आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उद्यान विभागामध्ये सहा कोटींचे ‘कारंजे’

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - उद्यानांना संजीवनी देण्यासाठी एकीकडे महापालिकेने पावले उचलली असताना, दुसरीकडे त्यातूनच सहा कोटी रुपयांच्या स्वाहाकाराचा प्रयत्न झाल्याचे सन 2011-12 या आर्थिक वर्षातील लेखापरीक्षकांच्या आक्षेपावरून दिसत आहे. जुन्याच निविदेद्वारे नवीन खरेदीसारखे गंभीर प्रकारही उघडकीस आले आहेत.

उद्यान विभाग आधीपासूनच वादात आहे. 2011-12 मध्ये शहरातील विविध उद्यानांसाठी खेळणी व बाकडे खरेदीचा प्रस्ताव आला. आकर्षक खेळणी व बाकडे बसवण्याचे नियोजन होते. शासन नियमानुसार 50 हजारांहून जास्त रकमेची खरेदी करताना नवीन निविदा राबवणे गरजेचे होते. प्रत्यक्षात 2007-2008 व 2008-2009 मध्ये निविदा प्रक्रियेद्वारे प्राप्त झालेले दर व त्या वेळीच्या मक्तेदारांना खरेदीसाठी निवडले. मागील काळातील मक्तेदारांची निवड दोन वर्षांनंतरच्या खरेदीसाठी करता येत नाही, या नियमाकडेही काणाडोळा करण्यात आला. त्यामुळे लेखापरीक्षकांनी स्पष्टपणे सदोष खरेदी केल्याचे मत नोंदवून दीपक एजन्सीचे नाव देत पुरवठादाराच्या लाभासाठी प्रक्रिया झाल्याचा आक्षेप घेतला आहे. पालिकेच्या हिताचे नुकसान झाल्यामुळे दोन कोटी 7 लाख 52 हजार 549 रुपयांची खरेदी आक्षेपाधीन आहे.
उद्यान अधीक्षक पुन्हा अडचणीत
निविदा प्रक्रिया न राबवता साहित्य खरेदी प्रकरणी यापूर्वी अधीक्षक गो. बा. पाटील अडचणीत आले होते. नगरसेवकांनी निलंबनाची मागणी केल्यावर तत्कालीन स्थायी समिती सभापती उद्धव निमसे यांच्या कार्यकाळात चौकशी करण्यात आली. मात्र, त्यात ‘क्लीन चिट’ मिळाली. लेखापरीक्षकांच्या आक्षेपामुळे पाटील पुन्हा अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
साडेचार कोटींचे रहस्य
वृक्षनिधी उद्दिष्टाखाली 2011-12 या वर्षात 4 कोटी 38 लाख 29 हजार रुपयांचा खर्च झाला. लेखापरीक्षणाच्या काळात वारंवार फायली मागूनही उपलब्ध झाल्या नाहीत. त्यामुळे खर्च कोठे झाला, याचे रहस्य कायम असून, तो खर्चही आक्षेपाधीन ठेवला.
पाच लाखांची मेहेरबानी
पाच लाख रुपयांच्या आतील कामे विशिष्ट मजूर संस्थांनाच दिल्याचे म्हटले आहे. काम नोंदवही नसल्याने कोणत्या मजूर संस्थांना किती कोटीची कामे दिली, हे अंधारातच आहे. काही प्रकरणांत नगरसेवकांनी सुचवलेल्या संस्थांना सरळ कामे दिली गेली.