आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

विमा योजनेचे नाव बदलले, काम संथ, 79% कुटुंबे भरपाईच्या प्रतीक्षेत

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - मागील वर्षी २६ नोव्हेंबरला स्व. गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावाने नूतनीकरण करण्यात आलेल्या ‘शेतकरी अपघात विमा योजने’च्या कामगिरीत फारसा फरक पडलेला नाही. उलट, नुकसान भरपाईसाठी दाखल प्रस्तावांपैकी ७९ टक्के पीडित कुटुंबे अजूनही भरपाईच्या प्रतीक्षेत आहेत. या योजनेसाठी महाराष्ट्र शासनाने गेल्या वर्षी विमा कंपनीला तब्बल २६ कोटी २४ लाख ७२ हजारांचे हप्ते भरले, मात्र वर्षभरात फक्त ४०६ कुटुंबांना प्रत्येकी २ लाखांप्रमाणे ८ कोटींची नुकसान भरपाई मिळाली आहे. उर्वरित १ हजार ६३ पीडितांची भरपाई मंजूर होऊनही पुढील कारवाईसाठी विमा कंपनीकडे प्रलंबित आहे.

विम्याचे प्रस्ताव सादर करताना अपुरी कागदपत्रे ही या योजनेच्या अंमलबजावणीतील मोठी अडचण असल्याचे स्पष्टीकरण विमा कंपनीच्या आणि कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ‘दिव्य मराठी’कडे दिले. शेतीव्यवसायात होणारे अपघात, वीज, पूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे, साप, विंचू चावणे आदी कारणांमुळे एखाद्या शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला किंवा अपंगत्व आले तर त्याच्यावर अवलंबून असणाऱ्या कुटुंबावर मोठे आर्थिक संकट कोसळते. त्यातून त्यांना सावरण्यासाठी मदत म्हणून महाराष्ट्र शासनाने २००५ मध्ये शेतकरी अपघात विमा योजना जाहीर केली. त्यानंतर २००९ मध्ये तिचे ‘शेतकरी जनता अपघात विमा योजना’ असे नामकरण करण्यात आले. भाजप सरकारने या योजनेचे ‘स्व. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना २०१५-१६’ असे तिचे नूतनीकरण करून नुकसान भरपाईची रक्कम १ लाखांवरून २ लाखांपर्यंत वाढविली. ई-निविदा राबवून चालू वर्षासाठी बजाज कॅपीटल इन्शुरन्स ब्रोकिंग कंपनीला ब्रोकर म्हणून तर नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीला विमा कंपनी म्हणून मंजुरी देण्यात आली.

२५ नोव्हेंबरला या योजनेची मुदत संपली असली तरी फेब्रुवारीपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याची तसेच सादर झालेल्या प्रलंबित प्रस्तावांवर विचार करण्याची मुदत वाढ विमा कंपनीला दिल्याची माहिती कृषी खात्यातील सूत्रांनी दिली. मात्र, वेळोवेळी केवळ नावं बदलून, या योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत फारसा पडत नसल्याचे या वेळीही सिद्ध झाले आहे. अपघातात दगावलेल्या किंवा अपंगत्व आलेल्या शेतकऱ्याच्या नावाने सातबाराचा उतारा असणे, मेडिकल सर्टिफिकीट असणे, पीएम रिपोर्ट असणे, गाडीचा अपघात असेल तर लायसन असणे, गाडीची कागदपत्रे असणे या विमा मिळविण्यासाठी अत्यावश्यक बाबी आहेत. मात्र, दगावलेल्या शेतकऱ्याकडे याच कागदपत्रांची कमतरता असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे अर्धवट कागदपत्रांचे प्रस्ताव विमा कंपनीकडे सादर केले जातात आणि त्यांच्याकडून ते परत तालुका पातळीवर पाठवले जातात.

९० दिवसांतत भरपाई मंजूर करणे अपेक्षित
या चालू वर्षासाठी या विमा कंपनीला प्रतिशेतकरी १९ रुपये ८९ पैसे या दराने विम्याचा हप्ता आणि २ टक्के ब्रोकर्स फी असे २६ कोटी २४ लाख ७२ हजार ४१४ रुपयांचे विम्याचे हप्ते सरकारने भरले. नुकसान भरपाईसाठी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव सादर करणे, तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी ३० दिवसांत छाननी करून ते विमा कंपनीकडे सादर करणे आणि विमा कंपनीने कागदपत्रांची पडताळणी करून ९० दिवसांत नुकसान भरपाई मंजूर करणे अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षभरात राज्यभरातून फक्त १ हजार ९२५ प्रस्ताव विमा कंपनीकडे सादर करण्यात आले. त्यापैकी ६८८ प्रस्तावांना कंपनीने मंजुरी दिली आणि त्यातील ४०६ कुटुंबांना भरपाई मिळाली.

पुढील स्लाईडवर, राज्यभरातील जिल्ह्यांमध्ये अशी आहे स्थिती...
बातम्या आणखी आहेत...