आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नासाका, निसाकासह 110 संस्थांना नोटिसा, धडक वसुलीसाठी पावले, बिगरशेती संस्था रडारवर

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कामकाज सुरळीत करण्यासाठी अाता थकबाकी वसुली हा एकमेव उपाय महत्त्वाचा असून, त्याच अनुषंगाने बँकेने बिगरकृषी कर्जांच्या थकबाकी वसुलीवर लक्ष केंद्रित केले अाहे. जिल्ह्यातील निफाड सहकारी साखर कारखाना, नाशिक सहकारी साखर कारखाना यासह ११० संस्थांकडे असलेल्या ३३२ काेटींच्या थकबाकी वसुलीसाठी अाता लिलावप्रक्रियेची पहिली पायरी समजल्या जाणाऱ्या सिक्युरिटायझेशन कायद्याप्रमाणे नाेटिसा बजावण्यास सुरुवात झाली अाहे. गेली कित्येक वर्षेे ही कर्जे थकलेली असून, या नाेटिसा बजावल्याने जिल्हा बँकेची अार्थिक घडी बसविण्यासाठीचे हे धडक पाऊल मानले जात अाहे. 

बिगरकृषी प्रकारातील ज्या संस्थांना नाेटिसा बजावण्यात अाल्या अाहेत, त्यात निफाड सहकारी साखर कारखाना, नाशिक सहकारी साखर कारखान्यांचा समावेश अाहे. या यादीत एका सूतगिरणीसह अनेक पाेल्ट्री फार्मसारख्या छाेट्या- माेठ्या कर्जांचाही समावेश अाहे. या संस्थांकडे २३२ काेटींचे कर्ज अाणि १०० काेटींचे व्याज अशी ३३२ काेटींची थकबाकी अाहे. सरकारकडून शेतकरी कर्जमाफीचे निकष अद्याप स्पष्ट झालेले नाहीत. त्यामुळे शेतीशी निगडित कर्जांची थकबाकी वसुली तूर्तास लांबणीवर टाकण्यात अाली असली, तरी बिगरशेती संस्थांकडील कर्जवसुली ताेपर्यंत सुरू करायची असे उद्दिष्ट समाेर ठेवण्यात अाले अाहे. बँकेचे अस्तित्व टिकवायचे असल्याने या प्रकारचे निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचे नुकताच पदभार स्वीकारलेले व्यवस्थापकीय संचालक राजेंद्र बकाल यांनी स्पष्ट केले. 

बँकेच्या आर्थिक बळकटीसाठी पावले 
- नाेटाबदलीतून मिळणारे ३४२ काेटी एसएलअारमध्ये वळविणार. 
- पीककर्ज, शेतीकर्ज वितरणात सध्या तरी स्वारस्य नाही. 
- थकबाकी भरणाऱ्यांना तत्काळ ‘ना हरकत दाखला 
- दहा हजारांपर्यंतच्या पीककर्ज वितरणासाठी १०० काेटींच्या निधीची मागणी. 
- शिक्षक-ठेकेदार यांची रक्कम टप्प्याटप्प्याने निधी उपलब्ध हाेईल तशी देणार. संबंधित. ‘दिव्य सिटी’ 

या प्रक्रियेचा भाग म्हणून ज्या संस्था अवसायनात निघालेल्या अाहेत अाणि त्यांच्याकडून थकबाकी वसूल करायची अाहे, अशा संस्थांचा मूल्यांकन दाखला जिल्हा उपनिबंधकांकडून घेतला जाणार अाहे. 

सहा महिन्यांच्या अात लिलाव पूर्ण 
सिक्युरिटायझेशनअॅक्ट अंतर्गत लिलावाची प्रक्रिया पार पाडून थकबाकी वसूल केली जाते. त्यानुसार जिल्हा बँकेने बजावलेल्या या नाेटिसीकडे पहिली पायरी म्हणून (१३ ४) पाहिले जाते. ज्यांना नाेटिसा बजावल्या गेल्या त्यांना साधारणत: पन्नास दिवसांचा कालावधी म्हणणे मांडण्यासाठी मिळताे. त्यानंतर प्रत्यक्ष तारण मालमत्तेचा ताबा घेणे लिलावप्रक्रिया पार पाडणे यासाठी किमान चार ते सहा महिन्यांचा कालावधी लागू शकताे, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे अाहे. 
बातम्या आणखी आहेत...