आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नागरिकांना आता गॅस वितरकांचा ‘आधार’

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - आधार नोंदणीसाठी उपलब्ध अपुरी यंत्रणा, सातत्याने होणारी ओरड आणि गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या नोंदणीनंतर झालेली अवघी निम्मी नोंदणी, या पार्श्वभूमीवर यापुढे गॅस वितरकांकडेच आधारकार्ड नोंदणीची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांचे आधार बँकांना जोडले जाऊन निदान गॅसचे अनुदान थेट त्यांच्या खात्यांत वर्ग होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

गॅससह सर्वच अनुदान थेट बँक खात्यांत वर्ग करण्यासाठी खात्यांना आधार क्रमांक जोडण्याचा उपक्रम शासनाने हाती घेतला आहे. मात्र अद्याप जिल्ह्यात आधारकार्डसोबत किती बँक खाती जोडली गेली आहेत, याचीच माहिती उपलब्ध नाही. किंबहुना त्याबाबत अद्याप शासन स्तरावरुन काही सूचनाही मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे केवळ गॅस स्टॅपिंग आणि केवायसी अर्जच ग्राहकांनी भरुन दिले आहेत. या सोबतच केरोसिनपात्र तसेच एक आणि दोन सिलिंडरधारक ग्राहकांची माहितीही उपलब्ध झाली आहे. यापुढील माहिती ही केवळ शासन आदेशावरच अवलंबून असल्याचे गॅस कंपन्यांकडून सांगण्यात आले आहे. शहरासह जिल्ह्यात गेल्या वर्षभरापासून आधार यंत्रांची संख्या वाढवूनही नोंदणीतील समस्या दूर होत नसल्याच्या तक्रारी कायम आहेत.

आधार नोंदणी 54 टक्के
जिल्ह्यात 54.39 टक्के आधार नोंदणी झाली असून, नगरपालिका क्षेत्रात 18.38, ग्रामीण भागात 48.03, नाशिक व मालेगाव महापालिकेत अनुक्रमे 61.17 व 107.97 टक्के नोंदणी झाली आहे. एकूण 11 लाख 65 हजार 661 शिधापत्रिकाधारक असून, त्यात दोन लाख 60 हजार 707 दोन सिलिंडरधारक, तर 9 लाख 4 हजार 496 केरोसीनपात्रधारक आहेत. त्यातील केवळ 5 लाख 96 हजार 163 ग्राहकांची खाती आहेत.

तीन जिल्ह्यांत आजपासून योजना
नंदूरबार, वर्धा व अमरावती या जिल्ह्यांत मंगळवारपासून (दि. 3) गॅस सबसिडीसह सर्वच अनुदान थेट खात्यांत जमा करण्याची योजना सुरू होणार आहे. उर्वरित 25 जिल्ह्यांबाबत आठ दिवसांत निर्णय जाहीर केला जाणार असल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे.

खाते जोडण्याची जबाबदारी ‘डीआयटी’वर
आधारकार्ड स्वतंत्ररित्या काढले जाते, तर सबसिडीसाठीचे खाते शून्य बॅलन्सवर स्वतंत्रपणे उघडले जात आहेत. ज्यांची खाती आहेत त्यांनी केवळ आधारकार्ड नंबर देत ती एकमेकांशी जोडून घेण्याचे आदेश शासनाचे आहेत. मात्र, अद्याप त्याचे काम झाले नसल्याने आता आधार नंबर बँक खात्यास जोडण्यासाठी डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल बोर्डकडे (डीआयटी) सोपविण्यात आली आहे. त्यात वैयक्तिक लाभ सोडून किमान गॅस, रॉकेलसारख्या कौटुंबिक लाभासाठी किमान कुटुंबप्रमुखाचे खाते जोडण्याला प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.