आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वृक्षाराेपणासाठी ‘वनविकास’चा प्रस्ताव, शहरात १५ हजार वृक्षांची लागवड

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - निविदामंजूर हाेऊनही वृक्षाराेपणास नकार देणाऱ्या ठेकेदारांमुळे महापालिका प्रशासन हतबल झालेले असतानाच, वनविकास महामंडळाने पुढाकार घेत शहरात पंधरा हजार वृक्षांच्या लागवडीची जबाबदारी घेतली अाहे. या संदर्भात महामंडळाने पालिकेस स्वतंत्र प्रस्ताव दिला असून, ठेकेदाराने दिलेल्या दरापेक्षा कमी दरात वृक्षाराेपणाचे काम करण्याची तयारी दर्शविली अाहे. महत्त्वाचे म्हणजे, अायुक्तांनीही त्यास तात्त्विक मंजुरी दिली असून, प्रस्तावाचा अभ्यास करून या प्रस्तावास प्राधान्य दिले जाईल, असे म्हटले अाहे.
शहर हिरवेगार करण्यासाठी महापालिकेने २१ हजार रोपांची लागवड करण्याचा निर्णय दहा महिन्यांपूर्वी घेतला होता. त्यासाठी सुमारे साडेचार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर झाला होता. त्यानुसार, महापालिकेने पाच ठेकेदारांना वृक्षलागवडीबरोबरच एक आणि पाच वर्षे देखभाल-संवर्धनाचा ठेका दिला होता. सुरुवातीला कडक उन्हाळा आणि शहरात सुरू असलेली पाणीकपात या पार्श्वभूमीवर ठेकेदारांनी पावसाळ्यात वृक्षलागवडीचा कार्यक्रम हाती घेण्याची परवानगी मागितली होती. याशिवाय, १५ फुटांवरील वृक्षरोप उपलब्ध होत नसल्याने अट शिथिल करण्याची मागणीही केली होती. पालिकेने भूमिकाच बदलल्याने पाच ठेकेदारांनी विहित मुदतीत कामेच केली नाहीत. या अनुषंगाने पालिकेने ठेकेदारांना कारणे दाखवा नोटीसही बजावली. तसेच, विविध भागात १५ फूट उंचीची १५ हजार १६० मोठी झाडे लावण्याच्या कामात कुचराई केल्याचा ठपका ठेवत महापालिकेने पावणेचार कोटींची सात कामे घेणाऱ्या तीन मक्तेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई केली. निकषानुसार या उंचीची झाडे उपलब्ध होत नसल्याचे निदर्शनास आल्यामुळे आता १० फूट उंचीच्या झाडांचा निकष ठेवून नव्याने ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. अाजवर एकाच ठेकेदाराने सहा हजार झाडे लावण्याची तयारी दर्शविली अाहे. या पार्श्वभूमीवर वनविकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी महापालिकेशी स्वत: संपर्क साधत वृक्षाराेपणाचा प्रस्ताव दिला अाहे.

‘वनविकास’ला निविदा भरण्याची गरजच नाही
वनविकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांच्या मतानुसार शासकीय संस्था एखादे काम करीत असल्यास तिला स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निविदा प्रक्रियेत सहभाग नाेंदविण्याची गरज नसते. तसा अध्यादेशही संबंधितांनी पालिका प्रशासनाला सादर केला अाहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ठेकेदारांना मंजूर केलेल्या दरापेक्षाही कमी दरात काम करण्याची तयारी वनविकास महामंडळाने दर्शविली अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...