संशोधनाचे आले अफाट पीक; तीन महिन्यांत छापले शोधनिबंध

नाशिक- महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाच्या विविध अधिकार मंडळांवरील निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. विद्यापीठाची ही निवडणूक प्रक्रिया जाहीर होताच उमेदवारीसाठी पात्र बनण्याकरता राजपत्रात 30 डिसेंबर 2011 रोजी किमान तीन संशोधन निबंध अनिवार्य करण्यात आलेल्या अटीचा मुद्दा समोर येताच आजवर संशोधनाच्या प्रवाहात नसलेल्या प्राध्यापकांनी शोधनिबंध प्रसिध्दीच्या स्पर्धेत अचानक घेतलेल्या उड्या बेडूक उड्याच ठरत असल्याची चर्चा रंगली आहे. यातच सोमवारी उमेदवारांच्या अर्जांची छाननी होणार असल्याने मुखवटा पांघरुण अधिकार मंडळाच्या तंबूत शिरू पाहणार्‍या उंटांचा बुरखा फाडला जातो की, नाही याचे चित्र स्पष्ट होईल. विद्यापीठाच्या कार्यपध्दतीत अधिक दर्जेदारपणा यावा यासाठी शासनाने अनिवार्य केलेल्या अटीचे शब्दश: पालन करीत निवडणुकीच्या तोंडावर आयुर्वेद आणि युनानी शाखेच्या प्राध्यापकांनी ‘एक से बढकर एक’ फंडे वापरून संशोधक बनत ‘ये दुनिया झुकती है’ चा प्रत्ययच शिक्षणक्षेत्राला दिला आहे.
शोधनिबंधांसाठी एजन्सीजचा आधार?
आरोग्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत सहा युनानी आणि 62 आयुर्वेद अशी 68 महाविद्यालये संलग्नित आहेत. यावर आधारित आठ अभ्यासमंडळे आणि नऊ प्राधिकरणे स्वतंत्र असून, यामध्ये अभ्यासमंडळावरील सदस्यत्वासाठी 88 जागा उपलब्ध आहे. यानुसार वैद्यकीय व दंत शाखेची हजारो सायंन्टेफिक र्जनल्स (संशोधन मासिके) उपलब्ध असताना या तुलनेत आयुर्वेद व युनानी शाखेच्या सायंन्टीफिक र्जनल्सची संख्या अत्यंत नगण्य म्हणजे दोन्ही शाखांमिळून अवघी 21 आहे. यातही आयुर्वेदाचे 17 संशोधन मासिके उपलब्ध आहेत. या संशोधन मासिकांशिवाय निघणार्‍या नियमित आयुर्वेद विषयक मासिकांमध्येही काही महिन्यांपासून शोधनिबंध प्रसिध्दीचा धडाकाही अनेकांनी लावला होता. या साखळीत काही एजन्सीजनेही हात धुवून घेत शोधनिबंधांच्या प्रसिध्दीसाठी दलाली केल्याचा आरोपही टीचर्स असोसिएशनने केला आहे. आयुर्वेद आणि युनानी शाखेच्या सुमारे शंभरावर प्राध्यापकांकडून प्रति शोधनिबंध सुमारे 5 हजारांपासून रक्कम उकळण्यात आल्याचे वृत्त आहे. याप्रकारे शोधनिबंधांसाठी मध्यस्थी करणार्‍या एजन्सीजनेच लाखो रुपयांची चांदी पदरात पाडून घेतली आहे. या भ्रष्टाचारात काही प्राध्यापक, क ाही र्जनल्सची संपादक मंडळे आणि काही विद्याशाखांचे अधिष्ठाताही सहभागी असल्याची माहिती आहे. यामुळे गैरप्रकारांना प्रोत्साहन देणार्‍या घटकांच्या आधारावर निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेले लोक विद्यापीठाचा वारू क ोणत्या दिशेला नेतील; यावर प्रश्नचिन्हच निर्माण झाले आहे.