गोदा स्वच्छता प्रस्ताव मंजूर, वादग्रस्त प्रस्तावास हिरवा कंदील

गोदावरीची स्वच्छता करण्यासाठी क्लीनटेक इंडिया या कंपनीला ठेका देण्याचा विषय चर्चेला आला. या कंपनीची दोन यंत्रे गोदावरीची सफाई करणार असून, त्यांना प्रतियंत्र प्रतिदिन ५५ हजार रुपये भाडे त्याबदल्यात दिले जाणार आहे. दिवसातून आठ तास सफाई केली जाणार आहे. दरम्यान, गोदावरीच्या स्वच्छतेचा विषय असल्यामुळे त्यास विरोध नसल्याचे सांगत प्रा. कुणाल वाघ यांनी प्रस्तावातील आकडेमोडीविषयी संशय व्यक्त केला.

मुळात भाडे अाकारणीचा बेस काय, असा सवालही केला. सिंहस्थात याच कंपनीने माेफत सफाईचे काम केले होते. त्यामुळे त्याची अशा पद्धतीने उतराई तर होत नाही ना, अशीही शंका घेतली. या कामासाठी निविदा पद्धत अवलंबली का, असा सवालही केला. मजूर सोसायट्यांमार्फत जी कामे लाख रुपयांत होत होती, त्याच कामांसाठी ९९ लाखांचा खर्च कशापाेटी याविषयी संशय व्यक्त केला. सुरेखा भोसले यांनी मुळात आता गोदावरीत पाणवेलीच नसल्यामुळे ठेका देण्याची घाई कशासाठी, असाही सवाल केला. नुकतेच गोदावरीतून पाणी सोडले असल्यामुळे पाणवेलींचा मागमूस नसल्याचे सांगितले. वाघ यांनी प्रस्ताव तहकूब ठेवण्याची मागणी केली.

दरम्यान, आरोग्याधिकारी डॉ. विजय डेकाटे यांनी संबंधित प्रस्ताव तात्पुरत्या स्वरूपात मंजूर करून घेतला जाणार असून, आता जरी पाणवेली नसल्या तरी जेव्हा पाणी स्थिर हाेईल पातळी घटेल तेव्हा पाणवेली वाढतील. त्यामुळे आताच ठेका मंजूर केला असला तरी लगेचच काम त्याबदल्यात पैसे दिले जाणार नाहीत, असाही दावा केला. आरोग्याधिकाऱ्यांची बाजू ऐकल्यानंतर चुंभळे यांनी ठेक्याला मंजुरी दिली.

मोटारबोट खरेदीचाही घाट
याच बैठकीत गोदावरी स्वच्छतेसाठी एक मोटारबोट खरेदी करण्याचा प्रस्तावही स्थायी समितीवर आणला जाणार असल्याचे आरोग्याधिकाऱ्यांनी जाहीर करून टाकले. त्यालाही सर्वांनी मंजुरी द्यावी, अशी विनंती केली. मुळात यापूर्वीच्या यंत्रसामग्रीस गंज चढल्याची स्थिती आहे.

वृक्ष लागवडीचा प्रस्ताव तहकूब
कोटी रुपये खर्च करून शहरात वृक्ष लागवड करण्याचा प्रस्ताव तहकूब करण्यात अाला. वृक्ष कोठे लावले जाणार, त्यांचा आकार अन्य बाबी लक्षात येणार नाही ताेपर्यंत प्रस्ताव तहकूब करण्याची मागणी यशवंत निकुळे यांनी केली. सभापतींनीही त्यास तत्काळ मंजुरी िदली.
नव्याने अस्तित्वात आलेल्या शिक्षण समितीच्या सभापतींसाठी वाहन खरेदीच्या प्रस्तावाला स्थायीने मंजुरी दिली. याच समितीत असलेल्या उपसभापतींच्या वाहनाचे काय, असा सवाल यशवंत निकुळे यांनी केला. त्यावर काही नगरसेवकांनी उपसभापतिपदासाठी वाहन अनुज्ञेय नसल्याचा दावा केला. महिला बालकल्याण उपसभापतींकडे वाहन नसल्याचेही सांगितले. नंतर सभापतींनी जुने वाहन देण्याबाबत काय करता येईल, याची लेखी मागणी प्रशासनाकडे द्यावी, असे आदेश दिले.