ना सत्ता.. ना अधिकार.. तरी भुजबळ यांनाच ‘सर्वाधिकार’

नाशिक- राज्यातसत्ता नाही. आमदारकी असली तरी, खुर्ची ओघानेच अधिकारही नाहीत. वजनदार नेते असले तरी नाशिक शहरात पूर्वीसारखा फारसा प्रभाव नाही. अशा परिस्थितीत नाशिक शहरात काही महिन्यांनी होणा-या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी निधी मिळवण्याकरिता चक्क माजी मंत्री छगन भुजबळ यांचे नेतृत्व पालिकेतील मनसे पदाधिकाऱ्यांनी स्वीकारल्याची बाब गुरुवारी राजकीय पटलावर सर्वांनाच धक्का देणारी ठरली.

मुळात सिंहस्थ कुंभमेळा नाशिक शहरात होत असून, येथील तिन्ही मतदारसंघांत भाजपचे कमळ फुलले आहे. योगायोगाने आमदारही नगरसेवक म्हणून पालिकेचे कारभारी असल्यामुळे त्यांना डावलून भुजबळ यांचे नेतृत्व मनसेने स्वीकारावे ही राजकीय अगतिकता म्हणावी की, भाजपचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता भविष्यात त्यांच्याशी संघर्ष करण्याची तयारी असे प्रश्न राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरले आहेत.

नाशिक महापालिकेत मुळात मनसे भाजपची सत्ता होती. योगायोगाने नरेंद्र मोदी हे पंतप्रधान होण्यापूर्वीच गुजरातमधील विकासाचे गोडवे गात त्यांचे ब्रँडिंगही मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीच केले होते. मात्र, लोकसभा निवडणुकीनंतर आलेल्‍या मोदी लाटेत मनसेचा सुफडा साफ झाल्यावर आता स्थानिक महापालिकेच्या कारभा-यांना भाजप पदाधिकाऱ्यांचे साहजिकच वावडे झाल्याचे चित्र आहे. त्यातून भाजपशी असलेली पालिकेतील युती संपुष्टात अाल्यावर प्रामुख्याने विधानसभा निवडणुकीत मनसेचा सुपडा साफ करीत तिन्ही जागेवर कमळ फुलल्यावर आता ‘शत्रूचा शत्रू ताे मित्र’ या उक्तीप्रमाणे गेल्या पाच वर्षांत प्रमुख शत्रू असलेले भुजबळ हे अाता चक्क मनसेचे मार्गदर्शक बनले की काय असा प्रश्न पडला आहे. महापालिकेची सत्ता राखण्यासाठी मनसेला याच भुजबळ यांच्या राष्ट्रवादीचा टेकू घ्यावा लागला. आता शहरात भाजपचे तीन आमदार असताना सिंहस्थ कुंभमेळ्याचा निधी मिळवण्यासाठी मनसेला भुजबळ हेच एकमेव पर्याय उरल्याचे चित्र गुरुवारी स्पष्ट झाले.

मुळात सद्यस्थितीत भुजबळ हे विरोधी पक्षातील आमदार आहेत. त्यांच्याकडे सत्ता वा कोणतेही विशेषाधिकार नाहीत. अशा परिस्थितीत िसंहस्थासाठी विशेष निधी आणण्याची जबाबदारी सत्ताधारी मनसेने त्यांच्या खांद्यावर देण्याची खेळी राजकीय अगतिकतेतून तर खेळली नाही ना, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

विशेष म्हणजे, भुजबळ यांची भेट घेतल्यावर त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घालून देतो हे आश्वासन. मात्र, मूळ प्रश्न मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन पालिकेवर येऊ पाहणाऱ्या 800 कोटींची जबाबदारी टाळण्याचा होता, तर त्यासाठी पालिकेतील सहकारी असलेले नुकतेच अामदार झालेल्या चाैघा नगरसेवकांची मदत घेता आली असती. मात्र, याच भाजपने मनसेचा सपाटा केल्यामुळे आता शत्रू क्रमांक एक म्हणून हाच पक्ष मनसेसमाेर अागामी काळात असेल याची झलकही गुरुवारच्या भेटीतून दिसून आली.