आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

घंटागाडीची व्यवस्था हाेणार ठप्प, शहरातील कचरा संकलनाबाबत पेच

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - घंटागाडी ठेकेदारांना काळ्या यादीतून बाहेर टाकण्याचा ठराव परस्पर करणाऱ्यांना धडा शिकविण्यासाठी स्थायी समितीने या ठरावाचे इतिवृत्त राेखले खरे, परंतु त्या गाेंधळात घंटागाडीच्या ठेक्याला मुदतवाढ देण्याचा ठरावही नामंजूर करण्यात अाला. त्यामुळे प्रशासनासमाेर माेठा पेच निर्माण झाला असून, दैनंदिन कचरा संकलन कसे करावे, असा प्रश्न उभा राहिला अाहे.

स्थायी समिती सभापती सलीम शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी (ता. २८) झालेल्या साप्ताहिक बैठकीत घंटागाडी ठेक्याच्या इतिवृत्ताचा विषय सादर करण्यात अाला. शिवाजी चुंभळे सभापती असताना शेवटच्या सभेत त्यांनी घंटागाडी ठेक्याला मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावाला उपसूचना जाेडून काळ्या यादीतील ठेकेदारांना या यादीतून काढून त्यांना पुढील निविदा प्रक्रियेत सहभागी हाेण्याचा मार्ग माेकळा करून देण्यात अाला. त्यास स्थायीच्या अाठ सदस्यांनी जाेरदार विराेध दर्शवित संबंधित इतिवृत्त नामंजुर करण्याची मागणी केली. घंटागाडीच्या प्रस्तावाला लेखी विराेध केला असतानाही इतिवृत्तात हा विषय बहुमताने मंजूर झाला असल्याचे नमूद करण्यात अाल्याची बाब यशवंत निकुळे यांनी निदर्शनास अाणून दिली. यावेळी दिनकर पाटील, प्रकाश लाेंढे, मेघा साळवे, रंजना पवार अादींनी या इतिवृत्ताला विराेध केला. अतिरिक्त अायुक्त जीवन साेनवणे यांनी मुदतवाढ देणे गरजेचे अाहे, असे सांगितले. मुदतवाढ दिल्यास कचरा संकलनात अडचणी उदभाेवतील असे सांगण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, सदस्यांसह सभापतींनी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले. घंटागाडी ठेकेदाराला मुदतवाढ मिळाल्यास घंटागाड्यांची व्यवस्था ठप्प हाेण्याची शक्यता असून, त्यामुळे जागाेजागी कचऱ्याचे ढीग साचून अाराेग्याचा प्रश्नही निर्माण हाेण्याची भीती व्यक्त हाेत अाहे.
अाराेग्याधिकाऱ्यांच्या पार्टीवरही चर्चा : घंटागाडी ठेकेदारांसमवेत अाराेग्याधिकाऱ्यांनी केलेल्या पार्टीचे सचित्र वृत्त ‘दिव्य मराठी’ने प्रसिद्ध केले हाेते. या वृत्तामुळे महापालिका वर्तुळात खळबळ उडाली हाेती. या घटनेचे पडसाद गुरुवारच्या बैठकीतही उमटले. ठेकेदारांबराेबर अधिकारीवर्ग पार्ट्या करताे ही बाब लांच्छनास्पद असल्याचे दिनकर पाटील यांनी सांगितले. संबंधित अाराेग्य अधिकारी डाॅ. विजय डेकाटे यांचा पाटील यांनी निषेध केला.
निविदा प्रक्रियेत २८ ठेकेदारांचा सहभाग : वादग्रस्त घंटागाडीची निविदा २८ ठेकेदारांनी भरली असून, सिडकाे विभागासाठी सर्वाधिक म्हणजे सात ठेकेदारांनी सहभाग घेतला अाहे. ही प्रक्रिया दीर्घकालीन असल्याने, शिवाय त्यात काळ्या यादीतील ठेकेदारांना संधी दिली जाणार नसल्याने वाद निर्माण हाेण्याची शक्यता अाहे.
महासभेने घंटागाडीचा ठेका पाच वर्षांसाठी देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर प्रशासनाने सुरुवातीला निविदाप्रक्रिया राबविली हाेती. त्यास शून्य प्रतिसाद मिळाला होता. निविदापूर्व बैठकीला २१ ठेकेदारांनी उपस्थिती दर्शवूनही निविदा प्रक्रियेकडे पाठ फिरविली होती. घंटागाडी कामगारांना सुधारित दराने किमान वेतन देणे आणि घंटागाडी उशिरा गेल्यास दंडात्मक कारवाई यासंदर्भात ठेकेदारांनी आक्षेप घेतले होते. पहिल्या प्रक्रियेला शून्य प्रतिसाद मिळाल्यानंतर आयुक्तांनी काही अटी-शर्ती शिथिल करण्याची तयारी दाखविली आणि पुन्हा प्रक्रिया राबविली. त्यात २४ ठेकेदारांनी सहभाग घेतला हाेता. मात्र, अन्य तांत्रिक कारणास्तव तब्बल २३ ठेकेदारांना अपात्र ठरविण्यात अाले हाेते. अाता पुन्हा एकदा निविदा प्रक्रिया राबविण्यात अाली असून, २८ ठेकेदारांनी त्यात सहभाग नाेंदविला.
काळ्या यादीतील ठेकेदार माेकाट
घंटागाडीच्याठेकेदारांना काळ्या यादीतून बाहेर काढण्याचा ठराव चुंभळे यांच्या कारकीर्दीतील शेवटच्या सभेत परस्पर मंजूर करण्यात अाला. तसेच, ठेकेदाराला मुदतवाढही देण्यात अाली. या ठरावांसह तब्बल ४७ ठराव त्यांच्या कारकीर्दीतील अखेरच्या सभेतत्यांनी परस्पर घुसविल्याची चर्चा अाहे. त्यावेळी सदस्यांना विराेध करायला संधी मिळाली नसली, तरी गुरुवारी विराेध करून इतिवृत्त नामंजूर करण्यात अाले. त्यामुळे अाता संबंधित विषयांचे ठराव हाेऊ शकणार नाहीत.
...तर नाशिकचे हाेईल 'दिल्ली'
दिल्लीतीलस्वच्छता कर्मचाऱ्यांनी काही महिन्यांपूर्वी कामबंद अांदाेलन केले हाेते. त्यामुळे ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचून अाराेग्याचा प्रश्न निर्माण झाला हाेता. घंटागाडीची सध्याची व्यवस्था तडकाफडकी बंद झाल्यास नाशिकचेही ‘दिल्ली’ हाेण्यास वेळ लागणार नाही, असे बाेलले जात अाहे.
काळ्या यादीतील ठेकेदारांना वगळणार
काळ्या यादीतील ठेकेदारांना निविदेतून वगळण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला अाहे. त्यामुळे या प्रक्रियेत किती ठेकेदार पात्र ठरतात, हे बघणे अाैत्सुक्याचे ठरेल.
ठेका संपण्यापूर्वीच निविदा गरजेची
घंटागाडीच्या ठेक्या संदर्भातीलबाब न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे हे इतिवृत्त नामंजूर करण्यात अाले अाहे. ठेकेदाराची मुदत संपण्यापूर्वीच संबंधित ठेक्याची निविदा प्रक्रिया राबविणे गरजेचे हाेते. परंतु, प्रत्यक्षात प्रशासनाने तसे केले नाही. त्यामुळे मुदतवाढीचा प्रस्तावही नामंजूर करण्यात अाला. - सलीम शेख, सभापती,स्थायी समिती
फेरविचारासाठी स्थायीला प्रस्ताव देणार
घंटागाडीच्या ठेक्यासाठी फेरनिविदा काढण्यात अाली अाहे. ही प्रक्रिया पूर्ण हाेईपर्यंत मुदतवाढ देणे गरजेचेच अाहे. मुदतवाढ दिल्यास सध्या सुरू असलेले कचरा संकलनाचे काम ठप्प हाेईल. त्यामुळे अाम्ही स्थायीला मुदतवाढीची विनंती करणार अाहाेत. अन्यथा, संबंधित प्रस्ताव फेरविचारासाठी पुन्हा सादर करण्यात येईल. - जीवन साेनवणे, अतिरिक्त अायुक्त