आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

समन्यायी पाणीवाटपाबाबत सर्वांगीण विचार करूनच निर्णय

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- समन्यायी पाणीवाटपाच्या अहवालात अनेक त्रुटी असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. सर्वच स्तरातून त्याबाबत नाराजी व्यक्त होत आहे. त्यामुळे या अहवालावर सर्वांगीण विचार करून कोणावरही अन्याय होणार नाही असाच योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्टीकरण जलसंपदामंत्री तथा पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले.

समन्यायी पाणीवाटपासाठी नेण्यात आलेले महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरण (एमडब्ल्यूआरआरए) यांची नियुक्ती काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारनेच केली होती. शिवाय, त्यांच्याच काळात प्राधिकरणाने अहवालही मांडला होता. त्याचा आता त्रास होत असल्याचे सांगत पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी त्यावर थेट न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाल्यानेच अडचणी वाढल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी विश्रामगृहावर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, नार-तापी-पार -नर्मदा लिंग या वळण योजनांना पूर्ण करण्यासाठी मीच पाठपुरावा करत असून, केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करत आहे. महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी कोणालाही जाऊ देणार नाही. त्याबाबत परवाच झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्रविरोधी कुठलाही निर्णयास मी सहमती दर्शविली नसल्याचाही पालकमंत्र्यांनी यावेळी खुलासा केला. तसेच, या वळण योजनांतील काही पाणी मुंबईस दिल्यास वैतरणासह इतर धरणांचे पाणी नाशिकसह इतर जिल्ह्यांना दिले जाण्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

शेंद्रा-बिडकीनबाबतचा निर्णय एमआयडीसीचा
पैठणच्या धरणातून शेंद्रा-बिडकीनसाठी शिल्लक असलेले पाणी देण्याबाबतचा माहिती मला नाही. तो एमआयडीसीचा निर्णय असल्याचे सांगत त्याची माहिती घेऊन योग्य निर्णय घेतला जाणार असल्याचे महाजन यांनी स्पष्ट केले.

मराठवाड्याची स्थिती अत्यंत भयावह
यंदा राज्यात गेल्या ५० वर्षांतील सर्वाधिक गंभीर दुष्काळी परिस्थिती आहे. मराठवाड्यात उस्मानाबाद बीड, लातूरमध्ये अत्यंत भयावह परिस्थिती आहे. महिन्यातून चारच दिवस पाणी येते. याउलट नाशिक आणि नागपूरमध्ये परिस्थिती चांगली आहे. त्यामुळे सर्वांनीच सहकार्याची भावना ठेवावी, असे अावाहन गिरीश महाजन यांनी केले.

कॉरिडॉरच्या पाण्याचा निर्णय आघाडीचा
इंडस्ट्रियलकॉरिडॉरमधून नाशिक शहरास वगळण्याचे खापर महाजन यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारवरच फोडले.दिल्ली -मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरबाबतचा अहवाल मागच्या सरकारमधील जलसंपदामंत्री अजित पवार यांनी दिला होता. त्याचाच आधारे केंद्राने घेतला आहे. त्यात आमचा दोष नाही.