आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

५३ काेटींचा पाणी वाद, पालिका मागणार दाद

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - गंगापूरदारणा धरणातून पाणी घेण्याच्या बदल्यात १५० काेटींचा पुनर्स्थापना खर्च भरण्यासाठी अाग्रह धरणाऱ्या पाटबंधारे खात्याला चाेख उत्तर देण्याची तयारी

महापालिकेने सुरू केली अाहे. वारंवार संघर्ष करून सुमारे १०० काेटींची सवलत मिळवत हा खर्च ५३ काेटींपर्यंत अाणण्यात पालिकेला यश अाले असताना, अाता शहरातील

पुनर्प्रक्रिया केलेले सांडपाणी पुन्हा नदीत साेडून म्हणजेच पर्यायाने स्वाधीन करण्यापाेटी पाटबंधारे खात्याने पालिकेकडे ठराविक माेबदल्यासाठी हालचाली सुरू केल्या अाहेत.

त्याबाबत दाद मागण्यासाठी महासभा त्यानंतर शासनाच्या परवानगीचे दाेन पर्याय सध्या महापालिकेच्या विचाराधीन अाहेत.

शहरातील १४ लाख लाेकसंख्येच्या पाणीपुरवठ्यासाठी गंगापूर दारणा धरणातून पाणी उचलले जाते. भविष्याचा विचार करून दाेन्ही धरणांतून २०४१ पर्यंतच्या पाणीनिया

ेजनाचे अारक्षण केले अाहे. वाढत्या लाेकसंख्येच्या प्रमाणात पाणी अारक्षणात वाढ हाेत असून, त्याचा परिणाम सिंचन क्षेत्राला पुरवल्या जाणाऱ्या पाण्यावर हाेत अाहे. सिंचन क्षेत्राचे हाेणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी प्रतिहेक्टर ५० हजार रुपये भरण्याची मागणी पाटबंधारे खात्याने महापालिकेकडे केली अाहे. मात्र, महापालिकेने या नियमाला अाव्हान देण्याची तयारी सुरू केली अाहे. या नियमाचा अाधार घेऊन यापूर्वी पालिकेवर १५० काेटींची थकबाकी दाखवण्यात अाली असून, त्याची गृहीतकेच अमान्य करीतपालिकेने संघर्ष सुरू केल्यावर हा अाकडा प्रथम ८३ काेटी अाता ५३ काेटींपर्यंत अाला अाहे.

पाटबंधारे खात्याने थकबाकीत दाेन वेळा फेरफार करून एक पाऊल मागे घेतल्यामुळे पालिका प्रशासनाचा अात्मविश्वास वाढला अाहे. मुळात, महापालिकेने अाता शासनाने

पाणी वापर संस्थांना पुनर्स्थापना खर्च माफ केल्याचे कारण देत, ‘ना नफा ना ताेटा’ या तत्त्वावर पाणीपुरवठा करीत असल्यामुळे त्याच अटीचा अाधार मिळावा, अशी मागणी

केली अाहे. त्यानुसार, पाटबंधारे खात्याबराेबर पालिकेचा करारनामा करणे गरजेचे असून, त्यासाठी मध्यंतरी पाटबंधारे खात्याकडे एक काेटी रुपयांची अनामत रक्कमही

पालिकेने भरली. मात्र, त्यानंतर पाटबंधारे खात्याने पुनर्स्थापना खर्च संपूर्ण भरल्याशिवाय करारनामा करणार नाही, अशी भूमिका घेतली अाहे. अशा परिस्थितीत नवीन वाद

पेटला असून, पाटबंधारे खात्याने दंड अाकारून पाणीपट्टी पाठवणे सुरू केले अाहे.

पालिकेने पुनर्स्थापना खर्चच अमान्य असल्याचे कारण देत दंड भरण्यास नकार िदला अाहे. त्यामुळे पुन्हा सात काेटी दंडापाेटी बाेजा चढला अाहे. अार्थिक खडखडाट दंडाचा

बाेजा वाढत असल्याचे पाहून अाता महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने शासनाकडे दाद मागण्याचा निर्णय घेतला अाहे.