आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दहा वर्षांसाठी घंटागाडी ठेक्याचा घाट, अवास्तव नोंदी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - महापालिकेच्या घंटागाड्यांची अवस्था बघण्यासाठी खत प्रकल्पावर गेलेल्या स्थायी समिती सभापतींसह सदस्यांना कचऱ्याचा गाेलमाल, घंटागाड्यांच्या अवास्तव फेऱ्यांची नोंद तर दिसलीच. मात्र, १७०हून अधिक घंटागाड्या कार्यरत असताना प्रत्यक्ष तपासणीसाठी दहा ते बाराच गाड्या उपलब्ध दिसल्या. विशेष म्हणजे, उपस्थित आरोग्याधिकारी डाॅ. विजय डेकाटे यांनी आदेश देऊनही ठेकेदार ऐकत नसल्याचे मान्य केले. सूचना देऊनही घंटागाडी हजर करणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाईचे आदेश सभापती शिवाजी चुंभळे यांनी दिले.
स्थायीच्या सभेत घंटागाड्यांचे फिटनेस प्रमाणपत्रच तपासण्याची गरज सदस्यांनी बोलून दाखवली होती. प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून तपासणी ठरली होती. त्यानुसार दुपारी दोन वाजता खत प्रकल्पातील घंटागाड्यांची पाहणी झाली. प्रत्येक परिस्थिती पाहून सदस्य चांगलेच संतापले.

सिडकोत नऊवर्षीय बालिकेच्या मृत्यूला नादुरुस्त घंटागाड्याच जबाबदार असल्याचा नगरसेवकांचा सूर बघून आता ‘संकट हीच संधी’ मानत महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने दहा वर्षांसाठी घंटागाडी ठेका देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. मुळात यापूर्वी महासभेने हा प्रस्ताव फेटाळला असताना आता ठेकेदाराच्या स्वत:च्या गाड्या असतील, तर निमूटपणे देखभाल करतील, अशाही युक्तिवादाची शक्यता आहे.

सिडकोत नेहा ठाकरेचा गुरुवारी घंटागाडीखाली येऊन मृत्यू झाल्यानंतर स्थायी समितीच्या सभेत नगरसेवकांनी प्रशासनाबरोबरच ठेकेदारालाही लक्ष्य केले. पालिकेच्या घंटागाड्यांची नियमित देखभाल होत नसल्यामुळे बिघाड वा अपघात होत असल्याचा सूर व्यक्त झाला होता. नेमकी हीच बाब हेरून आता दहा वर्षांसाठी घंटागाडीचा ठेका देण्याच्या हालचाली एकदा सुरू झाल्या आहेत. यापूर्वी महासभेने हा प्रस्ताव फेटाळत तीन वर्षांच्या ठेक्याचा निर्णय घेतला होतो. मोठ्या कालावधीसाठी ठेका दिल्यास ठेकेदारावर कारवाई करणे अवघड जात, नियंत्रण रहात नाही, अशी कारणेही दिली होती.

दरम्यान, सिडकाेतील घटनेनंतर आराेग्य विभागाकडून दहा वर्षांसाठी निविदा प्रक्रिया करण्याच्या हालचाली सुरू असून, तसा प्रस्ताव आयुक्तांना देणार असल्याचे आराेग्याधिकारी डाॅ. विजय डेकाटे यांनीच स्थायीच्या घंटागाडी तपासणी दाैऱ्याप्रसंगी सांगितले.

खरेदी, ठेकेदारीत रस
वाॅर्डनिहाय घंटागाड्यांचा प्रस्ताव पुन्हा मंजूर करण्यासाठी मनसे राष्ट्रवादीतील नगरसेवक आग्रह धरणार असल्याचेही वृत्त आहे. तसे झाले, तर महापालिकेचा खर्च कमी होऊन िनव्वळ कचऱ्याच्या वजनाप्रमाणे पैसे देण्याचेच काम उरेल. काेणत्याही एका ठेकेदाराची मक्तेदारी निर्माण होणार नाही प्रसंगी वाॅर्डनिहाय मान्य नसेल, तर मात्र विभागनिहाय घंटागाड्यांचे एकाला एकच या तत्त्वाप्रमाणे काम देण्याचा प्रस्तावही पुढे येण्याची शक्यता आहे.

४५ घंटागाड्या बंदच
महापालिकेच्या१७०हून अधिक घंटागाड्या असून, त्यापैकी १२७ गाड्याच सुरू असल्याची माहिती आराेग्याधिकाऱ्यांनी दिली. जवळपास ४५ घंटागाड्या बंद असल्यामुळे कचरा संकलनात अडचणी येत असल्याचेही त्यांनी मान्य केले.

‘आवक-जावक’चाही घोळ
घंटागाडीतून खत प्रकल्पात येणाऱ्या कचऱ्याला वजनाप्रमाणे पैसे दिले जातात. प्रत्यक्षात येथे येणाऱ्या घंटागाड्या, कचऱ्याची नाेंद यावरच सदस्यांनी बाेट ठेवले. सकाळी वाजता आलेली गाडी दुसऱ्यांदा कचरा टाकण्यासाठी १२ वाजता हजर दिसली. घंटागाडीला साध्या काॅलनीतही एक तास लागताे. मग ही नाेंद कशी, अशी शंका सदस्यांनी उपस्थित केली. विशेष म्हणजे, कन्नमवार पुलालगतच्या पार्किंगवर कचऱ्याने भरलेल्या घंटागाड्या लावून िदल्याचेही दिसले. कचरा संकलन केल्यानंतर खत प्रकल्पात खाली करता येथे गाड्या उभ्या ठेवण्याचे कारण काय, असा सवाल उपस्थित करून, वजन केल्यानंतर या कचऱ्याने भरलेल्या गाड्या दुसऱ्या खेपेसाठी परत आणल्याचा संशयही व्यक्त झाला.

सध्या १७०हून अधिक घंटागाड्या शहरात असून, वाढती लाेकसंख्या कचऱ्याचे प्रमाण लक्षात घेता २०० घंटागाड्यांची गरज आहे. पालिकेची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता या गाड्या सरळ खरेदी करण्याचा माेह टाळला जात आहे. मात्र, त्याएेवजी दहा वर्षांसाठी कंत्राट देऊन ठेकेदाराला अधिक गाड्या खरेदी करता येतील त्यांचा प्रदीर्घ कालावधीसाठी वापर करण्याची हमी दिली, तरच ताे ठेका घेण्यासाठी राजी होईल, अशी कारणे देऊन पुन्हा समर्थन केले जात आहे.