आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उद्याेजकांना हवी अाता संपूर्ण एलबीटी मुक्ती

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- राज्यसरकारने एलबीटी रद्द करण्यासाठीची जी अधिसूचना जाहीर केली अाहे, त्यात पन्नास काेटींवरील उलाढाल असलेल्या व्यवसायांना एलबीटी भरावाच लागणार असल्याचे दिसून येत असून, शहराच्या निकाेप वाढीसाठी हे घातक अाहे. यामुळेच सरसकट संपूर्ण एलबीटी मुक्तीची मागणी राज्य सरकारकडे करण्याचा निर्णय नाशिकमधील अाैद्याेगिक संघटनांच्या रविवारी झालेल्या बैठकीत घेतला गेला.
‘निमा’चे अध्यक्ष रवी वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली निमा हाऊसमध्ये झालेल्या बैठकीत चेंबर अाॅफ काॅमर्स इंडस्ट्री अॅण्ड अॅग्रिकल्चरचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष संताेष मंडलेचा, लघुउद्याेग भारतीचे अध्यक्ष एम. जी. कुलकर्णी, सीअायअायचे विभागीय अध्यक्ष सुधीर मुतालिक, अायमाचे माजी अध्यक्ष सुरेश माळी, निमाच्या कर समितीचे चेअरमन मनाेज पिंगळे, महिंद्रा अॅण्ड महिंद्राच्या लेखा विभागाचे महाव्यवस्थापक संदीप कुलकर्णी, ग्लेनमार्कचे प्रदीप कुलकर्णी यांसह विविध संघटनांचे उद्याेगांचे पदाधिकारी उपस्थित हाेते.

व्यवसाय वाढणार
सर्वसंघटनांनी सरकारचे अभिनंदन करायला हवे, असे मला वाटते. या िनर्णयामुळे स्थानिक लघु मध्यम उद्याेगांना फायदा हाेईल. -िमलिंदकुलकर्णी, सचिव, लघुउद्याेग भारती
माेठ्या उद्याेगांवर परिणाम
सरकारने माेठ्या संख्येने असलेले, पण करभरणा कमी असलेले व्यापारी वगळले. मात्र, जास्त कर वसुली असलेले उद्याेग या करात कायम ठेवल्याचा परिणाम उद्योगांवर हाेईल.-प्रदीप कुलकर्णी,ग्लेनमार्क

लघुउद्याेजकांना लाभदायी
लघुउद्याेगांनाफायदा व्हावा, यासाठीच हा िनर्णय घेतला असावा, असे वाटते. माेठ्या उद्योगांनाही स्थानिक स्तरावर यामुळे खरेदी करणे अावश्यक हाेईल त्याचा फायदा स्थानिक लघुउद्याेगांनी घ्यावा. -सुधीर मुतालिक,अध्यक्ष, सीअायअाय, उत्तर महाराष्ट्र विभाग

स्पर्धा करणे अवघड
एलबीटीमुळेवाहनांचे उत्पादनमूल्य वाढते. त्यामुळे स्पर्धा करणे अवघड जाते. यासाठी पन्नास काेटींवरील उलाढालीवरचाही एलबीटी रद्द करावा, अशी अामची मागणी अाहे. -संदीपकुलकर्णी, महाव्यवस्थापक, लेखा विभाग, महिंद्रा अॅण्ड महिंद्रा

सरकारचे अभिनंदन करा
सरकारचेया निर्णयाबद्दल अभिनंदन करायला हवे. मुळात ही अधिसूचना असल्याने यात बदल हाेऊ शकताे. छाेट्या व्यापाऱ्यांना यामुळे दिलासा मिळाला असून, माेठ्या उद्याेगांनाही अशी सवलत मिळू शकते. मनाेजपिंगळे, चेअरमन, कर समिती, निमा

प्रसंगी अांदाेलनाची तयारी
राज्यात ५० हजार उद्याेग अाजारी असून, देशात प्रगत असलेले राज्य अधाेगतीकडे चालले अाहे. एलबीटी रद्द करण्याचा शब्द केवळ व्यापाऱ्यांसाठी नव्हता, उद्याेजकांसाठीही हाेता. वेळ पडल्यास अांदाेलन छेडले जाईल. संताेषमंडलेचा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र चेंबर

स्थानिक उद्याेगांना फायदा
एलबीटीरद्दमुळे स्थानिक लघुउद्याेग व्यवसायांना फायदा हाेणार अाहे. अाता माेठ्या उद्याेगांकडून स्थानिक स्तरावर माेठ्या प्रमाणावर खरेदी हाेणार असून, याचा लाभ छाेटे उद्योग वाढण्यात हाेईल. व्हिनसवाणी, चेअरमन, पायाभूत समिती, निमा

नाशिकचे सर्वाधिक नुकसान
शासनाच्यािनर्णयाने सर्वाधिक नुकसान नाशिकचे हाेणार अाहे. यामुळे माेठे उद्याेग चाकण, शेंद्रा-बिडकिनला का जाणार नाहीत? असे झाले तर छाेटे उद्याेग काय करणार? सरकारने व्यापारी उद्योजकांत फूट पाडली अाहे. -मनीषकाेठारी, माजी अध्यक्ष, निमा