आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकार व न्यायव्यवस्थेत समन्वय गरजेचा, ‘दिव्य मराठी’च्या चर्चासत्रात उमटलेला सूर

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - डान्सबारवर बंदी घालणेच योग्य इथपासून ते अशी सरसकट बंदी घालण्यापेक्षा त्यातील अनिष्ट बाबींवर निर्बंध घालावेत आदी अनेक सूचनांसह समाजस्वास्थ्याशी संबंधित अशा मुद्यांबाबत सरकार आणि न्यायव्यवस्थेत अधिक समन्वय असायला हवा, असा सूर ‘दिव्य मराठी’तर्फे आयोजित चर्चासत्रात व्यक्त करण्यात आला.

‘डान्सबार बंदी’ या सध्या सर्वत्र चर्चेत असणार्‍या विषयाच्या अनुषंगाने येथील कुसुमाग्रज स्मारकात गुरुवारी झालेल्या या कार्यक्रमात व्यासपीठावर एकेकाळच्या डान्सबार गर्ल व सध्याच्या डान्सबार असोसिएशनच्या सदस्या गीता शेट्टी, सामाजिक कार्यकर्त्या आसावरी देशपांडे, अँड. वसुधा कराड आणि सामाजिक कार्यकर्त्या मनीषा देशपांडे उपस्थित होत्या. विविध क्षेत्रांत अग्रणी असणार्‍या महिला, सर्वपक्षीय नगरसेविका, सामाजिक कार्यकर्त्या, महिला वकील, महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींसह गृहिणींनीदेखील या प्रसंगी आवर्जून उपस्थिती लावली. एवढेच नव्हे, तर सर्वांनी ‘दिव्य मराठी’च्या व्यासपीठावरून अगदी खुलेपणाने आपली मते मांडली.या वेळी बोलताना गीता शेट्टी यांनी डान्सबारच्या प्रश्नावर सखोल विचार होण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. 2004मध्ये डान्सबारवर बंदी घातली
सरकार व न्यायव्यवस्थेत समन्वय गरजेचा जाण्यापूर्वी बारबालांची पिळवणूक होण्याचे प्रमाण कमी झाले. तसेच, आता न्यायालयाने डान्सबार बंदी उठविण्याचे आदेश दिल्यानंतरही बंदी कायमच ठेवण्याबाबतचे सरकारचे धोरण अयोग्य असल्याचे सांगितले. डान्सबारवर केवळ बारबालांचेच नव्हे, तर तिथे काम करणार्‍या हजारो पुरुष कर्मचार्‍यांचेही संसार अवलंबून होते. चाळीस वर्षांपासून सुरू असलेला एखादा व्यवसाय एका रात्रीत बंद करण्याचा निर्णय घेताना त्यातील 75 हजारांहून अधिक बारबालांच्या पुनर्वसनाची व्यवस्था करण्याची गरज होती, ?असे शेट्टी यांनी नमूद केले. आसावरी देशपांडे यांनी भरल्यापोटी नैतिकतेचा बडेजाव मिरवणे शक्य असले तरी बारबालांच्या प्रश्नात ते शक्य नसल्याचे सांगितले. बहुतांश बारबाला या नाइलाजास्तव या क्षेत्राकडे वळल्या असून, सरसकट बंदी घातल्याने ते बंद होणार नसून, उलट बेकायदेशीर प्रकरणांमध्ये वाढच होण्याची भीती असल्याचे त्यांनी सांगितले. सकारात्मक बदल घडवायचा असेल तर समाजातील हे वास्तव स्वीकारून त्यात बदल घडविणे आणि बारबालांच्या यशस्वी पुनर्वसनाच्या योजना प्रत्यक्षात साकार करून दाखविणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. अँड. वसुधा कराड यांनी डान्सबार बंदीच्या निर्णयाचे सर्मथन करतानाच जोपर्यंत एकट्यादुकट्या महिलेला समाजात सुरक्षितता मिळत नाही, तसेच जोपर्यंत समाजातील बेरोजगारी दूर होत नाही, तोपर्यंत हा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली निघणे अशक्य असल्याचे सांगितले. पुढील पिढय़ांना डान्सबारच्या तडाख्यातून वाचवायचे असेल तर बंदी कायम ठेवणे अत्यावश्यकच असल्याचे बहुतांश राजकीय क्षेत्रातील पदाधिकारी आणि नगरसेविकांनी सांगितले. उपस्थित विविध क्षेत्रांतील अन्य बहुतांश महिलांनी डान्सबार बंदीचा शासनाने घेतलेला निर्णय योग्यच असल्याचे सांगून राज्य शासनाच्या निर्णयाचे सर्मथन केले.