आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सहा ग्रामपंचायतींना कुलूप

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मालेगाव - गेल्या 50 वर्षांपासून गाव पंचायत व ग्रामपंचायत कायदा राबविणा-या सहा गावांच्या ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात मालेगाव महापालिकेचा अंमल सुरू झाला आहे. ही गावे दैनंदिन काराभारासाठी प्रभाग कार्यालयांशी जोडली गेल्याने ग्रामपंचायत कार्यालयांना कुलूप लावले गेले आहे. किमान सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ कार्यालये उघडली जाणार नाहीत. परंतु, सामान्य नागरिकाच्या तक्रारीचीही दखल घेऊन सुविधा देण्याची तयारी महापालिका प्रशासनाने ठेवली आहे.
गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात तालुक्यातील द्याने, दरेगाव, म्हाळदे, सोयगाव, सायने बु।। या गावांसह कलेक्टरपट्टा या नागरी वसाहतीचा मालेगाव महापालिकेत समावेश झाल्याची अधिसूचना शासनाने काढली. परंतु, जवळपास तीन महिन्यानंतर ग्रामपंचायत ग्रामसेवकांनी ग्रामपंचायतीचे दप्तर महापालिकेकडे सादर केले. परिणामी अधिकृत दप्तरच महापालिकेकडे नसल्यामुळे गेल्या तीन महिन्यांत महापालिकेचा कारभार ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात सुरू झाला नव्हता. महापालिकेने दप्तर ताब्यात घेतानाच या गावांच्या कार्यक्षेत्रात आपले प्रशासन कार्यान्वित झाल्याची घोषणा केली आहे. गेल्या पन्नास वर्षांपेक्षा अधिक काळ ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये स्थानिक गाव पंचायत व ग्रामसभा रंगल्या, ठराव झाले त्या पंचायतीदेखील आता येथे कालबाह्य झाल्या आहेत. या गावांना महापालिकेने कुलूप ठोकले आहे. परंतु, वास्तू महापालिका मालकीचीच राहणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. सदर गावांचा कारभार प्रभाग कार्यालयांकडून हाताळण्यात येणार आहे. किमान 15 ते 20 नगरसेवकांच्या कार्यक्षेत्रासाठी एक प्रभाग कार्यालय दिले जाते.
हद्दवाढीमुळे दोन प्रभाग कार्यालये महापालिकेला वाढवावी लागणार आहेत. पाच ग्रामपंंचायतींचे दप्तर मिळाले आहे. सोयगावचे प्राप्त दप्तर तपासले जात आहे. गावांमध्ये पाणी, स्वच्छता व पथदीप या सेवा प्राधान्यक्रमाने पुरविल्या जाणार आहेत. परंतु, स्थानिक वसाहतीतून नागरिकांच्या ज्या तक्रारी अथवा सूचना येतील, त्यानुसार या भागात सुविधा देण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न राहील, अशी माहिती आयुक्त कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.
स्थानिक ग्रामपंचायतींकडे जो कर्मचारी वर्ग होता, त्याच्या माध्यमातूनच सेवा दिल्या जातील. परंतु, गरज पडेल तेथे महापालिकेचा अतिरिक्त कर्मचारी वर्ग मदतीसाठी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. महापालिका निवडणुकांनंतर गावातील गरजा, मिळणारे उत्पन्न, जकात असेल तर अथवा पर्यायी उत्पन्नाची साधने याचा आढावा घेऊन स्वतंत्र आराखडा तयार केला जाईल. यानंतर ग्रामपंचायतींनाच प्रभाग कार्यालयाचा दर्जा देऊन तेथे महापालिका प्रशासकीय सेवा उपलब्ध करून देणार आहे. मात्र, याकरिता किमान सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ जाण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत ग्रामपंचायत कार्यालयांना कुलूपच राहील. मात्र, कार्यभार महापालिकेची यंत्रणा बघेल.
घरपट्टीवाढीला ब्रेक - हद्दवाढीत समाविष्ट गावांमध्ये किमान दीड वर्ष घरपट्टी वाढविली जाणार नाही. यानंतर टप्प्याटप्प्याने वाढ केली जाईल. महापालिका कार्यक्षेत्राप्रमाणेच पाणीपट्टीची आकारणी होईल. ग्रामपंचायतीत अधिसूचनेपूर्वी मागणीनुसार जेवढा कर्मचारी वर्ग भरला आहे, तोच गृहीत धरण्यात येईल. अतिरिक्त कर्मचारी महापालिकेत सामावून घेतले जाणार नाहीत. जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिका-यांनाही तशी कल्पना देण्यात आली आहे. नागरिकांच्या मागणीनुसार सुविधांना प्रारंभ होईल. - जीवन सोनवणे, मनपा आयुक्त
पाण्याच्या नियोजनाची गरज - हद्दवाढीत समाविष्ट गावांमध्ये सर्व वसाहतींना पाणी पुरविण्यासाठी नियोजनाची गरज आहे. या पाठोपाठ महत्त्वाच्या रस्त्यांवर तातडीने पथदीप बसविले पाहिजेत. पावसाळ्यापूर्वी गटारींचे नियोजन करायला हवे. ग्रामपंचायतींनी ज्या सामाजिक संस्थांना भूखंड देण्याचे ठराव केले आहेत, ते तसेच कायम ठेवले पाहिजेत. पक्के रस्ते करण्याकरिता महापालिकेने प्राधान्यक्रमाने निधी उपलब्ध करून दिला तर येथील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळेल. - नीलेश आहेर, ग्रा.पं. सदस्य, सोयगाव