आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

घंटागाडीच्या ठेक्यावरून मनसेमध्ये बंडाची ‘घंटा’

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- मनसेचे पानिपत झाल्यानंतर नाशिकच्या बालेकिल्ल्यातील एक एक वीट रचण्यासाठी स्वत: राज ठाकरे यांनी कंबर कसली असताना, नाशिककरांवर करवाढ लादून दहा वर्षांकरिता घंटागाडीचा वादग्रस्त ठेका देण्याच्या मुद्यावरून अाता पक्षांतर्गत बंडाचा घंटानाद सुरू झाल्याचे वृत्त अाहे. ठेकेदारीकरणाच्या अाराेपामुळे पक्षाची मलिन झालेली प्रतिमा त्याचा फटका दीड वर्षावर येऊन ठेपलेल्या निवडणुकीत पक्षाला बसण्याची भीती नगरसेवक व्यक्त करीत असून, यासंदर्भात मनसेच्या वरिष्ठ नेत्यांकडे मंगळवारी तक्रारी गेल्याचे समजते. त्यातून अाता करवाढ रद्द करण्यासाठी महापाैरांवर दबाव वाढल्याचे चित्र असून, त्यांनी काेणतीही ठाेस भूमिका घेता िनव्वळ सर्वांच्या सूचनांचा विचार करून ठराव तयार केला जाईल, असे सांगत करवाढ रद्द करण्याचे सूचक संकेत िदले.
चार महिन्यांपासून दहा वर्षांकरिता घंटागाडीचा ठेका देण्यासाठी प्रशासनाचा अाग्रह हाेता. यापूर्वी सत्ताधारी मनसेने सभागृहाचा कल लक्षात घेत, दहा वर्षांचा ठेका फेटाळून तीन वर्षांची मुदत निश्चित केली. मात्र, जादूची कांडी फिरली की काय म्हणून स्वत:च्याच निर्णयाला फाटा देत मनसेने दहा वर्षांच्या घंटागाडी ठेक्याचा प्रस्ताव महासभेवर अाल्यावर मंजूर केला. प्रस्ताव मंजुरीकडे मनसेचा कल िदसू लागताच शिवसेनेसह विराेधकांनी मतदानाची लेखी मागणी करणारे पत्र दिले. त्यावरून गाेंधळ सुरू झाल्यानंतर महापाैरांनी संपूर्ण प्रस्तावच मंजूर केल्यामुळे अाता दहा वर्षांच्या कालावधीबराेबरच सामान्यांना मिळकतीमागे वार्षिक ६०० रुपये कर देण्याची वेळ अाली. यासंदर्भात मनसेवर चाैफेर टीकेनंतर मंगळवारी नगरसेवक अस्वस्थ झाले. त्यातून पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांकडे या निर्णयाचा फटका पक्षाला कसा बसू शकताे, याबाबत तक्रारी केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पक्षाने त्याची गंभीर दखल घेत करवाढीपासून नाशिककरांची मुक्तता करण्याचे अादेश स्थानिक नेत्यांना िदल्याचे सांगितले जाते. म्हणूनच की काय, अाता ठरावात करवाढ फेटाळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात अाहे.
पालिका प्रशासन देणार नगरसेवकांना झटका उर्वरित पान.
सेनेकडून मनसेची नाकेबंदी
घंटागाडीच्याठेक्यावरून अलगद हातात सापडलेल्या मनसेला घेरण्यासाठी शिवसेनेने शक्ती पणाला लावली अाहे. शिवसेनेचे गटनेते अजय बाेरस्ते यांनी पत्र देऊन सभाशास्त्राच्या िनयमानुसार कामकाज पार पडल्यानंतर तातडीने इतिवृत्त देण्याच्या नियमाची अाठवण करून देत प्रतीची मागणी केली अाहे. ही प्रत घेऊन राज्य शासनाबराेबरच न्यायालयीन लढाईही लढली जाणार असल्याचे बाेरस्ते यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, सुरतच्या दाैऱ्याच्या अट्टहासावरूनच मनसेला विशिष्ट ठेकेदार डाेळ्यासमाेर ठेवून दहा वर्षांचा ठेका द्यायचा हाेता, हे स्पष्ट झाले अाहे. सभागृहात ठराव मंजुरीसाठी मतदान घेण्याबाबत बहुमत हाेते. सभाशास्त्रानुसार चार काय, परंतु त्यापेक्षा अधिक नगरसेवकांनी स्वाक्षरी करून महापाैरांना पत्र दिले हाेते. मात्र, नगरसेवकांच्या हक्कावर गदा अाणत निर्णय दिल्याने अाता राज्य शासन न्यायालयात दाद मागितली जाईल. नाशिककरांचा असल्यामुळे शिवसेना अाक्रमक राहील, असेही स्पष्ट केले.
महापाैरांची सावध भूमिका
करवाढ रद्द करण्याबाबत महापाैर अशाेक मुर्तडक यांनी थेट काेणतीही प्रतिक्रिया दिली नसली तरी ठरावाची प्रतीक्षा करा, असे सांगत याबाबत सूचक संकेत िदले. विराेधकांनी सभागृहात एेनवेळी गोंधळ घालण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे प्रस्ताव मंजूर केल्याचाही दावा केला. सभागृहातील सूचनांचा अादर करून ठराव अंतिम केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. मात्र, काेणत्या सूचनांचा अंतर्भाव हाेईल हे सांगणे टाळले. त्यातून ठरावात दहा वर्षांची मुदत कमी हाेते का, करवाढ रद्द हाेणार का, वा संपूर्ण सभागृहाचा कल असलेल्या प्रभागनिहाय घंटागाडीच्या ठेक्याचा विषय मार्गी लागताे का, याविषयी उत्सुकता कायम अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...