आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अनधिकृत होर्डिंग्जने खाल्ले महापालिकेचे साडेतीन कोटी रुपये

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नाशिक - कमान आणि खासगी होर्डिंग्जबाबत सुमारे साडेतीन कोटी रुपयांची फसवणूक झाल्यानंतर महापालिकेच्या कारभार्‍यांना जाग आली आहे. त्यामुळे आता शहरातील खासगी व अनधिकृत होर्डिंग्जविरोधात धडक मोहीम हाती घेण्यात येणार असून, अशा होर्डिंग्जधारकांचा शोध घेण्यासाठी सर्वेक्षण करण्याबरोबरच संबंधितांकडून पाचपट दंड वसूल करण्याचा निर्णय स्थायी समितीचे सभापती उद्धव निमसे यांनी घेतला आहे.
शहरात किती होर्डिंग्ज अनधिकृत आहेत तसेच होर्डिंग्जपासून महापालिकेला मिळणार्‍या उत्पन्नाविषयी नगरसेवक अजय बोरस्ते, विक्रांत मते, अशोक मुर्तडक यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. त्यावर महापालिकेच्या सहा विभागात केवळ 350 इतके खासगी व अनधिकृत होर्डिंग्ज असल्याची माहिती उपायुक्त आर. एम. बहिरम यांनी दिली. उपायुक्तांनी दिलेल्या या माहितीच्या आधारे नंतर नगरसेवकांनीही तोंडसुख घेतले. महापालिकेचे अधिकारी खोटी माहिती देऊन कशाप्रकारे दिशाभूल करतात, याविषयी नगरसेविका वैशाली दाणी, सूर्यकांत लवटे, अशोक मुर्तडक आदींनी दाखले देत सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
सावरकर उड्डाणपुलाच्या नामदर्शक फलकावर परवानगी न घेता जाहिराती लावल्या जात असूनही त्याकडे अधिकारी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचा आरोप वैशाली दाणी यांनी केला. अनधिकृत होर्डिंग्जविरुध्द कार्यवाहीचे आदेश देऊनही अद्यापपर्यंत कारवाई का झाली नाही, असा प्रश्न नगरसेवक डॉ. विशाल घोलप यांनी उपस्थित केला. अशोकनगर परिसरातून घरपट्टी आणि पाणीपट्टी आकारण्याबाबत नागरिकांकडून विचारणा होऊनही त्याकडे महापालिका अधिकारी दुर्लक्ष करून महसूल बुडवित असल्याचा आरोप नगरसेवक दिनकर पाटील यांनी केला. यामुळे अशा प्रकाराकडे दुर्लक्ष करणार्‍या अधिकार्‍यांवर तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी पाटील यांनी केली. यासंदर्भात आयुक्त संजय खंदारे यांनी अशा मिळकतींचा शोध घेऊन तत्काळ कर आकारणीचे आदेश विविध कर विभागाला दिले. त्यासाठी संबंधित प्रॉपर्टीजवर कोड नंबर टाकण्याबाबतही त्यांनी सूचना केली.
बाजार शुल्क वाढण्यास मंजुरी - महापालिकेच्या तिजोरीत वाढ होण्यासाठी वाणिज्य वापर करणार्‍यांवर सुमारे 25 टक्के कर आकारणीचा बोजा वाढणार आहे. त्याचबरोबर रस्त्यावर माल विक्री करणार्‍या विक्रेत्यांकडून आता दोनऐवजी 10 रुपये शुल्क आकारले जाणार असून, आरक्षित केलेल्या जागेऐवजी इतर रस्त्यात हातगाडी किंवा दुकान थाटणार्‍यांकडून पाचपट दंड वसूल केला जाणार आहे. उत्पन्नवाढीसाठी विविध उपाययोजना करून कर वाढविण्याचा निर्णय झालेला असला तरी त्याची अंमलबजावणी मात्र सन 2013-14 या आर्थिक वर्षापासून होणार असल्याची माहिती सभापती उद्धव निमसे यांनी दिली.