आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पार्किंग फुल होईपर्यंतच कोर्टाचे गेट खुले

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक- जिल्हान्यायालयातील पार्किंग फुल होत नाही, तोपर्यंत वाहनांना प्रवेश दिला जाणार असल्याचा तोडगा जिल्हा न्यायाधीश वकिलांच्या बैठकीत काढण्यात आला. त्यामुळे काही प्रमाणात का होईना वकील पोलिसांच्या दैनंदिन वादावर पडदा पडला. दरम्यान, शुक्रवारी वाहनव्यवस्था काही प्रमाणात सुरळीत झाल्याने समाधान व्यक्त झाले.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये न्यायालयाबाहेरील बेकायदेशीर पार्किंग पोलिसांनी बुधवारी केलेल्या कारवाईत बंद केली होती. अचानक झालेल्या या कारवाईमुळे वकील वर्गासह पक्षकारांनी पोलिसांच्या या कारवाईचा विरोध केला. वाहतूक पोलिसांनी न्यायालयाच्या सूचनेचा अवमान झाल्यास कारवाई करण्याचे संकेत दिले होते. या विरोधात वकिलांनी जिल्हा न्यायाधीशांची भेट घेतली. जिल्हा सत्र न्यायाधीश करंजकर यांच्या आदेशान्वये वाहनांच्या पार्किंगसाठी जागा असेपर्यंत प्रवेश देण्याच्या सूचना सुरक्षारक्षकांना देण्यात आल्या. शुक्रवारी या आदेशाची अंमलबजावणी झाल्याने काही प्रमाणात वाद मिटला. मात्र, पोलिस बंदोबस्त कायम ठेवण्यात येणार असून, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई करण्यात येणार अाहे. कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पोलिस मुख्यालयातील पाच एकर जागा न्यायालयास मिळाल्यास पुढील ५० वर्षांची गरज लक्षात घेता त्वरित जागा संपादनाच्या सूचना वकिलांनी केल्या. त्यावर न्यायालय प्रशासनाकडून दखल घेण्यात येईल, असे सांगण्यात आले. न्यायालयात प्रथम येणाऱ्या पासधारक वाहनांसह जागा पूर्ण होत नाही तोपर्यंत इतरांनादेखील प्रवेश देण्यात येणार आहे. बैठकीला अॅड. अविनाश भिडे, दौलतराव घुमरे, अॅड. बाळासाहेब आडके यांच्यासह वकील उपस्थित होते.
या मुद्यांवर झाली चर्चा
पोलिसमुख्यालयातील पाच एकर जागा न्यायालयास मिळावी, सर्वच न्यायालये एकाच ठिकाणी येतील, वकिलांसह वाहनांची संख्या वाढणार आहे. पुढील पन्नास वर्षाचा विचार केल्यास संभाव्य जागा उपयोगात येणार आहे. न्यायालयास जागा मिळाल्यास पोलिस मुख्यालय ते पद्मा हॉटेल हा जुना रस्ता सुरू केल्यास शहरातील वाहतूक सुरळीत होईल.
सहकार्य करावे
पार्किंगचावाद घालता वकिलांनी पोलिसांना सहकार्य करावे न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे. रमेशपाटील, वरिष्ठनिरीक्षक वाहतूक शाखा.

कायमस्वरूपी तोडगा आवश्यक
पार्किंगचावाद कायमस्वरूपी मिटावा याकरिता न्यायालयाने पोलिस मुख्यालयातील पाच एकर जागा त्वरित हस्तांतरित करावी. सर्व न्यायालये एकाच ठिकाणी येतील. पुढील पन्नास वर्षाचा तोडगा निघेल. -अॅड. अविनाश भिडे.

वकिलांच्या व्यवसायावर परिणाम
वकिलांकडेयेणाऱ्या पक्षकारांच्या वाहनांना प्रवेश नसल्याने बहुतांशी वकिलांच्या व्यवसायावर परिणाम झाल्याचे वकिलांनी सांगितले.