आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गाेदावरी प्रदूषणमुक्त न झाल्यास स्नानबंदी करू, केंद्र व राज्य सरकारला हायकाेर्टाचा कडक इशारा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - कुंभमेळ्याचे ध्वजाराेहण अवघ्या दाेन महिन्यांवर अाले असताना गाेदावरीतील पाणी स्नानासाठी अशुद्ध असल्याच्या मुद्द्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अाणि नाशिक महापालिकेला अत्यंत कडक शब्दांत फटकारले. याच मुद्द्यावरून न्यायालयाने पंढरपूरमध्ये चंद्रभागा नदीत स्नान करण्यास भाविकांना बंदी घातली हाेती. त्याच धर्तीवर गाेदावरीतील पाणी स्नानायाेग्य न झाल्यास नदीपात्रात स्नान अाणि पाणी वापरास प्रतिबंध करण्यास अाम्ही कचरणार नाहीत, असा सज्जड इशारादेखील न्यायालयाने दिला अाहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ११ जूनला हाेईल.
नाशिकमधील पर्यावरणप्रेमी राजेश पंडित अाणि निशिकांत पगारे यांनी गाेदावरी प्रदूषणासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. गाेदावरीचे पाणी वापरास अाणि स्नानास अपायकारक असल्याने त्यावर बंदी का घालू नये, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने १६ एप्रिलच्या सुनावणीत केंद्र शासन, राज्य शासन, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, नाशिक महानगरपालिका यांना विचारला हाेता. याचिकाकर्त्यांनी ७ एप्रिलला प्रसिद्ध झालेल्या ‘दिव्य मराठी’तील वृत्ताचे कात्रणदेखील अापल्या याचिकेसाेबत जाेडले हाेते.

... तर गंभीर परिणाम हाेतील
गेल्या महिन्यापासून गाेदावरी प्रदूषणमुक्तीसाठी महापालिका अाणि ‘निरी’कडून करण्यात अालेल्या उपाययाेजनांची माहिती अाणि नदीपात्राची सद्य:स्थिती न्यायालयाने जाणून घेतली. प्रदूषण नियंत्रणासाठी याेग्य पावले उचलली जात नसल्यास गाेदावरीत स्नान अाणि पाणीवापरास प्रतिबंध करण्यास अाम्ही कचरणार नसल्याचा इशारा दिला अाहे. नदीची स्वच्छता सुयाेग्य प्रकारे न झाल्याने अाम्ही स्नान अाणि पाणीवापरास प्रतिबंध केला, तर त्याचे दीर्घकालीन गंभीर परिणाम हाेतील, हेदेखील शासनाने लक्षात ठेवावे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले अाहे.

तसेच कुंभमेळ्यात नाशिकमध्ये येणारे भाविक गाेदावरी नदी अधिक प्रदूषित करणार नाहीत, याबाबत सर्वाेच्च समितीने बनवलेल्या सर्व समित्यांनी त्यांच्या प्रस्तावित उपाययाेजनांची माहिती शपथपत्रावर द्यावी, असेही न्यायालयाने नमूद केले अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...