आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गोदावरीच्या प्रदूषण निर्मूलनास निधी किती?

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- कुंभमेळ्यासाठी कोट्यवधींचा निधी मंजूर झाला असला तरीही त्यात गोदावरी प्रदूषण निर्मूलनासाठी किती निधीचा समावेश आहे, असा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. यासंदर्भात आठ दिवसांत खुलासा करण्याचेही न्यायालयाने शासनाला आदेशित केले आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामांना नाशिकमध्ये सुरुवात झाली आहे. त्यासाठी कोट्यवधींचा निधी राज्य सरकारकडून प्राप्त झाला आहे. या निधीमध्ये गोदावरी प्रदूषणासाठी किती निधी वापरण्यात येईल याबाबत साशंकता आहे.
गोदावरी गटारीकरणविरोधी मंचने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी देताना गोदावरी प्रदूषण निर्मूलनासाठी राज्य शासनाने किती निधीची तरतूद केली आहे, याचा खुलासा आठ दिवसांत करण्याचे न्या. अभय ओक व चंद्रदूड यांनी आदेशित केले आहे. या याचिकेवर येत्या गुरुवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. महापालिका, प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ आणि राज्य शासन यांच्या विरोधात राजेश पंडित व निशिकांत पगारे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. अ‍ॅड. प्रवर्तक पाठक यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली.

मलनिस्सारण केंद्र अधिग्रहणाचे काय?

सांडपाणी व मलजल सर्रासपणे गोदावरीत टाकण्यात येत असल्याने नदीपात्र अशुध्द होत असल्याचे वारंवार निदर्शनास येत आहे. मलनिस्सारण केंद्राची क्षमता व संख्या वाढविली तर नदीच्या प्रदूषणाच्या पातळीत घट होईल, असे प्रदूषण नियंत्रण महामंडळानेही स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेने अतिरिक्त मलनिस्सारण केंद्र उभारण्यास मंजुरी घेतली आहे. परंतु, गंगापूर आणि पिंपळगाव खांब येथील केंद्राबाबत वाद निर्माण झाल्याने हे काम थांबले आहे. या केंद्रांच्या जमीन अधिग्रहणाबाबतची स्थिती काय आहे, याचा खुलासा आठवड्यात करण्याचे आदेशही कोर्टाने महापालिकेला दिला आहे.