आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अन्नसुरक्षेबरोबरच क्रयशक्तीही वाढेल

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - अन्नसुरक्षा विधेयकाला सोमवारी लोकसभेत मंजुरी मिळाली. या विधेयकाबाबत मतमतांतरे व्यक्त होत असून, त्याचा फायदा कोणाला मिळेल, काय परिणाम होतील, अंमलबजावणी कशी असावी, याबाबत अर्थतज्ज्ञ प्रा. मिलिंद मुरुगकर यांनी आपली दिलखुलास मते मांडली. त्यांच्याशी साधलेला संवाद त्यांच्याच शब्दांत...
* या विधेयकामुळे धान्य आयात करावे
लागेल?
- ही योजना असो की नसो धान्य उत्पादन कमी झाले तर ते आयात करावेच लागते. सद्यस्थितीत सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून धान्य वितरित होते. त्यासाठी गरजेपेक्षा जास्त धान्याची खरेदी केली जाते.
सध्या महागाईमुळे धान्य खरेदी कमी होत आहे. त्यामुळे गुदामांतून अपेक्षित उचल होत नसल्याने सरकारी गुदामे धान्याने ओसंडून वाहत आहेत. आज 51.3 दशलक्ष टन धान्य पुरवठा सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे होतो. तो या योजनेनुसार 52 दशलक्ष टनांवर जाईल. ही तफावत मोठी नाही, त्यामुळे आयात करावी लागेलच असे नाही.
* या योजनेचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य काय?
- सद्यस्थितीत देशात एपीएल आणि बीपीएल रेशनकार्ड आहेत. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या माध्यमातून बीपीएल कार्डधारकांना धान्य मिळेलच याची शाश्वती आहे. पण, एपीएलसाठी असे वचन नाही. एपीएल आणि बीपीएल दोन्ही वर्गवारीतून 67 टक्के लोकांपर्यंत धान्य जात असून, आता त्यात काही अंशी वाढ होऊन ते 80 टक्के लोकांपर्यंत जाईल.
बीपीएल लाभार्थ्यांना 35 किलो धान्य मिळायचे ते 25 किलो करण्यात आल्याने अनुदान काही अंशी कमी मात्र लाभार्थ्यांचे प्रमाण वाढविले आहे.
* 80 टक्के लोकांना अन्नसुरक्षा मिळेल म्हणजे इतकी गरिबी देशात आहे का?
- नाही. आज देशात 9 टक्के लोक अन्नाच्या बाबतीत सुरक्षित असतानाही त्यांच्यातील काहींमध्ये तसेच अन्न मिळत नसलेल्यांतही कुपोषण आहे. पुरेशा प्रमाणात जीवनसत्त्वे न मिळणे हे त्याचे कारण आहे. जीवनसत्त्व म्हणून थेट भाजीपाला तर सरकार पुरवू शकत नाही म्हणून त्याऐवजी धान्याद्वारे ते मिळावे असा मूळ हेतू आहे. या विधेयकामुळे विशेषत: छोट्या शेतक-यांची, मजुरांची क्रयशक्ती वाढेल. धान्याच्या किमतीएवढी रक्कम अनुदान स्वरूपात लाभार्थ्याच्या खात्यात टाकली तर ती महिन्याला 400-450 रुपये होते. विदर्भासारख्या भागातील अल्पभूधारक शेतकरी पाहा, 450 रुपयांची रक्कम त्याच्या एक एकर कापसाच्या उत्पादनखर्चाच्या निम्मी आहे. जेव्हा पीक उभे करायचे असते तेव्हा त्याच्याकडे भांडवल नसते. अशा वेळी ही रक्कम त्याला बियाण्यांसाठी वापरता येणार आहे.
* या योजनेसाठीचा खर्च राज्यांना परवडेल?
- सार्वजनिक वितरण प्रणालीत आजही धान्य खरेदी करून ते एफसीआयच्या गुदामांत पोहोचविण्याचा सर्व खर्च केंद्र शासन करते. तेच या योजनेतही होणार आहे.
तेथून हे धान्य तीन रुपये किलोने खरेदी करून ते लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचा खर्च राज्यांना करायचा आहे. यातही केंद्र शासन अर्थसहाय्य करण्यास तयार आहे. त्यामुळे हे खर्च प्रचंड नाही. तामिळनाडू, केरळ, दिल्ली यांसारखी राज्ये विद्यमान वितरण प्रणालीतही अतिरिक्त खर्च स्वत:हून करून लाभार्थ्यांना अतिरिक्त लाभ देत आहेत.
* धान्याऐवजी अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात द्यायला पाहिजे?
- मुळात तशीच ही योजना राबविणे योग्य ठरेल. दिल्ली सरकारतर्फे ‘अन्नश्री’ योजना सुरू असून, त्यातील लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात प्रतिमहिना 600 रुपये थेट जमा केले जातात. महाराष्टÑ सरकारनेही किमान शहरी भागात याच पद्धतीने आधार क्रमांकाच्या सहाय्याने लाभार्थ्यांच्या बॅँक खात्यात अनुदान जमा करण्याची गरज आहे. या योजनेंतर्गत महाराष्‍ट्रात शेतक-यांकडून धान्य खरेदी केले जात नाही. त्यामुळे इतर राज्यांतून खरेदी केलेले धान्य राज्यात येऊन स्थानिक अन्नधान्याचे भाव पाडणेही यामुळे टाळता येईल.
* शेतक-यांना हमीभाव वाढून द्यावा लागेल, शेतक-यांचा फायदा काय?
- एक गोष्ट लक्षात घ्या, 2004 ला यूपीए सरकार सत्तेत आल्यानंतर गव्हाचा हमीभाव 630 रुपये प्रतिक्विंटल होता, तो आज 1350 रुपये आहे. साळीचा भाव 2004 ला 560 रुपये प्रतिक्विंटल होता, तो आज 1250 रुपये आहे. दरवर्षी या सरकारने हमीभाव वाढविला तसेच यादरम्यान शेतक-यांनी हमीभावासाठी आंदोलन केले, असे पाहायला मिळाले नाही.
स्वातंत्र्यानंतर 2004 ते 2013 हाच कालखंड असा आहे की ज्या काळात सातत्याने हमीभावात वाढ झाली. दुसरी गोष्ट म्हणजे, महाराष्‍ट्रातील 86 टक्के जमीन कोरडवाहू आहे. या 86 पैकी 80 टक्के शेतकरी अल्पभूधारक आहेत किंवा मजुरी करून शेती कसणारे आहेत. त्यामुळे तोही बाजारातून धान्य खरेदी करतोच. त्याच्याकडेही ग्राहक म्हणून पाहिले पाहिजे, त्याचाही
फायदा आहेच.