आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

२८६ उद्यानांच्या नासाडीचा ‘मनसे’ डाव, देखभाल बंद असल्याने उद्याने उन्हाने करपणार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - एरवी फायद्याचा विषय असला की, महासभा स्थायीचा चुटकीसरशी ठराव देणारे पदाधिकारी असाेत की, पदाधिकाऱ्यांनी ठरावासाठी अडवणूक केली तर विशेषाधिकार वापरून स्वत:च्या अखत्यारीत प्रस्ताव मंजूर करण्याची तत्परता दाखविणारे प्रशासन, महापालिकेच्या माध्यमातून शहरविकासासाठी धावणाऱ्या रथाच्या या दाेन चाकांकडून शहरातील २८६ उद्यानांची पद्धतशीरपणे काेंडी करण्याचा प्रकार सुरू असल्याची धक्कादायक वस्तुस्थिती अाहे. महासभेने बचत गटांना काम देण्याबाबत केलेला ठराव अप्राप्त असल्याचे कारण देत प्रशासनाने देखभालीचे कामच बंद ठेवल्यामुळे उन्हाळ्यात हिरवीगार उद्याने करपण्याची भीती अाहे.

महासभेत गेल्या ७० तासांपासून अांदाेलनासाठी बसलेल्या भाजप नगरसेवक दिनकर पाटील यांच्या ११ विविध प्रश्नांपैकी एक म्हणून उद्यानाचा विषय हाेता. त्यावर दिलेल्या पत्रात प्रशासनाने स्वत:च्या साेयीची भूमिका कशी असते यावर तर प्रकाश टाकलाच, मात्र सत्ताधारी मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या स्वप्नानुसार त्यांच्या अनुयायांना शहराची बाग करायची की अाहे त्या बागांची नासाडी करायची, असा प्रश्न निर्माण झाला. वर्षभरापासून उद्यान देखभालीचा विषय प्रलंबित अाहे. प्रशासनाने २८६ उद्यानांच्या देखभालीसाठी एकत्रित कंत्राट देण्याचा निर्णय घेत त्यासाठी काेटी ४५ लाख रुपयांचा प्रस्ताव महासभेवर १५ मार्च २०१५ राेजी ठेवला. चर्चेदरम्यान महिला बचतगटांना काम देण्याचा निर्णय झाला, मात्र या ठरावावर प्रचंड टीका झाल्याने जून २०१५ राेजी म्हणजेच तीन महिन्यांनी ताे प्रशासनाला पाठविला. मात्र मूळ एकत्रित कंत्राटासाठी असलेल्या अटी-शर्थीत बदल झाला नाही बचतगटांना अटी सुसह्य नसल्याने प्रतिसाद मिळाला नाही. परिणामी पुन्हा १६ फेब्रुवारी २०१६ राेजी महासभेवर अटी-शर्थीत बदल करण्याबाबत प्रस्ताव महासभेवर अाला. त्यात अटी-शर्थीत बदल करण्याचे ठरले, मात्र महापाैरांकडून अद्यापही ठराव प्रशासनाला प्राप्त झाला नसल्याचे कारण देत प्रशासनानेही उन्हाळ्यात उद्याने करपण्यापर्यंत थंड बसण्याची भूमिका घेतल्याचे चित्र अाहे. पाटील यांनी प्रश्न विचारला म्हणून पत्राद्वारे अाहे त्या वस्तुस्थितीची जाणीव करून देण्याची तत्परता दाखविली हेच तेवढेे नाशिककरांचे भाग्य असल्याचा सूर अाता पालिकेत व्यक्त केला जात अाहे.

अायुक्तांची अडचण
स्थायी समितीने एक महिन्यात ठराव दिला नाही तर अायुक्तांना निर्णय घेण्याचे अधिकार अाहे. महासभेबाबत मात्र तीन महिन्यांचा कालावधी असून, त्यातही कारवाईचे थेट अधिकार अायुक्तांना नाही. त्यासाठी अायुक्तांना शासनाला प्रस्ताव पाठवावा लागताे. १६ फेब्रुवारीला महासभा झाली असल्यामुळे जेमतेम महिनाच झाला असल्यामुळे थेट हस्तक्षेपाचे अधिकार अायुक्तांनाही नाही.

ठाकरेंचा अंकुश काेठे?
मनसेचेपानिपत झाल्यानंतर राज यांना मूलभूत प्रश्न तर साेडा, मात्र स्वत:च्या अावडीचे विषय मार्गी लावण्यात रस नसल्याची खंत व्यक्त केली जात अाहे. शहराला बाॅटनिकल गार्डन, नयनरम्य गाेदापार्क अशी स्वप्ने दाखविणाऱ्या ठाकरे यांनी विधानसभा निवडणुकीत शहराची बाग करण्याचे स्वप्न दाखविले. हा निवडणुकीचा मुद्दा नाही तर माझी पॅशन अाहे, असेही त्यांनी सांगितले हाेते. मात्र, असे असताना तब्बल वर्षभरापासून महासभेत ठराव या टेबलवरून त्या टेबलपर्यंत नाचवला का गेला, याचे उत्तर अाता नाशिककरांकडून मागितले जात अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...