आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Flood Line Construction Notice In Nasik News In Divya Marathi

पूररेषेतील बांधकामांबाबत शहरवासीयांनीच द्याव्या सूचना

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - गाेदावरीसह नासर्डी, वालदेवी, वाघाडी नद्यांच्या लाल निळ्या पूररेषेतील बांधकामांना सरसकट बंदीचा 'निरी'चा प्रस्ताव अमान्य करीत, संभाव्य वाद तसेच नागरिकांच्या रहिवासाचा प्रश्न उपस्थित करीत महापालिकेने अटी-शर्तींवर परवानगी देण्याचा प्रस्ताव विभागीय अायुक्तांसमाेर ठेवला अाहे. दरम्यान, निरी महापालिका यांच्यातील मतभिन्नता लक्षात घेत नाशिककरांचे नेमके म्हणणे काय, हे जाणून घेण्यासाठी २१ फेब्रुवारीपर्यंत लेखी वा इ-मेलद्वारे म्हणणे मांडण्याचे अावाहन करण्यात अाले अाहे.

गाेदावरी प्रदूषणासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल असून, प्रदूषणामागील कारणांची चिकित्सा या सुनावणीत वेळाेवेळी झाली अाहे. गाेदावरीच्या मूळ पात्राचा झालेला संकाेच, तसेच बांधकामांचाही मुद्दा गाजला हाेता. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाच्या शिफारशीनुसार सुधारणाविषयी सूचना करण्यासाठी 'निरी' या संस्थेची नियुक्ती झाली. या संस्थेने विभागीय अायुक्तांना िदलेल्या अहवालात सरसकट लाल पूररेषेपर्यंतच्या बांधकामांना परवानगी देऊ नये, असे म्हटले हाेते. जाॅगिंग पार्क, शाैचालयापासून अन्य अनेक बाबींना मज्जाव हाेता. या अहवालावर महापालिकेने स्पष्टपणे ५० वर्षांचा पूर गृहीत धरून बांधकामांना परवानगी नाकारण्याचा निकषच नसल्याचे सांगत लाल रेषेचा (शंभर वर्षांतील पूर) किंवा निळ्या रेषेचा (२५ वर्षांतील पूर) असे दाेनच निकष असल्याचे सांगितले. त्यात सद्यस्थिती लक्षात घेत, निळ्या रेषेपर्यंत गावठाणात जुन्या बांधकामांना नूतनीकरणासाठी परवानगी द्यायची निळ्या ते लाल रेषेपर्यंत स्टिल्थ उभारून नव्या जुन्या बांधकामांना परवानगी देता येईल, तर गावठाणाबाहेर मात्र निळ्या रेषेपर्यंत काहीच अनुज्ञेय करता निळ्या ते लाल रेषेपर्यंत स्टिल्थवर परवानगी देण्याचे मत नाेंदवले हाेते. त्याचा अाधार म्हणजे, प्रकाश भुक्ते यांनी नुकत्याच सादर केलेल्या नवीन विकास अाराखड्यातील शिफारशींचा संदर्भ हाेता. निरी पालिकेचे परस्परविराेधी दावे लक्षात घेत या भागातील रहिवाशांचे मत काय, हे जाणून घेण्याचा निर्णय विभागीय अायुक्तांनी घेतला अाहे. त्यानुसार अाता २१ फेब्रुवारीपर्यंत नागरिकांना स्वत:चे मत लेखी वा इ-मेलद्वारे मांडता येईल.

गावठाणातील नागरिकांना संधी
गाेदावरीच्यापूररेषेतील वादात गावठाणातील बांधकामांचा पुनर्विकास खाेळंबला अाहे. मध्यंतरी अटी-शर्तींवर परवानगीचा महासभेचा निर्णयही हाेता. विकास अाराखड्यातही तसा ताेडगा सुचविला हाेता. मात्र, डिसेंबरमध्ये 'निरी'च्या प्रस्तावामुळे अडचण निर्माण झाली. मूळ नाशिककरांचे हाेणारे नुकसान, नूतनीकरणाअभावी विस्थापित हाेण्याची भीती यामुळे पालिकेचा सशर्त परवानगीचा प्रस्ताव ठेवला अाहे.

येथे नाेंदवता येईल मत
'निरी'नेडिसेंबर २०१५ मध्ये गोदावरी नदीच्या स्थितीबाबत पुनरुज्जीवनासाठी करावयाच्या उपाययोजना याबाबत सादर केलेल्या अहवालासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी नेमलेल्या उपसमितीचा अहवाल महापालिकेच्या (www.nashikcorporation.in) संकेतस्थळावर (PIL 176/2012 in Hon. Bombay High Court - Report of the sub Committee) या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध अाहे. या उपसमितीच्या अहवालाबाबत नागरिकांच्या सूचना मार्गदर्शन नगररचना यांच्याकडे (adtp@nashikcorporation.in) या इ-मेलवर किंवा महापालिकेतील नगररचना कार्यालयात लेखी स्वरूपात १६ ते २१ फेब्रुवारीदरम्यान कार्यालयीन वेळेत दाखल करावे, असे अावाहन करण्यात अाले अाहे.

सशर्त परवानगीची गरज
^गाेदावरीच्यापूररेषेतीलगावठाण त्याबाहेर बांधकामांना परवानगी किंवा नूतनीकरणासाठी अटी-शर्तींवर परवानगी देणे गरजेचे अाहे, अन्यथा त्यातून वाद निर्माण हाेतील. गाेदावरीचे नाशिककरांचे नुकसान हाेणार नाही अशा सर्वमान्य ताेडग्यासाठी सूचना मार्गदर्शन मागवण्यात अाले अाहे. -डाॅ. प्रवीण गेडाम, अायुक्त