आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Government Of A State, Latest News In Divya Marathi

राज्य शासनाने रेडिरेकनरची दरवाढ त्वरित मागे घ्यावी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- अनाकलनीय आणि अवास्तवरीत्या वाढविलेल्या रेडिरेकनर दरामुळे (बाजारमूल्य तक्ता) मालमत्ता खरेदी-विक्री व्यवहार प्रभावित झाले असून, याचा फटका राज्य शासनाच्या महसूल लक्ष्यांकावरही झाला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे गृहस्वप्न महागले तर आहेच; शिवाय 123 व्यवसायांचा पाया मानला जाणारा बांधकाम उद्योगच संकटात आला आहे. यासाठी राज्य शासनाने रेडिरेकनरची दरवाढ मागे घेत सन 2013 चेच दर कायम ठेवावेत, अशी मागणी बांधकाम व्यावसायिकांची संस्था असलेल्या क्रेडाईचे राज्याध्यक्ष अनंत राजेगावकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
रेडिरेकनरमुळे बांधकाम व्यावसायिक आणि ग्राहक यांची कोंडी झाली असून, यापूर्वी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, पालकमंत्री छगन भुजबळ आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेण्यात आली असून, त्यांना या विषयाचे गांभीर्य लक्षात आणून दिले आहे. मात्र, लोकसभा निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे सरकारने यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे अनाकलनीय आणि अवास्तव वाढविलेल्या रेडिरेकनर दरांमुळे न झालेल्या व्यवहारांवर कर भरावा लागत असल्याने 25 ते 30 टक्क्यांनी फ्लॅट महागले असून, सर्वसामान्यांत याबद्दल प्रचंड रोष असल्याचे क्रेडाई नाशिकचे अध्यक्ष जयेश ठक्कर यांनी सांगितले. 1 ते 20 मे या कालावधीतील खरेदी-विक्रीचे व्यवहार पाहिले तर किमान 50 टक्के व्यवहार घटले असून, रेडिरेकनर थेट उत्पन्न कराशी संलग्न केला असल्याने न झालेल्या व्यवहारांवरही 66 टक्के अतिरिक्त कर ग्राहक आणि बिल्डर्स दोहोंना भरावा लागत असल्याने व्यवहार थांबले आहेत. याचा गांभीर्याने विचार करून शासनाने त्वरित ही दरवाढ मागे घ्यावी आणि 2013 चेच दर कायम ठेवावेत, अशी मागणी राजेगावकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे. या वेळी क्रेडाईचे पदाधिकारी नरेश कारडा, राजूभाई ठक्कर, सुनील गावंदे, अमित रोहमारे आदी उपस्थित होते.