आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Godavari Pollution Issue At Nashik, Divya Marathi

गोदावरी प्रदूषणावर विभागीय आयुक्त आक्रमक

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- गोदावरी नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी त्वरित उपाययोजना करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे या विषयात कोणीही टाळाटाळ अथवा इतर कोणतीही सबब न सांगता दिलेल्या आदेशानुसार केलेल्या कामाचा आणि काय काम करणार आहात, ते केव्हा करणार आहात, याचा अहवाल त्वरित सादर करा, अशा अत्यंत आक्रमक शब्दांत विभागीय आयुक्तांनी प्रदूषणाशी संबंधित सर्वच विभागांच्या प्रमुख अधिकार्‍यांना शनिवारी सुनावले.

दरम्यान, विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील याबाबतची मुख्य समिती 16 एप्रिल रोजी गंगापूरपासून महापालिका हद्दीपर्यंत गोदावरी नदीची प्रत्यक्ष पाहणी (स्पॉट व्हिजिट) करणार आहे. यानंतर 17 एप्रिल रोजी यासंदर्भात बैठक होणार असून, या बैठकीत कृती कार्यक्रम निश्चित केला जाणार आहे. गोदावरी प्रदूषणाबाबत उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेच्या नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने महापालिका, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जलसंपदा विभाग, एमआयडीसी, पोलिस अशा सर्वच विभागांची जबाबदारी निश्चित करून दिली आहे. त्यानुसार, प्रत्येक विभागाने काय उपाययोजना केली, याचे प्रतिज्ञापत्र पुढील सुनावणीच्या आत (दि. 6 मे) सादर करावयाचे आहे. त्याचा आढावा विभागीय आयुक्तांनी घेतला. त्यात प्रत्यक्षात प्रत्येक विभागाच्या अधिकार्‍याची ओळख करून घेत ज्या विभागाचे अधिकारी बैठकीस उपस्थित नव्हते, अथवा कनिष्ठ अधिकारी होते अशा विभागाचे अधिकारी बैठकीस का आले नाहीत, याची विचारणा करत थेट वरिष्ठ अधिकार्‍यांना तत्काळ फोन लावूनच बोलावून घेतले. त्यात पिंपळगाव खांब येथील एसटीपी प्लांटच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया न्यायालयाच्या आदेशाच्या तारखेपासून पुढील सहा आठवड्यांत पूर्ण करावयाचे सूचित केले आहे.

प्रत्यक्षात ते शक्य नसल्याची भूमिका भूसंपादन अधिकार्‍यांनी मांडल्यानंतर त्यावर काहीही करा; पण विषय निकाली काढा, असे डवलेंनी स्पष्ट केले. तसेच, गंगापूरच्या एसटीपीबाबतही त्यांनी तीच भूमिका घेतली. एमआयडीसी आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची यात महत्त्वाची भूमिका आहे. पाणी प्रदूषण करणार्‍या कंपन्यांसाठी स्वतंत्र सीईटीपी प्लांटचा प्रश्न निकाली काढण्याच्या सूचना एमआयडीसीला दिल्या. तर, कंपन्यांकडून होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी उत्पादनानंतर बाहेर पडलेल्या या पाण्यावर ड्रेनेज अथवा नदीत सोडण्यापूर्वी प्रक्रिया केलेले पाणी, या दोन्हींचेही नमुने घेण्यासाठी ‘निरी’च्या प्रतिनिधींना प्रदूषण मंडळाकडून सहकार्य न मिळाल्याने कडक शब्दांत त्यांच्या सोबत आपल्या प्रतिनिधींना पाठवित नमुने घेण्याचे आदेश एमपीसीबीला दिले. बैठकीस पालिका आयुक्त संजय खंदारे, जिल्हाधिकारी विलास पाटील, सल्लागार सदस्य प्राचार्या डॉ. प्राजक्ता बस्ते, एमपीसीबीचे ए. एस. फुलसे, रामदास खेडकर, पोलिस उपायुक्त संदीप दिवाण, पाटबंधारे विभागाचे पोफळे, राजेश पंडित आणि निशिकांत पगारे आदी उपस्थित होते.