आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पडून असलेल्या राखीव निधीमुळे योजनाचझाली अपंग

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - केंद्र शासनाच्या वतीने अपंगांच्या कल्याणासाठी समान संधी संरक्षण सहभाग कायदा १९९६ पासून लागू करण्यात आला आहे. त्यानंतर राज्य शासनानेदेखील अध्यादेश काढून शिक्षण रोजगार यांसह अन्य बाबींसाठी तीन टक्के निधी नागरी भागात आरक्षित ठेवणे बंधनकारक असल्याचे धोरण जाहीर केले आहे. मात्र, सर्वच शासकीय विभागांनी या आदेशाकडे दुर्लक्ष केल्याचे चित्र डी. बी. स्टारच्या पाहणीत समोर आले. तसेच, ज्या विभागावर या योजना यशस्वी करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली अाहे, त्याच जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडील टक्के अपंगांसाठीचा सुमारे साडेचार कोटी रुपयांचा निधी अखर्चित राहिला असून, संपूर्ण निधी परत गेल्याची धक्कादायक माहितीही समोर आली आहे. अपंगांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आणि प्रशासनाकडून दुर्लक्षित झालेल्या या गंभीर विषयावर डी. बी. स्टारने टाकलेला हा प्रकाशझोत.
अपंग विकलांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी शासनाने विविध योजना सुरू केल्या आहेत. यासाठी विविध प्रकारची अपंग विकलांग विकास मंडळेही कार्यरत आहेत. अपंग व्यक्तींच्या विकासासाठी शासन वेगवेगळ्या संस्थांमार्फत भरीव निधी देऊन दरवर्षी विविध उपक्रम राबवित आहे. शासनाच्या समान नागरी हक्क संरक्षण कायद्यानुसार अपंग विकलांग व्यक्तींना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना सुरू करण्यात आल्या आहेत. तसेच, या बाबींसाठी तीन टक्के निधी नागरी भागात आरक्षित ठेवणे आवश्यक असल्याचे अध्यादेशातून सांगण्यात आलेले आहे.

या अध्यादेशात अपंगांना शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षित खेळाडूंना जिल्हा, राज्य राष्ट्रीयस्तरावर शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, अपंगांच्या मागणीनुसार त्यांना उदरनिर्वाह साहित्यासाठीचा निधी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावा, अपंगांना वैद्यकीय खर्चासाठी निधी द्यावा, नागरी वाहतूक व्यवस्थेमध्ये अपंगांना प्रवासात सवलत द्यावी त्याकरिता तोट्याची भरपाई करावी, अपंगांच्या कल्याणार्थ राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा प्रसार करणे, एखाद्या कुटुंबात एकापेक्षा अधिक अपंग व्यक्ती असल्यास त्यांना त्यांच्या उत्पन्नानुसार प्राधान्य देण्यात यावे आदी बाबी अध्यादेशात नमूद करण्यात आल्या आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील महापालिका, नगर परिषदांसह सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे दुर्लक्ष झाल्याने अपंगांच्या योजनांकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचे समोर आले आहे.

२५००हजार लाभार्थी वंचितच
जिल्ह्यातील१५ तालुक्यांत साधारणतः २५०० लाभार्थी आहेत. जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागांतर्गत असलेल्या अपंग कल्याण विभागाच्या दुर्लक्षामुळे अपंगांसाठी राखीव निधी शासनाकडे परत जातो आहे. या विभागातील अधिकारी वारंवार रजेवर असल्यामुळे या योजनांची अंमलबजावणीच करता आली नसल्याची माहिती एका कर्मचाऱ्याने नाव छापण्याच्या अटीवर दिली.

शासनाच्या प्रस्तावाकडे दुर्लक्ष
२० नोव्हेंबर २०१५ च्या नवीन शासन निर्णयानुसार टक्के अपंगांच्या राखीव योजनांना पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून मंजुरी घेऊन नंतरच त्या योजना राबविण्याबाबत कार्यवाही करण्याची प्रक्रिया असते. त्यानुसार जानेवारी २०१६ मध्ये पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती गठित करण्यात आली होती. तसेच, त्यानंतर अपंगांसाठी असलेल्या योजनांना मंजुरी घेण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप या प्रस्तावावर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही झालेली नसल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.

लोकप्रतिनिधींसह प्रशासनाचेही दुर्लक्ष
^अपंगांसाठी राखीवटक्के निधीचा वापर पालिका वा जिल्हा परिषदेकडूनही होत नाही. जिल्ह्यातील अनेक अपंगांची परिस्थिती बिकट असतानाही त्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी यंत्रणांकडून उपाययोजना केल्या जात नाहीत. लाभार्थ्यांना लाभ देण्याकडे लोकप्रतिनिधींचेही दुर्लक्ष होत आहे. -दत्तू बोडके, सदस्य, आमदार बच्चू कडू फाउंडेशन

निधीचा उपयोग करण्याची गरज
^जिल्हापरिषद, महापालिका प्रशासनाकडून अपंगांसाठी टक्के निधी राखीव ठेवला जातो. मात्र, त्याचा वापर अपंगांसाठी केला जात नाही. प्रशासनाने या निधीचा उपयोग अपंगांच्या विकासासाठी करण्याची गरज आहे. -तानाजी मुकुंदा जाधव, अपंग व्यक्ती, राजूर बहुला

प्रस्ताव मंजूरच होत नाहीत
^गेल्या दोनवर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेच्या अपंग कल्याण विभागात उद्योगासाठी प्रस्ताव दिला होता. तेव्हापासून जिल्हा परिषदेत चकरा मारतो आहे. मात्र, अद्याप प्रस्तावाला मंजुरी मिळालेली नसल्याची कारणे अधिकाऱ्यांकडून दिली जातात. -बबलू मिर्झा, अपंग व्यक्ती

अपंगांना या सुविधा पुरविण्याचे शासनाचे आदेश
शालेय शिक्षण आणि उच्च शिक्षण खेळाडूंसाठी जिल्हास्तर, राज्यस्तर आणि राष्ट्रीयस्तरावर शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, अपंगांच्या मागणीनुसार त्यांच्या उदरनिर्वाह साहित्यासाठीचा निधी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करावा, अपंगांना वैद्यकीय खर्चासाठी उपलब्ध करावा, नागरी वाहतूक व्यवस्थेमध्ये अपंगांकरिता प्रवासात सवलत देणे आणि त्याकरिता तोट्याची भरपाई करणे, शॉपिंग मॉल, मंडईमध्ये अपंगांना स्टॉल उभारण्याकरिता अर्थसहाय्य करणे. महत्त्वाचे स्थानिक बस थांबे आणि डेपोमध्ये व्हीलचेअर उपलब्ध करून देणे. सार्वजनिक वाचनालयामध्ये अंधांसाठी ऑडिओ लायब्ररी निर्माण करणे. महापालिका आणि नगरपालिकेच्या शाळांमध्ये अपंग विद्यार्थ्यांकरिता विनामूल्य सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे. अपंगांकरिता व्यायामशाळा उभारणे, अपंगांच्या लग्नासाठी अर्थसाहाय्य करणे, बचतगट उभारणीसाठी आर्थिक मदत करणे, अपंगांसाठी रात्र निवाऱ्याची व्यवस्था करणे अशा विविध बाबींच्या पूर्ततेचा आदेशात उल्लेख आहे.

राज्य शासनाचाही अध्यादेश
राज्य शासनाच्या वतीने २८ ऑक्टोबर २०१५ रोजी अध्यादेश पारित करत शिक्षण आणि रोजगार यांसह अन्य बाबींसाठी तीन टक्के निधी नागरी भागात आरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे. मात्र, या अध्यादेशाकडेही दुर्लक्ष केले जात असून, कोटीचा निधी परत जात असल्याचे चित्र आहे.

{१५ तालुक्यांतील २५०० लाभार्थी
{४ कोटी ६७ लाख २५ हजारांचा निधी गेला परत
{३ वर्षांपासून निधी जातोय परत
{८० ते १०० टक्के अपंग व्यक्ती
{६० ते ८० टक्के अपंग व्यक्ती
{४० ते ६० टक्के अपंग व्यक्ती
(या निकषानुसार योजनांचा लाभ दिला जातो.)
जिल्हा परिषदेचा तीन कोटींची निधी गेला परत
वर्षराखीव निधी झालेला खर्च गेलेला निधी
२०१४-१५ कोटी २५ हजार शून्य कोटी २५ हजार
२०१५-१६ कोटी ६७ लाख शून्य कोटी ६७ लाख
२०१६-१७ कोटी शून्य कोटी

अधिकाऱ्यांचाही बेजबाबदारपणा
जिल्हा परिषदेच्या अपंग कल्याण विभागाच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी अपंगांसाठीच्या निधीची माहिती, तसेच लाभार्थ्यांकडून आलेल्या प्रस्तावासंदर्भात कोणत्याही प्रकारची कल्पना वरिष्ठांना दिली नसल्याचे काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. याशिवाय, संबंधित तत्कालीन अधिकाऱ्यांनी अपंग कल्याण विभागाचा पदभार स्वतःकडे अनेक दिवस ठेवून, नंतर पुन्हा बदली करून घेतल्यामुळेच दोन वर्षे या निधीचा लाभ गरजू अपंगांना मिळू शकला नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, या अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची मागणीही वंचित असलेल्या लाभार्थ्यांकडून केली जात आहे.

काय आहे आदेश
महाराष्ट्र शासनाच्या २००१ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या अपंग कल्याण कृती आराखड्यामध्ये रोजगार स्वयंरोजगारविषयक उपाययोजना या सदराखालील स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय योजना, केंद्र शासनाच्या योजना, दारिद्र्य निर्मूलन योजना या अंतर्गत किमान तीन टक्के लाभार्थी अपंग असतील, याबाबत उपाययोजना करण्यात येईल. तसेच, या कृती आराखड्यातील सूचनेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकूण निधीपैकी तीन टक्के निधी अपंग व्यक्तींच्या कल्याण पुनर्वसनासाठी राखून ठेवण्याबाबत आदेश दिले आहेत.
अनिल लांडगे, अतिरिक्तमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
अशी आहे आकडेवारी
{गरजूंकडे प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींचीही डोळेझाक
{अपंगांसाठीचा राखीव निधी तीन वर्षांपासून जातोय परत
{ जिल्हापरिषदेत अपंगांसाठी राखीव असलेला निधी काढला जातो का?
-जिल्हा परिषदेच्या उपलब्ध निधीतून टक्के अपंगांसाठी राखीव ठेवला जातो.
{अपंगांसाठी राखीवअसलेल्या या निधीचा किती वापर करण्यात आलेला आहे?
-गेले दोन वर्षे त्याचा वापर झाला नाही. मात्र, यंदा या निधीचा वापर अपंगांसाठी निश्चितच केला जाणार आहे. यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व अधिकाऱ्यांच्या बैठकादेखील घेण्यात आलेल्या आहेत.

{ यानिधीचा वापर कसा होणार?
-यंदा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. हे प्रस्ताव बैठकीत ठेवण्यात येतील. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे वर्ग केले जाणार आहेत.
-------------
अशी आहे आकडेवारी
{गरजूंकडे प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींचीही डोळेझाक
{अपंगांसाठीचा राखीव निधी तीन वर्षांपासून जातोय परत
{ जिल्हापरिषदेत अपंगांसाठी राखीव असलेला निधी काढला जातो का?
-जिल्हा परिषदेच्या उपलब्ध निधीतून टक्के अपंगांसाठी राखीव ठेवला जातो.
{अपंगांसाठी राखीवअसलेल्या या निधीचा किती वापर करण्यात आलेला आहे?
-गेले दोन वर्षे त्याचा वापर झाला नाही. मात्र, यंदा या निधीचा वापर अपंगांसाठी निश्चितच केला जाणार आहे. यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व अधिकाऱ्यांच्या बैठकादेखील घेण्यात आलेल्या आहेत.

{ यानिधीचा वापर कसा होणार?
-यंदा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांमार्फत जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. हे प्रस्ताव बैठकीत ठेवण्यात येतील. त्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे वर्ग केले जाणार आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...