आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भावी शिक्षकांवर बेराेजगारीची कुऱ्हाड

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - प्राथमिक माध्यमिक शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना आदर्श नागरिक घडवायची जबाबदारी प्राथमिक शिक्षकांचीच आहे. दरवर्षी शिक्षकदिनी आदर्श शिक्षकांचा गौरव करताना राज्य केंद्र शासन शैक्षणिक कार्याची मुक्तपणे प्रशंसा करतात. इतर कोणत्याही सेवेपेक्षा शिक्षकीपेशा पवित्र असल्याचे प्रत्येक साेहळ्यात आवर्जून सांगितले जाते. प्रत्यक्षात मात्र गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात विनाअनुदानित शिक्षण पद्धती रुजली अाणि शिक्षणाचा धंदा झाला अाहे. अाजघडीला नाशिक जिल्ह्यातील भावी शिक्षकांना नाेकरी मिळवण्यासाठी माेठ्या प्रमाणावर धडपड करावी लागत असल्याचे चित्र अाहे.
शिक्षणसम्राटांनी सुरू केली डी.एड. महाविद्यालये...
शिक्षणक्षेत्राला कमाईचे साधन समजून बालवाड्या, प्राथमिक शाळा, माध्यमिक शाळांची दुकानदारी ग्रामीण भागापर्यंत थाटली गेली. खासगी आणि सरकारी प्राथमिक-माध्यमिक शाळांत विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी प्रशिक्षित शिक्षकांची गरज निर्माण झाल्याने शिक्षणसम्राटांनी माेठ्या संख्येने डी.एड. आणि बी.एड. महाविद्यालयांच्या शैक्षणिक पेढ्या सुरू केल्या. शिक्षकाच्या पेशाला मरण नाही. शिक्षकाची नोकरी सहजच मिळेल, या अाशेपाेटी राज्यात हजाराे विद्यार्थी दरवर्षी लाखो रुपयांचे शुल्क भरून डी.एड. - बी.एड. महाविद्यालयात प्रशिक्षणदेखील घेत अाहेत.

राज्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये अागामी काळात किती प्रशिक्षित शिक्षकांची आवश्यकता आहे, याबाबतचा काेणताही विचार करता शासनाने शिक्षणसम्राटांना गल्लीबोळातही डी.एड., बी.एड. महाविद्यालये सुरू करण्यास मान्यता दिली. त्यामुळे एकट्या नाशिक जिल्ह्यातच ४२ डी.एड., बी.एड.ची महाविद्यालये सुरू झाली. या महाविद्यालयांतून दरवर्षी हजाराे पदवीधर, पदविकाधारक प्रशिक्षित शिक्षक बाहेर पडत हाेते. मात्र, त्यांच्यातील हजाराे विद्यार्थ्यांवर पदवीची प्रमाणपत्रे घेऊन नाेकरीचा शाेध घेण्याची वेळ अाली अाहे.

शासनाच्या धाेरणामुळे कंत्राटी व्यवस्था
शासनाच्या धाेरणामुळेच कंत्राटी शिक्षकांची नवी व्यवस्था सुरू झाली अाहे. खासगी आणि सरकारी शाळांत पहिली तीन वर्षे तीन हजार ते पाच हजार रुपये निश्चित वेतनावर अशा प्रशिक्षित शिक्षकांना राबवून घ्यायचा नवा अनिष्ट पायंडा शिक्षण क्षेत्रात पडला अाहे. यामुळे खासगी शिक्षणसम्राटांना शिक्षकांची कायदेशीर मार्गाने लुटालूट करण्याचा मार्ग मिळाला. शिक्षकाच्या नोकरीसाठी सरकारने सीईटी आणि डीईटी अशा पात्रता परीक्षाही सुरू केल्या. या पात्रता परीक्षेत गुणवत्ता मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांनाही सरकारने नोकऱ्या दिलेल्या नाहीत. गेल्या शैक्षणिक वर्षापासून केंद्र सरकारच्या शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर राज्यभरातल्या सरकारी शाळांतील हजारो शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येने अतिरिक्त ठरले. त्यामुळे जिल्हा परिषदा आणि नगरपालिका, महापालिकांच्या प्राथमिक शाळांतील शिक्षकांची भरतीही पूर्णपणे बंद झाली.

अाता पुन्हा ‘टीईटी’एेवजी ‘सीईटी’
प्रशिक्षित शिक्षकांसाठी असलेल्या टीईटी परीक्षेचा पेपर मागच्याच अाठवड्यात फुटल्याने राज्यात टीईटी परीक्षा रद्द करण्यात अाली हाेती. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने पुन्हा टीईटीची परीक्षा रद्द करून सीईटी परीक्षा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला अाहे. शासनाने शिक्षक भरती केल्यामुळे सर्वत्र ९० मुलांच्या पाठीमागे एक शिक्षक काम करीत अाहे. नियमाप्रमाणे ३० ते ४० मुलांमागे एक शिक्षक अावश्यक अाहे. शिक्षकांना नाेकरी मिळत नसल्याने यंदा डी.एड.साठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी अापला प्रवेश रद्द केला अाहे. शहरातील एका माेठ्या शैक्षणिक संस्थेतील चार विद्यार्थ्यांनीदेखील नुकताच प्रवेश रद्द केला अाहे. तर, नांदगावमधील शासकीय महाविद्यालयात फक्त विद्यार्थी असल्याची माहिती सूत्रांनी ‘डी. बी. स्टार’ला दिली अाहे.
४१ सद्यस्थितीत सुरू
४२ एकूण महाविद्यालये नाशिक जिल्ह्यात
डी. डी. सूर्यवंशी, प्राचार्य,नाशिक जिल्हा प्रशिक्षण संस्था

इंग्रजी शिकविण्याच्या अाेढीने अडचण
^जिल्हापरिषद मनपा शाळांमध्ये सेमी इंग्रजी सक्तीचे करणे गरजेचे हाेते. या संदर्भात मी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याशी चर्चादेखील केली हाेती. याबाबत त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला हाेता. मात्र, ठाेस निर्णय घेण्यात अाला नाही. त्यामुळे नागरिकांनी जिल्हा परिषद मनपा शाळांकडे पाठ फिरवून खासगी शाळांमध्ये मुलांना टाकण्यास सुरुवात केली अाहे. या शाळांचा दर्जा सुधारल्यास शासनास तातडीने शिक्षक भरतीचा निर्णय घ्यावा लागेल. संगीता बाफणा, प्राचार्या,डीएड महाविद्यालय, चांदवड