आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

21 बड्या इमारतींना 95 लाखांची ‘सूट’, अग्निशामक दलाकडून अग्निसुरक्षा निधीवरही ‘पाणी’

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - देशभरात विविध अग्निकांड चर्चेत येत असताना शहरातील बड्या इमारतींना अग्निप्रतिबंधक व्यवस्था करण्यासाठी भाग पाडण्याऐवजी पालिकेच्या अग्निशामक दलाकडून सवलत देण्याचे प्रकार होत असल्याची बाब उघड झाली आहे. सन 2011-12 या आर्थिक वर्षात 21 बड्या इमारती व आस्थापनांकडून कमी दराने अग्निसुरक्षा निधी वसूल केल्यामुळे पालिकेचा तब्बल 95 लाखांचा महसूल बुडाला आहे.

विशेष म्हणजे, तात्पुरता ना-हरकत दाखला देण्यातच दलाला धन्यता वाटत असून, भविष्यात धोकेदायक घटना घडल्यास आश्चर्य वाटायला नको. राज्यात 6 डिसेंबर 2008 पासून महाराष्‍ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम 2006 लागू झाला आहे. त्यानुसार, पालिका क्षेत्रातील सार्वजनिक, रहिवासी व व्यावसायिक इमारती व 15 मीटरपेक्षा उंच रहिवासी व संमिश्र रहिवासी वापराच्या इमारतींना अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना करण्याचे बंधन आहे. तसेच, संबंधित यंत्रणा कार्यक्षम असल्याचे प्रमाणपत्र दरवर्षी जानेवारी व जुलैमध्ये अग्निशामक अधिका-यांकडून घेणे क्रमप्राप्त आहे. त्यासाठी फायर ऑडिट अग्निशमन सेवा शुल्कही भरून घेणे आवश्यक आहे. मात्र, सन 2011-12 या वर्षातील फायली तपासल्यानंतर त्यात 21 प्रकरणांत 95 लाख 8 हजार 953 रुपयांचे शुल्क बुडवल्याचे समोर आले आहे.

65 लाख झाले वसूल
दोन वर्षांपूर्वी अग्निसुरक्षा निधी आकारणी करताना 20 रुपये चौरस मीटर असा दर गृहीत धरला. मात्र, त्यात 50 रुपये चौरस मीटर असा बदल झाल्यामुळे 95 लाख रुपयांची वसुली दिसत आहे. त्यापैकी 65 लाख रुपयांची वसुली झाली आहे. उर्वरित वसुली इमारतीला पूर्णत्वाचा दाखला देताना केली जात आहे.
अनिल महाजन, मुख्य अग्निशामक अधिकारी

अग्निशामक दलही हतबल
प्रत्येक इमारतीला व 15 मीटरपेक्षा अधिक उंच इमारतींना फायर ऑडिट बंधनकारक आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. अग्निशामक दलाकडून याबाबत नोटीस देण्यात येते. मात्र, नोटिशीची पूर्तता न करणा-या इमारतींचा वीज व पाणीपुरवठा खंडित करण्याचे पाऊल उचलले तर लोकप्रतिनिधी तसेच नागरिकांकडून आंदोलनाचा पवित्रा घेतला जातो, अशी खंत अधिका-यांनी व्यक्त केली.