आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्पष्टोक्ती: गोदावरी नदी स्वच्छतेसाठी निधी दिल्यास दिवाळे

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक- गोदावरीच्या प्रदूषणास नाशिक महापालिकाच जबाबदार असून गोदास्वच्छतेसाठी राज्य सरकारने आर्थिक मदत केल्यास राज्यातील सर्वच महापालिका नदी शुद्धीकरणासाठी निधी मागतील व शासनाचे दिवाळे निघेल, अशी भीती अँडिशनल जनरल डी. खंबाटा यांनी न्यायालयात व्यक्त केल्याची माहिती गोदावरी गटारीकरणविरोधी मंचचे कार्यकर्ते राजेश पंडीत यांनी दिली.

गोदावरी प्रदूषणमुक्तीसाठी कोणी खर्च करायचा यासंदर्भातील याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान खंबाटा यांनी हे मत व्यक्त केले. केंद्र शासनाने यापूर्वी 60 कोटी रुपये दिल्याचे सांगत आणखी निधी देण्यास नकार दिला आहे. गुरुवारी राज्य सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करताना खंबाटा म्हणाले की, महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमात नदी प्रदूषित करणार्‍या संस्थेकडूनच भरपाई करण्याची तरतूद आहे. गोदावरीची अस्वच्छता महापालिकेनेच केली आहे. दुसरी बाब म्हणजे, मलजल शुद्धिकरणासाठी नाशिक महापालिका जनतेकडून कर गोळा करते. त्यामुळे या कराच्या रकमेतून स्वच्छता होऊ शकते. गोदा स्वच्छतेसाठी निधी देण्यास राज्य सरकारची हरकत नाही. मात्र, असे केले तर, सर्वच महापालिका आपल्या क्षेत्रातील नद्यांच्या स्वच्छतेसाठी राज्य सरकारकडे हात पसरतील. महापालिकेचा प्रतिनिधी उपस्थित नसल्यामुळे पुढील सुनावणी 18 जुलैस ठेवल्याचे पंडित यांनी सांगितले.