आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मलजलशुद्धीकरण केंद्रासाठीच्या भूसंपादनातील अडचणी दूर होणार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - गंगापूरजवळील मलजलशुद्धीकरण केंद्रासाठीच्या भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा होण्याची चिन्हे असून, आठ दिवसांत जमीनमालकांचे म्हणणे ऐकून कारवाई करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यापूर्वी उच्च न्यायालयाने तातडीने भूसंपादनासाठी सुरू केलेल्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाने महापालिकेला दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे.
यासंदर्भात पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता यू. बी. पवार यांनी विधी विभागाच्या अधिकार्‍यांशी चर्चा करून माहिती दिली. गंगापूरमधील सव्र्हे क्रमांक 2 व 3 मधील सव्वातीन हेक्टर जागा मलजलशुद्धीकरण केंद्रासाठी संपादित करण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, त्यास जमीनमालकांनी हरकत घेतली. त्यानंतर सुरू केलेल्या भूसंपादनास उच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला. त्यावर महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर आठ दिवसांत जमीनमालकांचे म्हणणे ऐकावे असे आदेश दिले. पालिकेच्या वतीने अँड. हरीश साळवे व शिवाजीराव जाधव यांनी काम पाहिले.