आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एलबीटी विवरणपत्र भरणाऱ्या दीड हजार व्यापाऱ्यांवर खटले; सात दिवसांची प्रत्येकाला मुदत

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- ५० काेटीपेक्षा कमी एलबीटी असणाऱ्यांना राज्य शासनाने सवलत दिल्यानंतर अाता मागील कारवाई हाेणार नाही या भ्रमात असणाऱ्या व्यापाऱ्यांची तारांबळ उडणार असून, एलबीटीचे विवरणपत्र सादर करणाऱ्या ना शहरातील सुमारे दीड हजारांहून अधिक व्यापाऱ्यांवर न्यायालयीन खटला दाखल करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. यापूर्वी, तीनशे व्यापाऱ्यांवर खटले दाखल झाले असून, अशा प्रकरणात दोषाराेष सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाईसह दोन वर्षांपर्यंत कारावासाच्या शिक्षेला सामाेरे जावे लागणार अाहे. 
जकात रद्द झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्था कर अर्थातच एलबीटी लागू झाला. नवीन करप्रणालीतील तरतुदीनुसार, सुमारे ३६ हजार व्यापारी-उद्योजकांनी एलबीटी विभागाकडे नाेंदणी केली. त्यात प्रामुख्याने खरेदी विक्री केलेल्या वस्तूंचे वार्षिक विवरणपत्र सादर करणे बंधनकारक हाेते. प्रत्यक्षात अनेक व्यापाऱ्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. महापालिकेने सुरुवातीला नाेटिसा देणे, बँक खाती गाेठवणे अशा कारवाईही केल्या, मात्र अाॅगस्ट २०१५ पासून ५० कोटींपेक्षा कमी वार्षिक आर्थिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना एलबीटीतून वगळण्याचा निर्णय झाल्यावर मागील सर्व काही विसरून व्यवहार सुरू झाले.
 
 दरम्यान, सन २०१३-२०१४ मधील विवरणपत्र मुदतीत सादर केल्याने हजारो व्यापाऱ्यांना एलबीटी विभागाने नोटिसा बजावल्या होत्या. विवरणपत्र सादर करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर पाचशे रुपयांचा दंड ठोठावत त्यांची बॅँक खातीदेखील गोठवण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही संबंधित व्यापाऱ्यांनी २०१४-२०१५ २०१५-२०१६ या आर्थिक वर्षांचे वार्षिक विवरणपत्र सादर केले नसल्यामुळे पालिकेने अाक्रमक पवित्रा घेतला अाहे. 
 
अशी अाहे नाेटीस 
महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियमाचे कलम १५२ नुसार आपल्याविरुद्ध न्यायालयीन कारवाई का करण्यात येऊ नये, अशा आशयाच्या नोटीसा सुमारे दाेन हजार व्यापाऱ्यांना बजावल्या आहेत. नाेटीस मिळाल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी विवरणपत्रासह सात दिवसांत लेखी म्हणणे समक्ष सादर करणे बंधनकारक अाहे. त्यानंतर जे प्रतिसाद देणार नाही त्यांच्याविराेधात न्यायालयीन कारवाई हाेणार अाहे. 
 
तत्काळ पूर्तता करावी 
ज्या व्यापाऱ्यांच्या नोटिसीची मुदत संपुष्टात आलेली नाही, अशा व्यापाऱ्यांनी तत्काळ महापालिका मुख्यालय राजीव गांधी भवनातील एलबीटी विभागाशी संपर्क साधून विवरणपत्राची पुर्तता करावी, असे आवाहन एलबीटी विभागप्रमुख तथा उपायुक्त हरिभाऊ फडोळ यांनी केले. 
 
अाॅनलाइन कंपन्यांनाही दणका : महापालिका क्षेत्रात अाॅनलाइन वस्तू विकणाऱ्या बड्या कंपन्यांना एलबीटी भरण्याबाबत नाेटिसा काढण्यात अाल्या हाेत्या. त्यातील काही कंपन्यांनी एलबीटीही भरला हाेता. दरम्यान, डी. एस. रिटेल स्व्हिहसेस या ऑनलाइन कंपनीने महापालिकेकडे सुरुवातीला १.४३ कोटी त्यानंतर २२ लाख रुपयांचा एलबीटी भरली होती. मात्र, पुढे कायदेशीर अभ्यास केल्यानंतर एलबीटी अाॅनलाइन वस्तू विकणाऱ्यास नव्हे तर खरेदीदाराना लागू हाेणार असल्यामुळे त्या मुद्यावर बाेट ठेवत भरलेला एलबीटी परत मिळावी, अशी मागणी कंपनीने केली हाेती. मात्र पालिकेने हा दावा फेटाळला. 
बातम्या आणखी आहेत...