आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

माझी कन्या भाग्यश्री’ योजना कागदावरच, नागरिकांना याेजनेची माहितीच नाही; अंमलबजावणी शून्य

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - मुलींचा जन्मदर वाढावा, बालविवाह रोखता यावे अशा उद्देशाने राज्यात ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना शासनाने सुरू केली. मात्र, अटी, शर्ती प्रचार-प्रसाराचा अभाव असल्याने अनेक नागरिक या योजनेबाबत उदासीन असल्याची बाब समोर आली आहे. या योजनेसंदर्भात महिला बालकल्याण विभागाकडून माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता याबाबत अधिकाऱ्यांनाही फारशी माहिती नसल्याचे चित्र दिसून आले. 
 
मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य शासनाच्या महिला बालविकास विभागाने ‘सुकन्या’ योजना सुरू केली. पुढे त्या योजनेचे विलीनीकरण करून शासनाच्या वतीने ‘माझी कन्या भाग्यश्री’ योजना सुरू करण्यात आली. दारिद्र्यरेषेखालील दारिद्र्यरेषेवरील दोन्ही श्रेणीतील घटकांचा त्यात समावेश आहे. या योजनेत दारिद्र्यरेषेखालील दोन अपत्य मुलींसाठी लाभ देण्यात येणार असून, दारिद्र्यरेषेवरील येणाऱ्या मुलींनाही या योजनेचा काही प्रमाणात लाभ देण्यात येणार आहे. प्रधानमंत्री जनधन या योजनेत मुलीचे तिच्या आईचे संयुक्त खाते बँकेत उघडण्यात येऊन एक लाखाचा अपघात विमा पाच हजार रुपयांच्या ओव्हरड्राफ्टचा लाभ घेता येईल. एलआयसीकडे २१ हजार रुपयांचा विमा उतरविण्यात येऊन मुलीच्या १८ वर्षे वयानंतर एक लाख रुपये विम्याची रक्कम मिळू शकते. 

याखेरीज नैसर्गिक मृत्यू, अपघाती मृत्यू, कान, डोळे अवयव निकामी झाल्यास मदतीची तरतूद या योजनेत आहे. मात्र, या योजनेचा लाभ विम्याचा लाभ घेण्यासाठी मुलगी दहावी उत्तीर्ण १८ वर्षांपर्यंत अविवाहित असणे आवश्यक आहे. योजना कुटुंबात जन्मणाऱ्या अपत्यांपैकी दोन मुलींना लागू असेल, त्यासाठी जन्मनोंदणी प्रमाणपत्र, मुलीचे वडील महाराष्ट्रीयन असल्याची अट असून, कुटुंबकल्याण नियोजनास त्यात प्राधान्य देण्यात आले आहे. राज्यातील मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी या योजनेची सुरुवात झाली असली तरी प्रचार प्रसाराच्या अभावामुळे नागरिकांमध्ये उदासीनता दिसत आहे. 
 
अशी आहेत प्रक्रिया 
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शहरी किंवा ग्रामीण भागातील अंगणवाडी सेविकेकडे किंवा बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडे अर्ज करावा लागतो. अर्जासोबत आई-वडिलांचा रहिवासी दाखला, जन्मनोंदणी प्रमाणपत्र, दारिद्र्यरेषेखालील असल्याचा दाखला, दुसरे अपत्य असल्यास कुटुंब नियोजनाचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. वयाच्या १८व्या वर्षी रक्कम मिळणार असल्याने ही रक्कम मुलीच्या उच्च शिक्षणासाठी किंवा लग्नासाठी फायदेशीर ठरते. 
 
जनजागृतीकडे दुर्लक्ष 
दारिद्र्यरेषेखालील मुलींना या योजनेचा लाभ झाला असता. मात्र, शासनाचे जनजागृतीकडे दुर्लक्ष अाहे. त्यामुळे आजपर्यंत अनेक मुलींचा या योजनेत समावेश झाला नाही. योजनेचा लाभ देण्यासाठी अंगणवाडी सेविका, बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांनी विशेष जनजागृती करावी, असे आदेश शासनाने द्यावे. जेणेकरून पालकवर्ग स्वत: अर्ज करतील. अर्ज भरून घेण्याविषयी टाळाटाळ करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली जात आहे. 
 
बातम्या आणखी आहेत...