आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

केबल परवान्यावरील बंदी शासनाने हटवली

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - डॅश प्रणाली लागू केल्यानंतर नवीन केबल परवाना देण्यास शासनाने लादलेली बंदी नुकतीच 19 ऑक्टोबरच्या एका आदेशाद्वारे उठविण्यात आली आहे. त्यामुळे जुन्या केबलचालकांच्या परवाने नूतनीकरणासह नव्यानेही केबलचा व्यवसाय सुरू करणार्‍यांना आता त्वरित परवाने मिळणार आहेत. यामुळे केबल व्यावसायिकांत आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या निर्णयामुळे ग्राहकांना तत्काळ सेवा मिळणार आहे, तर शासनाला महसूल प्राप्त होणार आहे.


31 मार्चनंतर केबल करमणूक करासह सर्वच अधिकार ट्रायने मल्टी सिस्टिम ऑपरेटरांना (एमएसओ) दिले होते. त्या अनुषंगाने राज्य शासनानेही प्रत्येक जिल्ह्याच्या करमणूक जिल्हाधिकार्‍यांना अधिकार दिले होते. त्यामुळे आपोआपच गेल्या 20 वर्षांपासून कलम 4-2(ब) नुसार परवाना घेतलेल्या स्थानिक केबलचालकांचे अधिकार संपुष्टात आले होते. त्यामुळे केबलचालकांनी न्यायालयातही धाव घेतली होती. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने केबलचालकांना अंतरिम दिलासा दिला असून, पुढील महिन्यात सुनावणीची तारीख दिली आहे. परंतु, त्यापूर्वीच शासनाने केबलचालकांना दिलेली ही दिवाळीची भेट असल्याच्या भावना या व्यावसायिकांमध्ये व्यक्त होत आहेत.
नाशिक पॅटर्न राज्यभर : करमणूक कर कोणी भरावा, यासाठी न्यायालयात सुरू असलेल्या निर्णयाचा अद्याप अंतिम निकाल लागला नाही. गेल्या सात महिन्यांपासून कराबाबतही साशंकता निर्माण झाल्याने नाशिक जिल्हा करमणूक कर विभागाने केबलचालक- एमएसओ यांच्याकडून ग्राहकांच्या माहितीचे संयुक्त प्रतिज्ञापत्र भरून घेतले. त्यानुसार, करही वसुल केला. परंतु, राज्यात इतर महापालिका हद्दीत त्यावर कार्यवाही झाली नसल्याने आता शासनाने 19 ऑक्टोबरला नव्याने निर्णय घेत संयुक्त प्रतिज्ञापत्राद्वारे कर वसुली करा, असे आदेश दिल्याने नाशिक पॅटर्न राज्यभर राबविला जाणार आहे.


ग्राहकांना मिळणार तत्काळ सेवा
केबलचालकांच्या परवान्यांवरील बंदी उठविल्याने परवान्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या केबलचालकांना दिलासा मिळाला आहे. मुख्य केबलचालकांवर अवलंबून असल्यामुळे केबलचालकांना ग्राहकांना त्वरित सेवा देण्यातही अडचणी किंवा विलंब होत होता. परंतु, आता स्वत:कडेच अधिकार आल्याने ग्राहकांना तत्काळ सेवा मिळणार आहे.


301 केबलचालकांनी भरले 1 कोटी 58 लाख
न्यायालयासह करमणूक कर विभागाकडे 301 केबलचालकांनी 1 कोटी 58 लाख रुपयांचा करमणूक कर भरला. मात्र, न्यायालयात कर भरलेल्या 45 केबलचालकांचे प्रतिज्ञापत्र बाकी आहे. त्याव्यतिरिक्त सर्वच केबलचालकांनी प्रतिज्ञापत्र दिल्याने व करही भरल्याने प्रक्षेपण बंद केलेल्यांचे प्रक्षेपण सुरू केले आहे.


मागणीनुसार परवाने देणार
शासनाने मान्यता दिल्याने केबलचालकांना मागणीनुसार परवाने दिले जातील. करवसुली झाल्याने सर्वांचे प्रक्षेपण सुरू केले. भानुदास पालवे, अपर जिल्हाधिकारी