी विद्यार्थी वाहतूक शुल्कासाठी शालेय प्रशासनाकडून ५० ते १०० रुपयांची वाढ करण्यात येते. मात्र, पेट्रोल डिझेलचे दर घसरल्यानंतर शुल्क कमी का केले जात नाही. याबाबत पालकांनी एकत्रित येत प्रशासनाला जाब विचारायला हवा. या प्रकारावरून सर्रासपणे पालकांची फसवणूक केली जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे. कल्पेशपवार, पालक

विद्यार्थी वाहतूकप्रश्नी प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज
शाळेकडूनबस रिक्षांमार्फत केल्या जाणा-या वदि्यार्थी वाहतुकीतून सातत्याने दरवाढीच्या नावाखाली पालकांची आर्थिक पिळवणूक केली जात आहे. पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी झाले, तरी शुल्कवाढ होतेच. यामुळे पालकांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक झळ सहन करावी लागत आहे. अगोदरच शिक्षण महागले आहे. त्यात हा त्रास. या प्रश्नाकडे शालेय प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज िनर्माण झाली आहे. नितीनमोहोड, पालक

असाही निष्काळजीपणा
आपल्यामुलाची वाहतूक करणारे वाहन नेमके कशावर चालते? त्यात आपला मुलगा किंवा मुलगी सुरक्षित आहे की नाही? जादा वदि्यार्थी कोंबल्यामुळे त्याला काही त्रास होतो का? हे जाणून घेण्याची तसदी कोणीही घेत नाही. पालक तक्रार करीत नाहीत म्हणून रिक्षाचालक दक्षता घेत नाहीत. हीच सबब सांगून वाहतूक पोलिस परिवहन विभाग या महत्त्वाच्या मुद्याकडे दुर्लक्ष करते.

असे जुळविले जाते आर्थिक गणित
नियमानुसारवदि्यार्थी वाहतूक केल्यास आर्थिक गणित जुळत नसल्याचा दावा संबंधित वाहनचालकांकडून केला जातो. शालेय विद्यार्थी वाहतूक करणा-या रिक्षाचालकांकडून दिवसाला किमान तीन फे-या मारल्या जातात. एका फेरीत रिक्षात किमान व्हॅनमध्ये १६ वदि्यार्थ्यांची एका वेळी वाहतूक केली जाते. शाळेपासून घराचे चार किलोमीटर अंतर असल्यास चारशे रुपये आणि त्यापुढे गेल्यास ५०० ते ८०० रुपये प्रतिमाह शुल्क शालेय प्रशासनाकडून आकारले जाते. एका फेरीत ३५०० ते ४००० प्रमाणे दोन फे-यांचे सात हजार, तीन फे-यांचे किमान १० ते १२ हजार रुपये उत्पन्न मिळत असल्याचे समजते. त्यामुळे वदि्यार्थी वाहतुकीतून आर्थिक गणित जुळत नसल्याचा काही वाहनचालकांचा दावा फोल ठरतो. काही विद्यार्थी वाहतूक करणा-या चालकांकडून मिळालेल्या माहितीवरूनच हे आर्थिक गणित स्पष्ट होते.

हतबल पालकांपुढे पेच
अनेकशाळा, महावदि्यालये ही शहराबाहेर आहेत. अशावेळी घरापासून दूर अंतरावर असलेल्या या शाळांपर्यंत वदि्यार्थ्यांना पोहोचवण्यासाठी अनेक पालकांपुढे शाळेच्या वाहनांशिवाय दुसरा पर्याय नसतो. मात्र, शाळांच्या बसेस गल्लीबोळात अथवा प्रत्येक वदि्यार्थ्यांच्या घरापर्यंत जात नाहीत. परिणामी, मुख्य रस्त्यापर्यंत पायपीट करीत जाण्याची वेळ पालकांवर येते. अशावेळी अनेक समस्यांना पालकांना तोंड द्यावे लागत असते. तुलनेत खासगी रिक्षा चारचाकी वाहने घराच्या दरवाजात वदि्यार्थ्यांना आणून सोडत असल्यामुळे पालक या पर्यायाला पसंती देतात.

शालेयपरिवहन समित्या अद्यापही कागदावरच
प्रत्येकशाळेत शालेय परिवहन समित्या स्थापन करण्याचे आदेश शासनाकडून देण्यात आले आहेत. संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक या समितीचे अध्यक्ष, तर स्थानिक पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक या समितीचे सदस्य असतात. प्रत्यक्षात मात्र अनेक शाळांमध्ये परिवहन समित्या अस्तित्वातच आलेल्या नसल्याचे दिसून येते. शिक्षण विभागाने परिवहन समित्या स्थापन करण्याचे आदेश दिले असले तरी, परिवहन समित्यांच्या कामकाजाची रूपरेषाच निश्चित झालेली नाही. विशेष म्हणजे, या समितीत मुख्याध्यापकांना बेशिस्त वाहतुकीवर नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टीने अधिकारही देण्यात आले आहेत. मात्र, त्याचा उपयोग होत नसल्याने पाल्यांचे नुकसान होत आहे.
थेट- प्रश्न
इंधन दरांत कपात हाेऊनही शालेय प्रशासनाकडून मात्र शुल्कवाढ कमी हाेत नाही. िवद्यार्थी वाहतुकीच्या नावाखाली हाेणारी पालकांची िपळवणूक थांबणार कधी..?
- डिझेल आणि पेट्रोलच्या दरात पुन्हा एकदा घट झाली असली, तरी सर्वसामान्य पालकांना मात्र आर्थिक झळ सोसावी लागत आहे. शालेय प्रशासनाने पूर्वीचेच वाहतूक दर अद्यापही कायम ठेवले असल्याची बाब ‘डी.बी. स्टार’ने केलेल्या पाहणीत उघड झाली आहे. इंधन दरांत किरकोळ वाढ झाल्यास शालेय प्रशासनाकडून वाहतूक शुल्कात तातडीने माेठी वाढ करण्यात येते. मात्र, याच इंधनाच्या दरांत कपात होऊनदेखील वदि्यार्थी वाहतुकीचे दर कायम असल्याने पालकांच्या खिशाला कात्री बसत आहे. शालेय विद्यार्थी वाहतुकीचा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा असताना केवळ पैसे उकळण्याचीच ‘शाळा’ हाेत असल्याच्या या प्रकारावर ‘डी.बी. स्टार’ने टाकलेला हा प्रकाशझोत...
- परिवहन समित्या स्थापनेचा अनेक शाळांना पडला विसर
- सुविधांकडे पाठ; पालकांची होतेय आर्थिक पिळवणूक
- शालेय प्रशासनाकडून केवळ शुल्कवाढीवरच भर
- शहरातशालेय वाहतूक करणा-या रिक्षा, बसेसचे दर कोण निश्चित करते?
शालेयवाहतूक करणा-या रिक्षा बसेसवर शाळा परिवहन समितीचे नियंत्रण असते. तेच त्यांचे दरदेखील निश्चित करतात.

- पेट्रोलडिझेलच्या दरांत वर्षभरात मोठ्या प्रमाणात कपात होऊनदेखील रिक्षा बसेसचे दर ‘जैसे थे’च आहेत, त्याचे काय?

शालेयवाहतूक करणा-या वाहनांच्या शुल्कात बदल करण्यासाठी शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी संबंधित वाहनचालकांशी संपर्क साधणे गरजेचे आहे. त्यांनीच या मुद्द्यावर लक्ष देणे गरजेचे आहे.

शालेयवाहतुकीच्या अव्वाच्या सव्वा दरवाढीबाबत शिक्षण मंडळ आता कोणते पाऊल उचलणार आहे?
- महापालिकाशिक्षण मंडळाच्या वतीने शहरातील सर्व शाळांना वदि्यार्थी वाहतूक करणा-या रिक्षा बसचालकांची शुल्कवाढ थांबविण्याबाबत सूचना करण्यात येतील. तसेच, ज्या शाळांनी परिवहन समिती स्थापन केली नसेल, त्यांनाही तत्काळ समिती स्थापन करण्याचेही आदेश दिले जातील. जेणेकरून पालकांना आर्थिक झळ बसणार नाही.
बातम्या आणखी आहेत...